Government Liabilities
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तीसरी तिमाही में सरकार की कुल देनदारी 2.6 फीसदी बढ़कर 150.95 लाख करोड़ रुपये हुई
- Saturday April 1, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
सरकार के ‘सार्वजनिक खाते' के तहत देनदारियों समेत उसकी कुल देनदारियां दिसंबर 2022 के अंत में बढ़कर 1,50,95,970.8 करोड़ रुपये हो गईं.
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IT रिटर्न समय पर नहीं हुई फाइल, तो जानें - कौन-सा IT फॉर्म भरना होगा, कितना देना होगा जुर्माना
- Tuesday July 26, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
21 जुलाई को एक स्थानीय सर्किल के सर्वे में पाया गया कि लगभग 54 प्रतिशत व्यक्तिगत आय करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा का पालन करने में विफल रहने वालों के लिए इस साल जुर्माना भी कड़ा है.
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GST को लेकर बड़ी घोषणा, कोविड को देखते हुए ब्याज दरों और जुर्माने में दी गई राहत, पढ़ें
- Sunday May 2, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
मार्च और अप्रैल की रिटर्न फाइलिंग में देर होने की स्थिति में लगने वाले जुर्माने सहित ब्याज दर में कटौती की गई है. कोविड संकट को देखते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें जीएसटी फाइलिंग को लेकर कई राहत देने का फैसला किया गया है.
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पाकिस्तानी सरकार की देनदारियों में इजाफा, 15 महीने में 40 फीसदी तक बढ़ा कर्ज
- Sunday February 2, 2020
- Reported by: IANS
रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त मंत्रालय ने देश पर कर्ज के हवाले से संसद में पेश नीतिगत बयान में कहा कि 2018 की समाप्ति पर कुल कर्ज व देनदारियां 290 खरब 87 अरब 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपये थीं। यह सितंबर 2019 तक 410 खरब 48 अरब 90 करोड़ रुपये से अधिक हो गईं. इसमें 110 खरब 60 अरब रुपये (39 फीसदी) की बढ़ोतरी हुई है.
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तीसरी तिमाही में सरकार की कुल देनदारी 2.6 फीसदी बढ़कर 150.95 लाख करोड़ रुपये हुई
- Saturday April 1, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
सरकार के ‘सार्वजनिक खाते' के तहत देनदारियों समेत उसकी कुल देनदारियां दिसंबर 2022 के अंत में बढ़कर 1,50,95,970.8 करोड़ रुपये हो गईं.
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- Tuesday July 26, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
21 जुलाई को एक स्थानीय सर्किल के सर्वे में पाया गया कि लगभग 54 प्रतिशत व्यक्तिगत आय करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है. आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा का पालन करने में विफल रहने वालों के लिए इस साल जुर्माना भी कड़ा है.
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मार्च और अप्रैल की रिटर्न फाइलिंग में देर होने की स्थिति में लगने वाले जुर्माने सहित ब्याज दर में कटौती की गई है. कोविड संकट को देखते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें जीएसटी फाइलिंग को लेकर कई राहत देने का फैसला किया गया है.
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- Sunday February 2, 2020
- Reported by: IANS
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