Harish Rawat Floor Test
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प्राइम टाइम इंट्रो : उत्तराखंड में रावत सरकार बहाल
- Wednesday May 11, 2016
- Ravish Kumar
कांग्रेस के ज़माने में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग का विरोध करते रहने वाली बीजेपी इस बार ख़ुद फंस गई। मोदी सरकार ने जितनी भी दलीलें और धाराओं का सहारा लिया, कोर्ट में कुछ नहीं टिका। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीजेपी इस मामले में लगातार हारते चली गई। सदन में जब विश्वासमत हुआ उसमें भी हार गई।
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विधायकों को पैसे देने के आरोप पर बोले हरीश रावत, 'नारको टेस्ट कराने को तैयार'
- Wednesday December 28, 2016
- Reported by: उमाशंकर सिंह
मंगलवार को सदन में बहुमत साबित करने और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी जीत के ऐलान के बाद हरीश रावत बहुत गदगद हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी और उनके बीच अब महज़ कुछ औपचारिकताएं रह गई हैं।
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ndtv.in
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उत्तराखंड पर मोदी कैबिनेट ने पलटा अपना फैसला, राज्य में फिर लौटी हरीश रावत सरकार
- Wednesday May 11, 2016
- NDTV India
उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट के नतीजे का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नहीं किया हो, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने पैर पीछे खींचते हुए कोर्ट से कहा है कि राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा।
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उत्तराखंड में हरीश रावत की जगह नया सीएम? अटकलों का बाजार गर्म
- Wednesday December 28, 2016
- Reported by: निधि कुलपति
उत्तराखंड की जंग पर अभी विराम नहीं लगा है। मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फ्लोर टेस्ट हो गया। बाहर आए विधायकों की मानें तो कांग्रेस की जीत निश्चित है।
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नितिन गडकरी ने कहा, उत्तराखंड की घटना केंद्र के लिए कोई झटका नहीं है
- Wednesday December 28, 2016
- Reported by: भाषा
गडकरी ने कहा, 'लोकतंत्र में हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है। यह सदन में होता है... सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक उत्तराखंड में विधानसभा की बैठक हुई और कांग्रेस को बहुमत मिला, इसलिए हम सहयोग करेंगे।'
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ndtv.in
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उत्तराखंड में दो घंटे का संवैधानिक संकट : बहुमत के बावजूद सरकार बनने में पेंच
- Tuesday May 10, 2016
- Virag Gupta
सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के निर्णय को बदलते हुए बागी विधायकों को योग्य करार देता है तो क्या विधानसभा में फिर शक्ति परीक्षण होगा...? एक अहम सवाल यह भी है कि 9 विधायकों की सदस्यता पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व हरीश रावत को सरकार बनाने की अनुमति मिलेगी...?
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उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट : कांग्रेस विधायकों ने किया जीत का दावा, सोनिया गांधी बोलीं- दैट्स ग्रेट
- Wednesday December 28, 2016
- NDTVKhabar.com टीम
उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण हुआ, जिसका परिणाम सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। जीत और हार की आधिकारिक पुष्टि कोर्ट के जरिये होगी।
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ndtv.in
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उत्तराखंड संकट : हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा केंद्र
- Thursday April 21, 2016
- Written by: Bhasha
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की घोषणा को रद्द करने और हरीश रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
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ndtv.in
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उत्तराखंड के सियासी अखाड़े में केंद्र को थोड़ी राहत, कोर्ट ने बहुमत परीक्षण पर रोक लगाई : 10 बातें
- Wednesday March 30, 2016
- Reported by: Agencies
उत्तराखंड के सियासी संकट को लेकर तेजी से बदलते घटनाक्रम में केंद्र को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिलती दिखी, जिसने हरीश रावत सरकार के कल होने वाले शक्ति परिक्षण के अपने आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी और तब केंद्र को स्पष्ट करना होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों जरूरी है।
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प्राइम टाइम इंट्रो : उत्तराखंड में रावत सरकार बहाल
- Wednesday May 11, 2016
- Ravish Kumar
कांग्रेस के ज़माने में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग का विरोध करते रहने वाली बीजेपी इस बार ख़ुद फंस गई। मोदी सरकार ने जितनी भी दलीलें और धाराओं का सहारा लिया, कोर्ट में कुछ नहीं टिका। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बीजेपी इस मामले में लगातार हारते चली गई। सदन में जब विश्वासमत हुआ उसमें भी हार गई।
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विधायकों को पैसे देने के आरोप पर बोले हरीश रावत, 'नारको टेस्ट कराने को तैयार'
- Wednesday December 28, 2016
- Reported by: उमाशंकर सिंह
मंगलवार को सदन में बहुमत साबित करने और बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी जीत के ऐलान के बाद हरीश रावत बहुत गदगद हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी और उनके बीच अब महज़ कुछ औपचारिकताएं रह गई हैं।
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उत्तराखंड पर मोदी कैबिनेट ने पलटा अपना फैसला, राज्य में फिर लौटी हरीश रावत सरकार
- Wednesday May 11, 2016
- NDTV India
उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट के नतीजे का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नहीं किया हो, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने पैर पीछे खींचते हुए कोर्ट से कहा है कि राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा।
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उत्तराखंड में हरीश रावत की जगह नया सीएम? अटकलों का बाजार गर्म
- Wednesday December 28, 2016
- Reported by: निधि कुलपति
उत्तराखंड की जंग पर अभी विराम नहीं लगा है। मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में फ्लोर टेस्ट हो गया। बाहर आए विधायकों की मानें तो कांग्रेस की जीत निश्चित है।
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नितिन गडकरी ने कहा, उत्तराखंड की घटना केंद्र के लिए कोई झटका नहीं है
- Wednesday December 28, 2016
- Reported by: भाषा
गडकरी ने कहा, 'लोकतंत्र में हमें इसे स्वीकार करना पड़ता है। यह सदन में होता है... सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक उत्तराखंड में विधानसभा की बैठक हुई और कांग्रेस को बहुमत मिला, इसलिए हम सहयोग करेंगे।'
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उत्तराखंड में दो घंटे का संवैधानिक संकट : बहुमत के बावजूद सरकार बनने में पेंच
- Tuesday May 10, 2016
- Virag Gupta
सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के निर्णय को बदलते हुए बागी विधायकों को योग्य करार देता है तो क्या विधानसभा में फिर शक्ति परीक्षण होगा...? एक अहम सवाल यह भी है कि 9 विधायकों की सदस्यता पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व हरीश रावत को सरकार बनाने की अनुमति मिलेगी...?
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उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट : कांग्रेस विधायकों ने किया जीत का दावा, सोनिया गांधी बोलीं- दैट्स ग्रेट
- Wednesday December 28, 2016
- NDTVKhabar.com टीम
उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण हुआ, जिसका परिणाम सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। जीत और हार की आधिकारिक पुष्टि कोर्ट के जरिये होगी।
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उत्तराखंड संकट : हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा केंद्र
- Thursday April 21, 2016
- Written by: Bhasha
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लागू करने की घोषणा को रद्द करने और हरीश रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
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उत्तराखंड के सियासी अखाड़े में केंद्र को थोड़ी राहत, कोर्ट ने बहुमत परीक्षण पर रोक लगाई : 10 बातें
- Wednesday March 30, 2016
- Reported by: Agencies
उत्तराखंड के सियासी संकट को लेकर तेजी से बदलते घटनाक्रम में केंद्र को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिलती दिखी, जिसने हरीश रावत सरकार के कल होने वाले शक्ति परिक्षण के अपने आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी और तब केंद्र को स्पष्ट करना होगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों जरूरी है।
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