Government Policies

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  ये मुल्‍क से प्‍यार करने वाले लोग हैं..., मनप्रीत सिंह बादल ने की PM मोदी की जमकर तारीफ

  गिद्दड़बाहा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल ने एक इंटरव्‍यू के दौरान मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये देश से सच्‍चा प्‍यार करने वाले लोग हैं.

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  BRICS में कैसे बढ़ता गया भारत का दबदबा? समिट के एजेंडे में क्या-क्या? ब्रिक्स करेंसी आई तो किन क्षेत्रों पर असर?

  इंटरनेशनल लेवल पर हुई हाल की घटनाओं को देखें, तो दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई है. अमेरिकी एक तरफ हैं. रूस और चीन दूसरी तरफ हैं. ऐसे में भारत दोनों तरफ के देशों के साथ बराबरी का रिश्ता रख रहा है. तभी हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की साख बढ़ती जा रही है. आइए समझते हैं कि ब्रिक्स में भारत का दबदबा कैसे बढ़ा? ब्रिक्स 2024 के एजेंडे में क्या है:

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  मैं सभ्य इंसान हूं इसलिए... पाकिस्तान दौरे को लेकर ऐसा क्यों बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर?

  विदेश मंत्री ने कहा, "यह (यात्रा) एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए होगी. मैं वहां भारत-पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं. मैं SCO के एक अच्छे सदस्य के रूप में वहां जा रहा हूं. आप जानते हैं, मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं. इसलिए उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा."

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  केजरीवाल के इस्तीफे के बाद भी आतिशी अभी क्यों नहीं बन सकतीं दिल्ली CM? कहां फंसा पेच

  दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के इस्तीफे, आतिशी के सरकार बनाने के दावे को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे. जब तक मंजूरी नहीं आती, तब तक न तो केजरीवाल का इस्तीफा माना जाएगा. न ही आतिशी नई CM की शपथ ले पाएंगी.

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  यूक्रेन टु इटली 'मिशन मोदी': पहले 100 दिन में कहां क्यों गए PM मोदी, जानिए जयशंकर ने क्या बताया

  मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं. इस अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि भारत की वैश्विक मंच पर भारत की पाॉजिशनिंग की एक झलक मोदी सरकार के 100 दिन से मिलती है.

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  एस जयशंकर Exclusive इंटरव्यू: रूस-यूक्रेन से लेकर चीन, विदेश मंत्री ने बताया कूटनीति का 'मिशन मोदी' प्लान

  S Jaishankar Exclusive Interview: एस जयशंकर ने कहा कि अगर हम भारत की क्षमता की बात करें तो जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम विकसित नहीं बन सकते.जब तक हमारे पास मैन्युफेक्चरिंग नहीं आएगी तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी.

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  'एक देश, एक चुनाव' की बारी! नीतियों को लेकर मोदी 3.0 की खास तैयारी; मिल रहे बड़े संकेत

  केन्द्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल की नीतियों को लेकर आधिकारिक सूत्रों के हवाले से संकेत मिले हैं कि शायद एक देश एक चुनाव मौजूदा सरकार के कार्यकाल में होगा. मौजूदा सरकार का यह एजेंडा है, नीतिगत फैसलों में बदलाव नहीं होगा. नई शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर सरकार का फोकस है. लंबे समय के बाद भारत की मजबूत विदेश नीति स्थापित हुई है. महिला, गरीब, युवा, किसान पर सरकार का फोकस है. सरकार जल्द ही जनगणना शुरू करेगी. केंद्र सरकार ने GST में 140 से ज्यादा सुधार किए हैं. बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, औद्योगिक नीति मजबूत हुई है. शिक्षा नीति में बदलाव अंतरिक्ष में भारत ने कदम रखा है. 

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  Explainer: अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान, मास्टरस्ट्रोक या पॉलिटिकल रिस्क?

  एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में रविवार को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि वे अगले दो दिनों के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जमानत दिए जाने के दो दिन बाद केजरीवाल ने यह घोषणा की. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छह महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद पहली बड़ी सभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. केजरीवाल की यह घोषणा क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले राजधानी की जनता की सहानुभूति बटोरने की रणनीति है? क्या उनका यह कदम उन्हें खुद को जनता के सामने बेदाग साबित करने में कारगर होगा? केजरीवाल ने यह कदम उठाकर राजनीति का मास्टरस्ट्रोक लगाया है, या एक बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है?

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  'जेल की दीवारें मुझे कमजोर नहीं कर सकतीं' : तिहाड़ से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार

  Arvind Kejriwal Release From Tihar: दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है. ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. आज CBI के केस में भी जमानत मिल गई है. AAP ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है.

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  सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति

  54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.

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  'CBI ना कहे कि बेल देने से HC को निराश करना होगा...' : केजरीवाल की जमानत पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला

  CBI ने आरोप लगाया था कि शराब नीति से मिले पैसे से आम आदमी पार्टी (AAP) को फायदा हुआ है. केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे. पढ़ें अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान SC में आज क्या-क्या हुआ:-

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  सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

  केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्‍प होगा.

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  दुनिया भर के निवेशकों की नजरें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आर्थिक नीतियों पर टिकीं

  बांग्लादेश (Bangladesh) में नोबेल प्राइज विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) द्वारा अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद अब पूरी दुनिया के निवेशकों और सरकारों की निगाहें उनकी अंतरिम सरकार की आर्थिक नीतियों पर हैं. बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्तों से जारी राजनीतिक संकट की वजह से आर्थिक हालात खराब हुए हैं और आम लोगों पर आर्थिक संकट का असर गहराता जा रहा है.

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  NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं: शिक्षा मंत्री 

  NCERT Books Preamble: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोप को निराधार बताया है.

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  NEET 2024: यूपी में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना खत्म

  उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम योगी सरकार ने खत्म कर दिया है. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को विधान परिषद को बताया कि मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है.