Government Revenue Target
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भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8 प्रतिशत बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए के पार
- Friday December 19, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: पीयूष जयजान
शुद्ध प्रत्यक्ष कर में कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 8.17 लाख करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.39 लाख करोड़ रुपए था.
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चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15.88% का बड़ा उछाल, सरकारी खजाने में आए 16.89 लाख करोड़ रुपये
- Tuesday January 14, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
CBDT के अनुसार, गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax Collection) शामिल है, 8.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.
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बजट 2020 : रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट में सरकार बहुत पिछड़ गई, मंदी से अर्थव्यवस्था सुस्त
- Wednesday January 22, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
बजट 2020 को अंतिम रूप देने में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए 2019-20 में तय टारगेट के मुताबिक टैक्स कलेक्शन एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है. मंदी की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटती जा रही है, और साथ ही सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट भी पीछे छूटता जा रहा है. अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने में जुटीं वित्त मंत्री को अब एक नई चुनौती से जूझना पड़ रहा है.
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भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8 प्रतिशत बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपए के पार
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शुद्ध प्रत्यक्ष कर में कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 8.17 लाख करोड़ रुपए रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.39 लाख करोड़ रुपए था.
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- Written by: अनिशा कुमारी
CBDT के अनुसार, गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax Collection) शामिल है, 8.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.
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बजट 2020 : रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट में सरकार बहुत पिछड़ गई, मंदी से अर्थव्यवस्था सुस्त
- Wednesday January 22, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
बजट 2020 को अंतिम रूप देने में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए 2019-20 में तय टारगेट के मुताबिक टैक्स कलेक्शन एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है. मंदी की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटती जा रही है, और साथ ही सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट भी पीछे छूटता जा रहा है. अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने में जुटीं वित्त मंत्री को अब एक नई चुनौती से जूझना पड़ रहा है.
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