Government On Education Policy
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जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम
संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी : हिन्दी पर डीएमके के विरोध के बीच सरकार का बयान
सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा कि बच्चों के लिए सीखे जाने वाली तीन भाषाएं, उनके राज्यों, क्षेत्रों और पाठ्यक्रमों से जुड़ी होंगी.
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तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.
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कर्नाटक नवंबर तक NEP लागू करने को तैयार, 20,000 आंगनबाड़ियों में शुरु होगी पायलट परियोजना
कर्नाटक सरकार तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy on Education) को नवंबर तक लागू करने की तैयारी कर रही है और पहले चरण में इसे 20,000 आंगनवाड़ी/स्कूलों में शुरू किया जाएगा.
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केंद्र सरकार देश भर में 15 हजार आदर्श स्कूल विकसित करेगी, 1800 करोड़ का बजट
केंद्र सरकार देश में 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल (Exemplar School) के रूप में विकसित करने जा रही है और इसके लिये वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 1800 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है. सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है और अब इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है. इस योजना के तहत सरकार 2024 तक प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक आदर्श स्कूल विकसित करना चाहती है.
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संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.
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धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.
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कर्नाटक सरकार तीन साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy on Education) को नवंबर तक लागू करने की तैयारी कर रही है और पहले चरण में इसे 20,000 आंगनवाड़ी/स्कूलों में शुरू किया जाएगा.
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