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फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया; द केरल स्टोरी-2 के रिलीज पर HC ने भी फंसा दिया पेच
- Tuesday February 24, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
केरल हाई कोर्ट ने भी फिल्म पर कहा इसमें केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को गलत तरीके से दर्शाया गया है. कोर्ट ने आगे कहा कि यहां हर कोई सांप्रदायिक सद्भाव में रहता है. राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है.
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बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल अंबानी को झटका, बैंकों को कार्रवाई की इजाजत दी
- Monday February 23, 2026
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को मिली अंतरिम राहत खत्म करते हुए बैंकों को फ्रॉड मामले में कार्रवाई फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है. अदालत ने सिंगल जज के आदेश को “illegal and perverse” बताते हुए रद्द कर दिया.
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'जरूरत पड़ी तो BMC के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई,' कोलाबा में नेवी के स्टेशन के पास बन रही इमारतों को लेकर बॉम्बे HC की सख्त टिप्पणी
- Friday February 20, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: समरजीत सिंह
अदालत ने निर्माण पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर निर्धारित ऊंचाई (53.07 मीटर) से ऊपर का निर्माण अपने जोखिम पर करेगा. यदि भविष्य में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि NOC अनिवार्य थी, तो 53 मीटर से ऊपर की पूरी इमारत को गिराने का आदेश दिया जा सकता है.
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मेट्रो स्टेशन का नाम हिंदी में बदलने में लग जाएंगे 45 लाख, DMRC ने बताया कहां-कहां फंसेगा पेंच
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: अनुभव शाक्य
दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के नाम बदलने की मांग को लेकर DMRC ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि नाम परिवर्तन में 45 लाख रुपये तक खर्च आएगा और इससे अन्य याचिकाओं की भी बाढ़ आ सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC को 27 % आरक्षण वाली याचिकाएं हाईकोर्ट भेजीं, अब HC लेगा फैसला
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की स्थानीय परिस्थितियां, जनसंख्या के आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण पहलू उच्च न्यायालय बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए सभी संबंधित याचिकाएं उच्च न्यायालय को वापस भेजी जा रही हैं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो सके.
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ये पितृसत्ता है या नियम? सिंगल मदर के बच्चे पर नहीं थोपी जा सकती पिता की पहचान: बॉम्बे HC
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: Sachin Jha Shekhar
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल मदर के साथ पले बच्चे पर पिता का नाम, सरनेम या जाति थोपना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया कि बच्ची की पहचान उसके अनुरोध के अनुसार बदली जाए, क्योंकि यह उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है.
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दिल्ली में रहती हूं.. कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए केस.. शमी की पत्नी की SC में अपील पर नोटिस
- Wednesday February 18, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
याचिका में कहा गया है कि शमी का परिवार अमरोहा, उत्तर प्रदेश में रहता है और मामलों का दिल्ली स्थानांतरण दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक होगा .याचिका में यह भी दावा किया गया है कि शमी अंतरराष्ट्रीय मैचों और लीगों के लिए लगातार यात्रा करते हैं और उनके पास दिल्ली में मुकदमा लड़ने के पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं.
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पलाश मुच्छल को विद्यान माने के खिलाफ 10 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में बॉम्बे HC से मिली राहत, स्मृति मंधाना पर धोखाधड़ी के लगाए थे आरोप
- Saturday February 14, 2026
- Edited by: प्रियंका तिवारी
खबरों के मुताबिक अदालत ने विद्यान माने को पलाश के बारे में कोई भी बयान देने से मना किया है. कोर्ट का कहना है कि इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है.
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'अगर दूसरा घर मौजूद हो तो महिला ससुराल के घर में दोबारा हक नहीं जता सकती', दिल्ली HC ने क्यों की ऐसी टिप्पणी
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा
दिल्ली हाईकोर्ट ने 81 वर्षीय महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा कानून किसी महिला को पुराने Matrimonial Home में दोबारा प्रवेश का अटल अधिकार नहीं देता, विशेषकर जब उसके पास समान स्तर का वैकल्पिक आवास मौजूद हो. कोर्ट ने माना कि महिला स्वयं इलाज के लिए घर से गई थी और उसे छतहीन नहीं छोड़ा गया था.
