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जुमे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद पर चाक-चौबंद रही सुरक्षा व्यस्था, HC के आदेश के बाद अलर्ट मोड में प्रशासन
दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) और रैपिड एक्शन फ़ोर्स (RAF) की टीमें तैनात रहीं. जामा मस्जिद के बाहर और आसपास के इलाकों में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए निगरानी की जा रही थी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके.
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तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बुलडोजर कार्रवाई में क्या हुआ? अचानक पुलिस पर क्यों हुआ पथराव, जानें- हर सवाल का जवाब
दिल्ली में आधी रात को तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फ़ैज़ ए इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया. 7 जनवरी तड़के 10 बुलडोजर अवैध अतिक्रमण हटाने के कामकाज में जुटे हुए थे. इस दौरान वहां के हालात तनावपूर्ण हो गए.
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₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि अरविंद धाम की रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है और जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ेगा.
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तमिलनाडु दरगाह बनाम मंदिर विवाद :HC ने याचिकाकर्ता को स्तंभ पर दीपक जलाने की दी इजाजत, जानिए पूरा मामला
मदुरै हाई कोर्ट ने थिरुपरंकुंद्रम दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने के अपने पूर्व आदेश को बरकरार रखा और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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तुमने भगवान को भी नहीं छोड़ा... सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व TDB सदस्य को खूब सुनाया
Sabarimala Gold Theft Case : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के उन पांच पैरा को हटाने से भी इनकार कर दिया, जिनमें यह कहा गया था कि सोना चोरी मामले में देवासम बोर्ड के सदस्य के.पी. शंकरदास और विजयकुमार की जिम्मेदारी बनती है.
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SC के आदेश का इंतजार करना चाहिए था, एक-दो दिन टाल देते तो आसमान नहीं टूटता: जानें- किस मामले में नाराज हुआ इलाहाबाद HC
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ सेशन कोर्ट की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था. धारा 319 के तहत जारी समन आदेश रद्द कर दिया गया और सेशन कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.
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संभल कब्रिस्तान विवाद : HC का हस्तक्षेप से इंकार, याचिकाकर्ताओं को राजस्व टीम के सामने पेश होने का आदेश
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया प्रशासन का आदेश केवल सर्वे प्लॉट नंबर 32/2 (क्षेत्रफल 0.478 हेक्टेयर) के माप और सीमांकन का प्रावधान करता है. इसलिए, कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए असीम खान और अन्य याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी है कि वे एसडीएम, संभल द्वारा गठित राजस्व (रेवेन्यू) टीम के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखें.
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अरावली पर अपना निर्णय बदला, सेंगर पर HC का आदेश पलटा... SC के 2 बड़े फैसलों की जानें हर बात
अरावली और सेंगर पर अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और न्याय की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
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सुप्रीम फैसले की पूरी बात: क्या थीं वे दलीलें जिन्हें सुन कोर्ट ने रोक दी कुलदीप सेंगर की रिहाई
उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया. हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेल से रिहाई की जो उम्मीद सेंगर को दिखाई दे रही थी, वह खत्म हो गई है. जानिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ...
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कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा दी जाए... उन्नाव रेप केस में सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक दल एक सुर में बोले
उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है.
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'राजा बेटा' को बचाने वाली महिला को सजा देने के लिए कोई कानून नहीं: रेप मामले में हाईकोर्ट
फैसला सुनाते हुए जस्टिस अनूप चितकारा और सुखविंदर कौर की पीठ ने यह भी कहा कि परिवार के सदस्यों, विशेषकर माताओं को अक्सर अपने "अनमोल" बेटों के प्रति इतना अंधा प्यार होता है कि, चाहे वे कितने भी अपूर्ण या खलनायक क्यों न हों, उन्हें अभी भी 'राजा बेटा' माना जाता है.
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उन्नाव रेप मामला : कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, HC के फैसले को दी चुनौती
पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में अधीनस्थ अदालत ने बलात्कार के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.
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शादी के नाम पर शोषण और फिर छोड़ देना, इसे शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए, पढ़ें इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ़ वादा तोड़ने और झूठा वादा पूरा न करने में फ़र्क होता है. इसलिए कोर्ट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या शुरुआती स्टेज में आरोपी ने शादी का झूठा वादा किया था.
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जल्दी बैठक बुलाइए और एयर प्यूरीफायर पर GST कम करिए, राजधानी में प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार गिरती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और जीएसटी परिषद को एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी की दर घटाने या समाप्त करने पर तत्काल विचार करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में राहत देने के लिए परिषद का जल्द से जल्द बैठक करना आवश्यक है.
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गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार क्या उचित है? उन्नाव रेप केस में पीड़ितों को धरना स्थल से हटाने पर भड़के राहुल गांधी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी और 2019 के फैसले के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें सशर्त जमानत दे दी है. पीड़ित पक्ष इस जमानत का विरोध कर रहा है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ सेशन कोर्ट की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था. धारा 319 के तहत जारी समन आदेश रद्द कर दिया गया और सेशन कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया प्रशासन का आदेश केवल सर्वे प्लॉट नंबर 32/2 (क्षेत्रफल 0.478 हेक्टेयर) के माप और सीमांकन का प्रावधान करता है. इसलिए, कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए असीम खान और अन्य याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी है कि वे एसडीएम, संभल द्वारा गठित राजस्व (रेवेन्यू) टीम के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखें.
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अरावली पर अपना निर्णय बदला, सेंगर पर HC का आदेश पलटा... SC के 2 बड़े फैसलों की जानें हर बात
अरावली और सेंगर पर अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और न्याय की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
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उन्नाव रेप मामला : कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, HC के फैसले को दी चुनौती
पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में अधीनस्थ अदालत ने बलात्कार के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी.
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शादी के नाम पर शोषण और फिर छोड़ देना, इसे शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए, पढ़ें इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ़ वादा तोड़ने और झूठा वादा पूरा न करने में फ़र्क होता है. इसलिए कोर्ट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या शुरुआती स्टेज में आरोपी ने शादी का झूठा वादा किया था.
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जल्दी बैठक बुलाइए और एयर प्यूरीफायर पर GST कम करिए, राजधानी में प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगातार गिरती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और जीएसटी परिषद को एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी की दर घटाने या समाप्त करने पर तत्काल विचार करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में राहत देने के लिए परिषद का जल्द से जल्द बैठक करना आवश्यक है.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी और 2019 के फैसले के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें सशर्त जमानत दे दी है. पीड़ित पक्ष इस जमानत का विरोध कर रहा है.
