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पनीर, काजू, फुटवियर... GST पर मिली राहत तो कौन-सा सामान कितना सस्ता हो जाएगा? यहां देखें रेट चार्ट
अगर ये फैसला लागू हुआ तो अभी जिस सामान के लिए हमें 112 रुपये देने पड़ रहे हैं, उसके लिए 105 रुपये ही देने होंगे. यानी 112 रुपये के सामान पर 7 रुपये बचेंगे.
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बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग, पटना में सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र
पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से मांग की है कि वह डोमिसाइल नीति को लागू करे. छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए.
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आम आदमी के लिए आ रहा है बंपर तोहफा! खत्म होगा GST का घी-मक्खन और जूते-चप्पल पर टैक्स वाला स्लैब- सूत्र
यह कदम आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत होगा, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था.
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दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया
सितंबर, 2022 में लागू आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब व्यवसाय निजी फर्मों से दिल्ली सरकार के उद्यमों में स्थानांतरित हो गया था. इसे पहले अप्रैल, 2023 और फिर अक्टूबर, 2023 में बढ़ाया गया था.
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बिहार: चुनावी साल में शिक्षकों के लिए बड़ी गुड न्यूज, अब खुद कर सकेंगे अपना ट्रांफसर, जानिए प्रोसेस
Bihar Teacher Transfer Rule: बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बिहार सरकार ने चुनावी साल में शिक्षकों के ट्रांसफर नियम में बड़ा बदलाव करते हुए उन्हें बड़ी गुड न्यूज दी है.
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दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 30 जून तक हो जाएगी तैयार
दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है जो नीति तैयार कर रही है. उच्चस्तरीय समिति संबंधित पक्षों (हितधारकों) से विचार- विमर्श करने और अन्य राज्यों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करके एक नई आबकारी नीति का प्रस्ताव बना रही है.
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सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.
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क्या यूरोपीय संघ के लिए खतरे की घंटी है नीदरलैंड में सरकार गिरना, किस दिशा में जा रहा है यूरोप
नीदरलैंड में प्रधानमंत्री डिक स्कोफ की सरकार गिर गई है. इसके साथ ही इस बात की आशंका जताई जाने लगी है कि नीदरलैंड भी ब्रिटेन की राह पर चलकर यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा. आइए आपको बतातें हैं कि इस आशंका का आधार क्या है.
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FSSAI ने किया PM Modi के तेल की खपत कम करने के आह्वान समर्थन, राज्यों से की प्रयासों को बढ़ाने की अपील
FSSAI Guidelines: इंडियन फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी (FSSAI) ने राज्यों से मोटापे की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम बनाने सहित अन्य कदम उठाने को कहा है.
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अब भारतीय OTT पर नहीं दिखेगा पाकिस्तानी कंटेंट, सरकार ने लगाई रोक, फिल्में, शोज, गाने, पॉडकास्ट हुए बैन
पाकिस्तान के साथ बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच सरकार ने सभी स्ट्रीमर्स से कहा है कि वे पाकिस्तानी कंटेंट का प्रसारण बंद करें.
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महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता खत्म, 5वीं तक हिन्दी पढ़ाने के फैसले पर लगी रोक
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. पांचवीं तक हिंदी पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है.
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Trump Tariff Impact: ट्रंप के 26% रेसिप्रोकल टैरिफ पर भारत सरकार की पैनी नजर, क्या मिलेगी राहत?
Trump Reciprocal Tariff Impact on India: अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2023-24 में भारत का अमेरिका के साथ 35.32 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा. सरकार का मानना है कि इस फैसले से चुनौती जरूर आएगी, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत बनी रहेगी.
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MP में नामकरण नीति का महायज्ञ: बेरोज़गारों की रीब्रांडिंग!
सरकार ने यह घोषणा ऐसे की, मानो बेरोज़गारी कोई पुराना गद्दा था, जिसे नया कवर चढ़ाकर फिर से नया बना दिया गया हो!
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कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी : हिन्दी पर डीएमके के विरोध के बीच सरकार का बयान
सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा कि बच्चों के लिए सीखे जाने वाली तीन भाषाएं, उनके राज्यों, क्षेत्रों और पाठ्यक्रमों से जुड़ी होंगी.
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तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.
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पनीर, काजू, फुटवियर... GST पर मिली राहत तो कौन-सा सामान कितना सस्ता हो जाएगा? यहां देखें रेट चार्ट
अगर ये फैसला लागू हुआ तो अभी जिस सामान के लिए हमें 112 रुपये देने पड़ रहे हैं, उसके लिए 105 रुपये ही देने होंगे. यानी 112 रुपये के सामान पर 7 रुपये बचेंगे.
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बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग, पटना में सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र
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दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया
सितंबर, 2022 में लागू आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब व्यवसाय निजी फर्मों से दिल्ली सरकार के उद्यमों में स्थानांतरित हो गया था. इसे पहले अप्रैल, 2023 और फिर अक्टूबर, 2023 में बढ़ाया गया था.
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बिहार: चुनावी साल में शिक्षकों के लिए बड़ी गुड न्यूज, अब खुद कर सकेंगे अपना ट्रांफसर, जानिए प्रोसेस
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दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 30 जून तक हो जाएगी तैयार
दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है जो नीति तैयार कर रही है. उच्चस्तरीय समिति संबंधित पक्षों (हितधारकों) से विचार- विमर्श करने और अन्य राज्यों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करके एक नई आबकारी नीति का प्रस्ताव बना रही है.
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सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.
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नीदरलैंड में प्रधानमंत्री डिक स्कोफ की सरकार गिर गई है. इसके साथ ही इस बात की आशंका जताई जाने लगी है कि नीदरलैंड भी ब्रिटेन की राह पर चलकर यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएगा. आइए आपको बतातें हैं कि इस आशंका का आधार क्या है.
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महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. पांचवीं तक हिंदी पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है.
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Trump Reciprocal Tariff Impact on India: अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2023-24 में भारत का अमेरिका के साथ 35.32 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा. सरकार का मानना है कि इस फैसले से चुनौती जरूर आएगी, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत बनी रहेगी.
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कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी : हिन्दी पर डीएमके के विरोध के बीच सरकार का बयान
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तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.
