Government In Nagaland
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"आप अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते": SC ने केंद्र को लगाई फटकार
अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें नगालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया था.
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नागालैंड में एनडीपीपी-भाजपा गठबंधन ने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया
एनडीपीपी ने 2018 में 18 सीट, जबकि भाजपा ने 12 सीट ही जीती थी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सात सीट, एनपीएफ ने पांच और नगा पीपुल्स फ्रंट, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और आरपीआई (आठवले) ने दो-दो सीट जीतीं.
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नागालैंड हत्याएं: एक महीने बाद भी SIT को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार, अदालत में लटका मामला
नागालैंड सरकार( Nagaland Government) ने मोन ज़िले में पिछले साल चार और पांच दिसंबर को सुरक्षा बलों के हाथों 14 नागरिकों की हत्या की जांच को एक महीने के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए थे. नागालैंड सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल( SIT) गठित किया था. लेकिन अंतिम रिपोर्ट के लिए गुवाहाटी और हैदराबाद की प्रयोगशालाओं से मिलने वाली फ़ॉरेंसिक जांच रिपोर्ट(Forensic Report) मिलने का इंतज़ार है.
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नगालैंड गोलीबारी : सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को पांच लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
राज्य सरकार ने शनिवार शाम को हुई इस घटना की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) स्तर के एक अधिकारी की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी फैसला किया.
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नागालैंड 2030 तक गरीबी खत्म करने के लिए कृषि पर देगा खास जोर
राज्य सरकार ने हाल ही में ‘‘नागालैंड एसडीजी विजन 2030 -- दस्तावेज’’ जारी किया. इसका मकसद राज्य में सभी को आगे बढ़ाना है. इस दस्तावेज में अल्पावधि, मध्यम और दीधकालिक रणनीति के साथ गरीबी उन्मूलन सहित 17 विशिषट लक्ष्य तय किये गये हैं.
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रियो- जेलियांग ने नागालैंड में सरकार बनाने का पेश किया दावा
इन सब के बीच भाजपा की सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के महासचिव अबु मेथा ने बताया कि उनकी पार्टी और भाजपा ने 18 और 12 सीटें जीती हैं और उन्हें जदयू के एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल है.
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अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें नगालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया था.
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एनडीपीपी ने 2018 में 18 सीट, जबकि भाजपा ने 12 सीट ही जीती थी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सात सीट, एनपीएफ ने पांच और नगा पीपुल्स फ्रंट, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और आरपीआई (आठवले) ने दो-दो सीट जीतीं.
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नागालैंड सरकार( Nagaland Government) ने मोन ज़िले में पिछले साल चार और पांच दिसंबर को सुरक्षा बलों के हाथों 14 नागरिकों की हत्या की जांच को एक महीने के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए थे. नागालैंड सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल( SIT) गठित किया था. लेकिन अंतिम रिपोर्ट के लिए गुवाहाटी और हैदराबाद की प्रयोगशालाओं से मिलने वाली फ़ॉरेंसिक जांच रिपोर्ट(Forensic Report) मिलने का इंतज़ार है.
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राज्य सरकार ने शनिवार शाम को हुई इस घटना की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) स्तर के एक अधिकारी की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी फैसला किया.
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राज्य सरकार ने हाल ही में ‘‘नागालैंड एसडीजी विजन 2030 -- दस्तावेज’’ जारी किया. इसका मकसद राज्य में सभी को आगे बढ़ाना है. इस दस्तावेज में अल्पावधि, मध्यम और दीधकालिक रणनीति के साथ गरीबी उन्मूलन सहित 17 विशिषट लक्ष्य तय किये गये हैं.
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इन सब के बीच भाजपा की सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के महासचिव अबु मेथा ने बताया कि उनकी पार्टी और भाजपा ने 18 और 12 सीटें जीती हैं और उन्हें जदयू के एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन हासिल है.
