Government Servants

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  UPSC Recruitment 2023: यूपीएससी भर्ती नोटिफिकेशन जारी, जानें किस पद पर नियुक्ति और कितनी मिलेगी सैलरी

  UPSC Recruitment 2023: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने यूपीएससी भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है. यूपीएससी ने डिप्टी सेक्रेटरी लेवल कंसल्टेंट (Consultant) पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं.

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  UPSSSC Recruitment 2022: यूपी में मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती की लास्ट डेट आज, जल्दी भरें फॉर्म

  UPSSSC Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य सेविका (Head Servant) मेन्स परीक्षा 2022 के पद के लिए आवेदन प्रक्रिया आज समाप्त करेगा.

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  किसानों के प्रदर्शन के प्रति सरकार का रवैया प्रतिकूल और टकराव भरा : 75 पूर्व नौकरशाहों ने कहा

  पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने शुक्रवार को एक खुले पत्र में कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के प्रति केन्द्र सरकार का रवैया शुरुआत से ही प्रतिकूल और टकराव भरा रहा है.

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  इस राज्य में UPSC छात्रों का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार, साल 2000 के बाद से यहां से बने सिर्फ 5 IAS

  जो छात्र UPSC की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए इस राज्य की सरकार ने उम्मीदवारों को लिए अहम कदम उठाया है. अब परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्चा इस राज्य की सरकार उठाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर

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  पीएम मोदी ने नौकरशाहों से कहा, तकनीक का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसेवकों से कहा कि वे सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में नवोन्मेष और तकनीक का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें. उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र के विकास के लिये जनभागीदारी वाला लोकत्रंत अनिवार्य है.

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  क्या कोर्ट को भी एफआईआर के लिए सरकार से पूछना होगा?

  घोटाले की ख़बरों को बाहर आने से हर हाल में रोका जाए, इसका इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि पब्लिक को बताया जा सका कि हमारी सरकार में तो घोटाला हुआ ही नहीं. फिर एफआईआर की व्यवस्था को ही मिटा देनी चाहिए. यही सुरक्षा या कवच आम नागरिकों को भी दे दीजिए.

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  नेताओं-अफसरों को बचाएगा राजस्‍थान सरकार का नया बिल, आसान नहीं होगा शिकायत दर्ज कराना

  सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में राजस्थान सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जो एक तरह से सभी सांसदों-विधायकों, जजों और अफ़सरों को लगभग इम्युनिटी दे देगा. उनके ख़िलाफ़ पुलिस या अदालत में शिकायत करना आसान नहीं होगा.

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  छत्तीसगढ़ में दो ‘अनुपयोगी’ आईपीएस अधिकारी बर्खास्त किए गए

  केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय पुलिस सेवा के 2000 बैच के अधिकारी ए एम जूरी और 2002 के अधिकारी केसी अग्रवाल को छत्तीसगढ़ सरकार की अनुशंसा के बाद सेवा से बर्खास्त किया गया क्योंकि इन दोनों को ‘अनुपयोगी’ पाया गया.

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  सातवां वेतन आयोग, कहीं लाया खुशी तो कहीं दे गया गम....

  मैं जानती थी कि मेरा जवाब अंकल को निराश करने वाला था। इसलिए मैं कुछ देर तक चुप रही, उधर से अंकल बोले, 'बेटा क्या हुआ...?' मैंने हिम्मत जुटाई और कहा कि अंकल सातवें वेतन आयोग से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है।