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धर्म बदलने या शादी करने के बाद किसी की जाति नहीं बदल जाती, जानें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया; द केरल स्टोरी-2 के रिलीज पर HC ने भी फंसा दिया पेच
- Tuesday February 24, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
केरल हाई कोर्ट ने भी फिल्म पर कहा इसमें केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को गलत तरीके से दर्शाया गया है. कोर्ट ने आगे कहा कि यहां हर कोई सांप्रदायिक सद्भाव में रहता है. राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है.
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बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल अंबानी को झटका, बैंकों को कार्रवाई की इजाजत दी
- Monday February 23, 2026
- Edited by: Sachin Jha Shekhar
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी को मिली अंतरिम राहत खत्म करते हुए बैंकों को फ्रॉड मामले में कार्रवाई फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है. अदालत ने सिंगल जज के आदेश को “illegal and perverse” बताते हुए रद्द कर दिया.
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'जरूरत पड़ी तो BMC के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई,' कोलाबा में नेवी के स्टेशन के पास बन रही इमारतों को लेकर बॉम्बे HC की सख्त टिप्पणी
- Friday February 20, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: समरजीत सिंह
अदालत ने निर्माण पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर निर्धारित ऊंचाई (53.07 मीटर) से ऊपर का निर्माण अपने जोखिम पर करेगा. यदि भविष्य में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि NOC अनिवार्य थी, तो 53 मीटर से ऊपर की पूरी इमारत को गिराने का आदेश दिया जा सकता है.
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मेट्रो स्टेशन का नाम हिंदी में बदलने में लग जाएंगे 45 लाख, DMRC ने बताया कहां-कहां फंसेगा पेंच
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: अनुभव शाक्य
दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के नाम बदलने की मांग को लेकर DMRC ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि नाम परिवर्तन में 45 लाख रुपये तक खर्च आएगा और इससे अन्य याचिकाओं की भी बाढ़ आ सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC को 27 % आरक्षण वाली याचिकाएं हाईकोर्ट भेजीं, अब HC लेगा फैसला
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की स्थानीय परिस्थितियां, जनसंख्या के आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण पहलू उच्च न्यायालय बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए सभी संबंधित याचिकाएं उच्च न्यायालय को वापस भेजी जा रही हैं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो सके.
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ये पितृसत्ता है या नियम? सिंगल मदर के बच्चे पर नहीं थोपी जा सकती पिता की पहचान: बॉम्बे HC
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- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: Sachin Jha Shekhar
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल मदर के साथ पले बच्चे पर पिता का नाम, सरनेम या जाति थोपना ज़रूरी नहीं है. कोर्ट ने स्कूल को आदेश दिया कि बच्ची की पहचान उसके अनुरोध के अनुसार बदली जाए, क्योंकि यह उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है.
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दिल्ली में रहती हूं.. कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए केस.. शमी की पत्नी की SC में अपील पर नोटिस
- Wednesday February 18, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: समरजीत सिंह
याचिका में कहा गया है कि शमी का परिवार अमरोहा, उत्तर प्रदेश में रहता है और मामलों का दिल्ली स्थानांतरण दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक होगा .याचिका में यह भी दावा किया गया है कि शमी अंतरराष्ट्रीय मैचों और लीगों के लिए लगातार यात्रा करते हैं और उनके पास दिल्ली में मुकदमा लड़ने के पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं.
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पलाश मुच्छल को विद्यान माने के खिलाफ 10 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में बॉम्बे HC से मिली राहत, स्मृति मंधाना पर धोखाधड़ी के लगाए थे आरोप
- Saturday February 14, 2026
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'अगर दूसरा घर मौजूद हो तो महिला ससुराल के घर में दोबारा हक नहीं जता सकती', दिल्ली HC ने क्यों की ऐसी टिप्पणी
- Thursday February 12, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा
दिल्ली हाईकोर्ट ने 81 वर्षीय महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा कानून किसी महिला को पुराने Matrimonial Home में दोबारा प्रवेश का अटल अधिकार नहीं देता, विशेषकर जब उसके पास समान स्तर का वैकल्पिक आवास मौजूद हो. कोर्ट ने माना कि महिला स्वयं इलाज के लिए घर से गई थी और उसे छतहीन नहीं छोड़ा गया था.
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धर्म बदलने या शादी करने के बाद किसी की जाति नहीं बदल जाती, जानें- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन या दूसरी जाति में शादी करने से व्यक्ति की जन्मजात जाति नहीं बदलती. कोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की SC/ST पहचान वैध है और शादी के बाद भी बनी रहती है. जातिसूचक गालियों व हमले के आरोप वाले मामले में अपीलकर्ताओं की दलीलें अस्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई.
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