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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
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जस्टिस सूर्यकांत की मुहिम लाई रंग- दिल्ली HC ने निचली अदालतों को सशस्त्र बल कर्मियों के केसों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए
इस पहल की परिकल्पना और नेतृत्व करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने शुभारंभ के बाद NDTV से बात की और कहा कि NALSA रक्षा विभाग के साथ समन्वय कर रहा है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना के सैनिकों को कानूनी सहायता मिले और वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
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हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर पर रिसीवर या पुजारियों का हक... सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिया बड़ा आदेश
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस एस वी एन भट्टी की बेंच ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या मंदिर प्रशासन में कोई कुप्रबंधन है.
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84 बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना परोसने पर HC सख्त, कहा- सभी को 25-25 हजार मुआवजा दे सरकार
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के सरकारी स्कूल में गजब की लापरवाही हुई है जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. दरअसल यहां मिड डे मिल में बच्चों को कुत्तों का जूठा भोजन परोस दिया गया था. इसी घटना को बिलासपुर हाईकोर्ट ने गंभीर मामला माना और न सिर्फ राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई बल्कि सभी प्रभावित 84 बच्चों को 25-25 हजार रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश भी जारी किए
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18 साल के आसपास की लड़की से सहमति से सेक्स अपराध नहींः हाई कोर्ट
निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए, न्यायमूर्ति जीके इलांथिरायन ने कहा कि लड़की अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम थी और घटना के समय उसकी उम्र संदेह से परे साबित नहीं की जा सकती.
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BSF में Head Constable पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानिए आवेदन करने की तारीख, योग्यता और आयु सीमा
इन पदों के लिए चयन पीएसटी और पीईटी टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगी.
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पैतृक संपत्ति मामले सैफ अली खान को बड़ी राहत, SC ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की पीठ ने नवाब के बड़े भाई के उत्तराधिकारियों, उमर और राशिद अली, की याचिका पर नोटिस जारी किया. इस याचिका में 30 जून 2025 को आए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश
सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.
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इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.
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कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को HC से मिली राहत, संपत्ति कुर्की पर 21 अगस्त तक रोक जारी
ईडी ने आरोप लगाया है कि हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत ने देहरादून में बेशकीमती जमीन को बेहद कम कीमत पर खरीदा, जो अब करोड़ों रुपये की है. इसके अलावा, रावत पर मंत्री रहते हुए नेशनल पार्कों में घोटाले और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं.
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कंगना रनौत को बड़ा झटका, HC का मानहानि की शिकायत रद्द करने से इनकार
महिला किसान महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. कंगना ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी. लेकिन उनको राहत नहीं मिली है.
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SC ने जज पर आपत्तिजनक आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकीलों को भेजा अवमानना नोटिस
पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.
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शूद्र और सवर्ण : उच्च न्यायालय के जजों को लेकर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
2016 में एससी एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश के रूप में भोपाल जिला अदालत में पदस्थ रहे जगत मोहन चतुर्वेदी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी. कहा गया था कि 2015 में व्यापम मामले के आरोपी कुछ छात्रों को उन्होंने अग्रिम जमानत दी.
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मुंबई लोकल ट्रेन धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. SG तुषार मेहता की अगुवाई में दाखिल याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से 500 ग्राम RDX की बरामदगी पर इस अति तकनीकी आधार पर अविश्वास जताया है कि जब्त किया गया RDX Lac की सील से सील नहीं किया गया था.
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2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट केस: बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में 12 आरोपियों को बरी कर दिया.
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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
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जस्टिस सूर्यकांत की मुहिम लाई रंग- दिल्ली HC ने निचली अदालतों को सशस्त्र बल कर्मियों के केसों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए
इस पहल की परिकल्पना और नेतृत्व करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने शुभारंभ के बाद NDTV से बात की और कहा कि NALSA रक्षा विभाग के साथ समन्वय कर रहा है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना के सैनिकों को कानूनी सहायता मिले और वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें.
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हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर पर रिसीवर या पुजारियों का हक... सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिया बड़ा आदेश
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस एस वी एन भट्टी की बेंच ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह इस बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या मंदिर प्रशासन में कोई कुप्रबंधन है.
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84 बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना परोसने पर HC सख्त, कहा- सभी को 25-25 हजार मुआवजा दे सरकार
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के सरकारी स्कूल में गजब की लापरवाही हुई है जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. दरअसल यहां मिड डे मिल में बच्चों को कुत्तों का जूठा भोजन परोस दिया गया था. इसी घटना को बिलासपुर हाईकोर्ट ने गंभीर मामला माना और न सिर्फ राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई बल्कि सभी प्रभावित 84 बच्चों को 25-25 हजार रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश भी जारी किए
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18 साल के आसपास की लड़की से सहमति से सेक्स अपराध नहींः हाई कोर्ट
निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए, न्यायमूर्ति जीके इलांथिरायन ने कहा कि लड़की अपने कृत्य के परिणामों को समझने में सक्षम थी और घटना के समय उसकी उम्र संदेह से परे साबित नहीं की जा सकती.
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BSF में Head Constable पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानिए आवेदन करने की तारीख, योग्यता और आयु सीमा
इन पदों के लिए चयन पीएसटी और पीईटी टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगी.
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पैतृक संपत्ति मामले सैफ अली खान को बड़ी राहत, SC ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की पीठ ने नवाब के बड़े भाई के उत्तराधिकारियों, उमर और राशिद अली, की याचिका पर नोटिस जारी किया. इस याचिका में 30 जून 2025 को आए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद HC जज मामले में आज फिर करेगा सुनवाई, आपराधिक केस नहीं देने का दिया था आदेश
सप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वह यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय स्तर पर भारतीय न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है. कई बार यह सोचकर हैरानी होती है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचार से पारित किए जाते हैं या यह कानून की सरासर अज्ञानता है.
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इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.
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कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को HC से मिली राहत, संपत्ति कुर्की पर 21 अगस्त तक रोक जारी
ईडी ने आरोप लगाया है कि हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत ने देहरादून में बेशकीमती जमीन को बेहद कम कीमत पर खरीदा, जो अब करोड़ों रुपये की है. इसके अलावा, रावत पर मंत्री रहते हुए नेशनल पार्कों में घोटाले और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं.
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कंगना रनौत को बड़ा झटका, HC का मानहानि की शिकायत रद्द करने से इनकार
महिला किसान महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. कंगना ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी. लेकिन उनको राहत नहीं मिली है.
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SC ने जज पर आपत्तिजनक आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकीलों को भेजा अवमानना नोटिस
पीठ ने इन आरोपों पर तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता उनके वकीलों से माफी मांगें और वह सच्ची प्रतीत होगी तो ही कोर्ट नरम रुख अपनाने पर विचार करेगा. यह आरोप उस याचिका में लगाए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता ने एक मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी.
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शूद्र और सवर्ण : उच्च न्यायालय के जजों को लेकर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
2016 में एससी एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश के रूप में भोपाल जिला अदालत में पदस्थ रहे जगत मोहन चतुर्वेदी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी. कहा गया था कि 2015 में व्यापम मामले के आरोपी कुछ छात्रों को उन्होंने अग्रिम जमानत दी.
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मुंबई लोकल ट्रेन धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. SG तुषार मेहता की अगुवाई में दाखिल याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से 500 ग्राम RDX की बरामदगी पर इस अति तकनीकी आधार पर अविश्वास जताया है कि जब्त किया गया RDX Lac की सील से सील नहीं किया गया था.
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2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट केस: बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में 12 आरोपियों को बरी कर दिया.
