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Budget 2026: क्या सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से खींच लिया है अपना हाथ, जानें क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अपना 9वां बजट पेश किया. इसमें सरकार ने सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर समेत कई घोषणाएं की हैं. लेकिन विशेषज्ञ वित्त मंत्री के बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कोई प्रमुख घोषणा न होने पर सवाल उठा रहे हैं. आइए जानते हैं कि क्या हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विशेषज्ञ विनायक चटर्जी की राय.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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मैं सिर पर कफन बांधकर निकला हूं...भू-माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों को बिहार के डिप्टी CM की चेतावनी
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है.
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रील, लाइव और कमेंट बंद: Bihar Govt का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध
बिहार सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर सख्त डिजिटल प्रतिबंध लागू किए हैं. अब बिना अनुमति अकाउंट बनाना, रील बनाना, लाइव करना या किसी नीति पर व्यक्तिगत राय देना पूरी तरह वर्जित होगा.
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नीति आयोग से लेकर DRDO तक, भारत सरकार के इन विभागों में होती है इंटर्नशिप
भारत सरकार छात्रों के लिए कई इंटर्नशिप और फेलोशिप प्रोग्राम चला रही है. जिनमें पेड और अनपेड दोनों विकल्प मौजूद हैं. UIDAI, नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, लोकसभा और DRDO जैसे संस्थान छात्रों को अनुभव, सर्टिफिकेट और स्टाइपेंड के साथ मौका देते हैं.
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नीतीश सरकार लेकर आ रही है सड़कों के लिए हेल्थ पॉलिसी! रोड एंबुलेंस से होगी फटाफट मरम्मत
बिहार सरकार सड़कों की खराब हालत को सुधारने के लिए नई नीति ला रही है. इसमें रोड एंबुलेंस, 72 घंटे में गड्ढा भरने का नियम और गड्ढा बताने पर इनाम जैसी योजनाएं शामिल होंगी.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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पंजाब सरकार ने अवैध माइनिंग पर रोक लगाने, आपूर्ति और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए ऐतिहासिक सुधार- खनन मंत्री
खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हमारी सरकार खनन क्षेत्र की जटिलताओं को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग लोगों के हित में किया जाए. हम पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी प्रक्रियाओं की ओर कदम बढ़ाकर राज्य के राजस्व को बढ़ा रहे हैं.
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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जाति छिपाने के लिए नाम के आगे लगाता था कुमार, पुलिस में भर्ती से पहले ही चंदन की हो गई मौत- होमबाउंड
होमबाउंड की कहानी समाज की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है. ये फिल्म इस वक्त ऑस्कर में भारत की रीप्रेजेंट कर रही है. आपने देखी क्या ?
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अब जनरल कैटेगरी में भी कंपीट कर पाएंगे SC-ST-OBC के कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से क्या बदलेगा
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ओपेन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर जो फैसला सुनाया है, वह क्या कहता है. क्या बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट का रुख.
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Yugal Suraksha Yojana: एक ही प्रीमियम पर पति -पत्नी को 50 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर, बोनस और लोन जैसे कई फायदे
एक ही पॉलिसी में पति-पत्नी दोनों की सुरक्षा, कम प्रीमियम, सरकारी गारंटी, अच्छा बोनस और लोन सुविधा, ये सभी बातें युगल सुरक्षा योजना (Yugal Suraksha Plan)को बेहद खास बनाती हैं.
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Venezuela Crisis: कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो? वेनेजुएला में नई सरकार के लिए चर्चा में नाम, मिल चुका है शांति का नोबेल पुरस्कार
मचाडो खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला नीति का समर्थन करती रही हैं. वह निजीकरण, मुक्त बाजार और अमेरिकी निवेश के जरिए वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने की बात करती हैं.
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Zomato, Flipkart, Ola-Uber समेत सारे गिग वर्कर्स के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, खबर पढ़ते ही खुश हो जाएंगे डिलीवरी ब्वॉय और कैब ड्राइवर्स!
गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा. यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.
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Budget 2026: क्या सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से खींच लिया है अपना हाथ, जानें क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अपना 9वां बजट पेश किया. इसमें सरकार ने सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर समेत कई घोषणाएं की हैं. लेकिन विशेषज्ञ वित्त मंत्री के बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कोई प्रमुख घोषणा न होने पर सवाल उठा रहे हैं. आइए जानते हैं कि क्या हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विशेषज्ञ विनायक चटर्जी की राय.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है.
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बिहार सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर सख्त डिजिटल प्रतिबंध लागू किए हैं. अब बिना अनुमति अकाउंट बनाना, रील बनाना, लाइव करना या किसी नीति पर व्यक्तिगत राय देना पूरी तरह वर्जित होगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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होमबाउंड की कहानी समाज की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है. ये फिल्म इस वक्त ऑस्कर में भारत की रीप्रेजेंट कर रही है. आपने देखी क्या ?
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ओपेन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर जो फैसला सुनाया है, वह क्या कहता है. क्या बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट का रुख.
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Yugal Suraksha Yojana: एक ही प्रीमियम पर पति -पत्नी को 50 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर, बोनस और लोन जैसे कई फायदे
एक ही पॉलिसी में पति-पत्नी दोनों की सुरक्षा, कम प्रीमियम, सरकारी गारंटी, अच्छा बोनस और लोन सुविधा, ये सभी बातें युगल सुरक्षा योजना (Yugal Suraksha Plan)को बेहद खास बनाती हैं.
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गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा. यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.
