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  क्या शराब घोटाले का आरोप अरविंद केजरीवाल और AAP पर पड़ रहा भारी? HC ने रोकी जमानत, अब आगे क्या?

  केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, "दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी. इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं. फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया.

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  आमिर खान के बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म महाराज का रास्ता साफ, गुजरात हाईकोर्ट ने दिया ग्रीन सिग्नल

  महाराज फिल्म की रिलीज पर ऐन मौके पर रोक लगा दी गई थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फिल्म का रास्ता साफ हो गया है.

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  क्या CM होना बेल मिलने का आधार? केजरीवाल की रिहाई पर ED का सवाल, जानें HC में क्या-क्या हुआ?

  केजरीवाल तिहाड़ से कब बाहर आ पाएंगे यह दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा. हाई कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है.

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  आरक्षण पर बिहार सरकार के 'गणित' को HC ने ठुकराया, तमिलनाडु मॉडल होगा कारगर? क्या है आगे का रास्ता

  बिहार आरक्षण कानून को चुनौती देते हुए कई संगठनों ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कानून को रद्द कर दिया.

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  उत्तर-पश्चिम मुंबई सीट के नतीजे पर EC का जवाब, विपक्ष ने कहा- और बढ़ा कन्फ्यूजन; HC जाने पर विचार

  EVM Controversy : चुनाव समाप्त होने के बाद विपक्ष ने पहले तो चुनावी प्रक्रिया पर संतोष जताया लेकिन अब एक बार फिर ईवीएम को लेकर आरोप लगाने लगा है. चुनाव आयोग ने अब इस पर जवाब दिया है.

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  "अदालत की सुनवाई का वीडियो जल्द हटाओ...": एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को दिल्ली HC का आदेश

  अदालती कार्यवाही का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सख्ती दिखाई है. अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को वीडियो हटाने का आदेश दिया है.

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  Govt Job: पटना हाईकोर्ट ने निकाली भर्ती, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले करें आवेदन, उम्र 18 से 37 साल

  Patna HC Recruitment 2024: डिग्री के साथ कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है और सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो यह खबर आपके लिए है. पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.

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  "ये मुस्लिम समुदाय का अपमान है...", 5 लाख OBC सर्टिफिकेट होंगे रद्द, जानिए कोर्ट का यह फैसला ममता के लिए कैसे है बड़ा झटका

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले से खफा दिख रही हैं. उन्होंने संकेत दिया कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

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  कलकत्ता HC से ममता सरकार को झटका, बंगाल में 2011 के बाद जारी OBC सर्टिफिकेट रद्द

  पीठ ने निर्देश दिया कि पांच मार्च, 2010 से 11 मई, 2012 तक 42 वर्गों को OBC के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के कार्यकारी आदेशों को भी रद्द कर दिया गया.

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  "अगर यहां न्याय का मंदिर है तो..": इलाहाबाद HC ने जिला जज की बर्खास्तगी को सही ठहराया

  अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उमेश कुमार सिरोही को दहेज मांगने और मामले में एक कनिष्ठ न्यायाधीश को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगने के बाद सेवा से हटा दिया गया था.

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  बंबई HC के नये भवन के लिए सितंबर तक जमीन सौंपे महाराष्ट्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

  न्यायालय ने कहा, ‘‘हम महाराष्ट्र सरकार को सितंबर 2024 के अंत तक, भूमि के पहले हिस्से के रूप में 9.64 एकड़ भूखंड सौंपने का हरसंभव प्रयास करने का निर्देश देते हैं.

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  इलाहाबाद HC ने योगी सरकार के आदेश को पलटा, पुलिस उपाधीक्षक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द

  अदालत के मुताबिक, ''इस तरह से, राज्य सरकार द्वारा पारित सात नवंबर, 2019 का आदेश टिकने योग्य नही हैं और यह कानून के उलट है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है.''

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  SC ने बंगाल में 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के HC के आदेश पर लगाई रोक

  ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी थी. यह मामला साल 2016 में की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 25,000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले से जुड़ा है.

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  सलमान खान फायरिंग केस: खुदकुशी करने वाले आरोपी के परिवार ने बॉम्बे HC से की CBI जांच की मांग

  अनुज के परिवार के वकील का आरोप है कि क्राइम ब्रांच (Crime Branch) के जो ऑफिसर इस मामले की जांच कर रहे है, वे खुद छोटा शकील के साथ मकोका में सह आरोपी है. ऐसे में क्राइम ब्रांच की फेयर जांच पर यकीन नहीं किया जा सकता.

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  सूरत से निर्विरोध निर्वाचन संबंधी जनहित याचिका पर तुरंत सुनवाई से गुजरात HC का इनकार

  मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आप उस प्रक्रिया की खामी को रेखांकित कर रहे हैं जिसके जरिये उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है. क्या यह आपकी दलील है? यह दलील चुनाव याचिका के माध्यम से एक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आती है.’’