Govt Policies

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  Delhi New EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी ₹40000 तक की सब्सिडी, सरकार जल्द लाएगी नई ईवी पॉलिसी

  दिल्ली वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाली है. दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपकी जेब को होगा.

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  VB-G RAM G: मनरेगा की जगह नई योजना, 125 दिन काम, साप्‍ताहिक वेतन! 10 प्‍वाइंट में जानें क्‍या-क्‍या बदलेगा

  सरकार ने बिल की कॉपी सांसदों के बीच सर्कुलेट की है, जिसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. इस बिल का नाम रखा गया है- ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जा रहा है.  

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  दिल्‍ली में बैन किए गए वाहनों पर दूर कर लें कन्‍फ्यूजन, BS4 नहीं BS3 कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर है रोक

  पहले खबर आई थी कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में नॉन-BS6 यानी BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले कमर्शियल वाहनों पर भी बैन लगेगा. लेकिन अब परिवहन विभाग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए साफ किया है कि BS4 और इससे ऊपर इंजन वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. 

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  DA Hike के बाद केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी! हेल्‍थ स्‍कीम की दरें बढ़ीं, मिलेंगे ये 3 बड़े फायदे

  Central Government Health Scheme Rate Revised: केंद्र सरकार ने करीब 2,000 मेडिकल प्रक्रियाओं के लिए नई दरें तय की हैं. ये दरें शहर की श्रेणी (टियर-I, टियर-II, टियर-III) और अस्पताल की गुणवत्ता (जैसे NABH एक्रेडिटेशन) पर आधारित हैं.

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  ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की तैयारी, सरकार ला सकती है नया Export Entity मॉडल, MSME को मिलेगी मदद

  सरकार का मानना है कि एक्सपोर्ट एंटिटी मॉडल न सिर्फ MSME को मदद करेगा बल्कि भारत के ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देगा.

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  बिहार में होगा बदलाव, इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ेगी, इन जिलों में Medical College खोलने की मंजूरी

  बिहार में सरकारी नौकरी से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप तक काफी कुछ मिलने वाला है. बिहार सरकार ने कई प्रस्तावों के लिए मंजूरी दे दी है.

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  पासपोर्ट में हेराफेरी की तो 7 साल तक जेल, लागू हो गया सरकार का नया कानून, पढ़ें डिटेल्स

  इस नये कानून के मुताबिक वीजा या कानून के हिसाब से अन्य किसी वैध यात्रा दस्तावेज के बगैर यदि कोई विदेशी भारत में दाखिल होता है, तो उसे पांच साल तक कैद हो सकती है या उसपर पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता था या दोनों ही दंड उसे भुगतने पड़ सकते हैं.

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  इन 5 सरकारी स्कीम में हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं देना होगा GST, आम आदमी को महंगे इलाज से मिलेगी राहत

  Central Government Health Scheme: अगर आप या आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और महंगे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का खर्च नहीं उठा सकता, तो ये सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

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  हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी पर AAP के सवाल, किसानों की जमीन छीनने का लगाया आरोप

  आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ई-भूमि पोर्टल के जरिए किसानों को सर्कल रेट पर जमीन बेचने पर मजबूर किया जा रहा है जबकि मार्केट रेट तीन-चार गुना ज़्यादा हैं.

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  हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में, 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेच दी, स्‍क्रैप पॉलिसी पर यू-टर्न से पहले नुकसान

  दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.

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  हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में और 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेचने वाले का दर्द

  दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.

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  आम आदमी के लिए आ रहा है बंपर तोहफा! खत्म होगा GST का घी-मक्‍खन और जूते-चप्पल पर टैक्स वाला स्लैब- सूत्र

  यह कदम आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत होगा, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था.

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  पत्नी को वीर नारी कहा जाता है, लेकिन मां को नहीं...; विमान हादसे में शहीद बेटे के माता-पिता ने बयां किया अपना दर्द

  भारतीय वायु सेना के 33 वर्षीय पायलट स्क्वैड्रन लीडर राय की चार दिसंबर 2023 को हैदराबाद में वायु सेना अकादमी के पास एक विदेशी कैडेट को प्रशिक्षित करने के दौरान विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी.

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  MP में नामकरण नीति का महायज्ञ: बेरोज़गारों की रीब्रांडिंग!

  सरकार ने यह घोषणा ऐसे की, मानो बेरोज़गारी कोई पुराना गद्दा था, जिसे नया कवर चढ़ाकर फिर से नया बना दिया गया हो!

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  नो डिटेंशन पॉलिसी के खत्म होने से 5वीं- 8वीं के कमजोर छात्रों का क्या होगा? जानें पैरेंट्स के रिएक्शन

  शिक्षाविद चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि जल्‍दी-जल्‍दी में शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया था, यूपीए-2 में. इसको लेकर ज्‍यादा सोच-विचार नहीं किया गया था. 'नो डिटेंशन' ऐसे लागू नहीं होना था. इसके लिए शिक्षकों को तैयार करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.