Govind Singh Rajput

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  'मामा' के मंत्री को ससुराल से मिला 'ज़मीन दान', NDTV ने किया सवाल, तो माइक हटाकर कन्नी काटी

  दान में मिली ज़मीन के चलते सवालों के घेरे में आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने NDTV को जवाब देने के बजाय माइक ऑफ करने की कोशिश की.

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  बिजली बिल न भरने वालों में टॉप पर MP के राजस्व मंत्री, लिस्ट में डॉक्टर्स और एक्टर्स का भी नाम

  मध्य प्रदेश के बिजली विभाग के मुताबिक, बिजली बिल डिफॉल्टरों की सूची में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शीर्ष पर हैं. उन पर 84,388 रुपये का बकाया. उनके भाई गुलाब सिंह इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं. उन पर 34,667 रुपये का बिजली बिल बकाया है.  

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  मध्य प्रदेश : बगैर मास्क समर्थकों संग नारेबाजी करते दिखे मध्य प्रदेश के मंत्री, VIDEO वायरल

  बीजेपी नेता और शिवराज सिंह चौहान सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मंत्री सदस्यता कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में गोविंद सिंह राजपूत बगैर मास्क पहने कोरोना नियमों की अनदेखी करते दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ सैकड़ों समर्थक नारेबाजी करते दिख रहे हैं.

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  मध्य प्रदेश : आखिरकार हुआ शिवराज की कैबिनेट का गठन, इन 5 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ

  मध्य प्रदेश में आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का गठन हो गया है. विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा था कि कोरोना वायरस से जूझ रहे प्रदेश के पास न तो कैबिनेट है और न सलाहकार, मुख्यमंत्री कैसे सरकार चला रहे हैं.

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  अपनी ही पार्टी के फैसले को यूपी-उत्तराखंड की BJP सरकार ने किया 'दरकिनार', नए ट्रैफिक जुर्माने में ढील की तैयारी

  कई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.

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  कमलनाथ कह रहे ट्रैफिक जुर्माने की दरों पर पुनर्विचार करे केंद्र, परिवहन मंत्री ने कहा- तुगलकी फरमान

  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहते हैं कि केंद्र सरकार संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के जुर्माना दरों पर पुनर्विचार करे, वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लगता है यह "तुगलकी फरमान" है. गुरुवार को कमलनाथ ने ट्वीट किया, सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान की हिफ़ाजत हम भी चाहते हैं पर यह भी देखना चाहिए कि जुर्माना अव्यवाहरिक ना हो,लोगों की क्षमता के अनुरूप हो,भारी मंदी का दौर चल ही रहा है.केंद्र सरकार जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करे और लोगों को राहत प्रदान करे. हम भी इसका अध्ययन करवा रहे हैं.

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  मध्य प्रदेश में बाढ़: अब तक 32 लोगों की मौत, कई इलाकों का संपर्क टूटा, 150 को राहत शिविर में पहुंचाया गया

  मंदसौर के हैदरवास गांव में बाढ़ से प्रभावित डेढ़ सौ लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है.