Gst Collection May
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जीएसटी संग्रह मई में 3.2 प्रतिशत बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपये के पार
मई 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1.88 लाख करोड़ रुपये था.
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मई में 2.01 लाख करोड़ के पार जीएसटी कलेक्शन, मजबूत आर्थिक गतिविधि की तरफ इशारा!
जीएसटी कलेक्शन में यह इजाफा देश में हो रही मजबूत आर्थिक गतिविधियों की तरफ एक बड़ा संकेत देता है. साथ ही एक मजबूत वापसी को भी बयां करता है.
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मई में सरकार को हासिल हुआ 1,40,885 करोड़ GST, सालभर में 44 फीसदी का इजाफा
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सरकार को मई, 2022 में कुल 1,40,885 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हासिल हुआ है. जीएसटी नियम लागू होने के बाद ऐसा चौथी बार हुआ है जब सरकार को इतना बड़ा कलेक्शन हासिल करने में कामयाब रही हों.
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GST संग्रह में गिरावट, अप्रैल में रिकॉर्ड वसूली के बाद मई में 1 लाख करोड़ रुपये के करीब
इसमें सीजीएसटी 17,592 करोड़, एसजीएसटी 22,653 करोड़ और आईजीएसटी 53,199 करोड़ रुपये रहा. उपरोक्त आंकड़े में 4 जून तक घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह शामिल हैं क्योंकि करदाताओं को कोविड महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर रिटर्न फाइलिंग के लिए मई 2021 में 15 दिनों के लिए देरी से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज में छूट/कमी के रूप में विभिन्न राहत उपाय दिए गए थे.
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जीएसटी संग्रह मई में 3.2 प्रतिशत बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपये के पार
मई 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1.88 लाख करोड़ रुपये था.
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मई में 2.01 लाख करोड़ के पार जीएसटी कलेक्शन, मजबूत आर्थिक गतिविधि की तरफ इशारा!
जीएसटी कलेक्शन में यह इजाफा देश में हो रही मजबूत आर्थिक गतिविधियों की तरफ एक बड़ा संकेत देता है. साथ ही एक मजबूत वापसी को भी बयां करता है.
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मई में सरकार को हासिल हुआ 1,40,885 करोड़ GST, सालभर में 44 फीसदी का इजाफा
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सरकार को मई, 2022 में कुल 1,40,885 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हासिल हुआ है. जीएसटी नियम लागू होने के बाद ऐसा चौथी बार हुआ है जब सरकार को इतना बड़ा कलेक्शन हासिल करने में कामयाब रही हों.
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GST संग्रह में गिरावट, अप्रैल में रिकॉर्ड वसूली के बाद मई में 1 लाख करोड़ रुपये के करीब
इसमें सीजीएसटी 17,592 करोड़, एसजीएसटी 22,653 करोड़ और आईजीएसटी 53,199 करोड़ रुपये रहा. उपरोक्त आंकड़े में 4 जून तक घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह शामिल हैं क्योंकि करदाताओं को कोविड महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर रिटर्न फाइलिंग के लिए मई 2021 में 15 दिनों के लिए देरी से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज में छूट/कमी के रूप में विभिन्न राहत उपाय दिए गए थे.
