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अब चटगांव पोर्ट पर चीन की नजर, क्या ड्रैगन की चाल से अंजान है बांग्लादेश? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटजी के बारे में भी जान लीजिए
बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट चटगांव बंदरगाह है, जिसे यूनुस सरकार चीन को सौंपने की तैयारी कर रही है. चुनावी शोर के बीच बांग्लादेश के सभी बड़े पोर्ट चीन को सौंपने की तैयारी चल रही है.
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अब हमारे मित्र देश भी नहीं चाहते पाकिस्तान 'भीख का कटोरा' लेकर आए... शहबाज का बड़ा कबूलनामा
शनिवार को सेना के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अब हमारे मित्र भी नहीं चाहते ही पाकिस्तान का भीख का कटोरा लेकर आए.
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Vodafone Idea को सरकार से बड़ी राहत, इक्विटी में बदलेगा बकाया ₹36950 करोड़; 49% हो जाएगी हिस्सेदारी
सरकार वर्तमान में 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है. अब उसका शेयर आधे के करीब हो जाएगा.
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आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत, सऊदी अरब देगा 3 अरब डॉलर
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सऊदी अरब के शाह सलमान से रियाद में मुलाकात के बाद कर्ज देने की घोषणा की गयी.
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पाकिस्तान : इमरान सरकार को पैसों की दरकार, कार से लेकर भैंसों तक की नीलामी, कुल कर्ज बढ़कर हुआ 30,000 अरब रुपये
नए प्रधानमंत्री इमरान खान की किफायत बरतने की मुहिम के तहत प्रधानमंत्री आवास की 102 लग्जरी कारों में से 70 कारें सोमवार को नीलाम की गयीं.
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नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण में सहयोग को ब्रिटिश सरकार तैयार
बैंकों को चूना लगाकर ब्रिटेन भागे नीरव मोदी और विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार सहयोग करने को तैयार है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू का कहना है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सिलसिले में भारत को सहयोग का भरोसा दिलाया है. दरअसल नीरव मोदी ब्रिटेन में है और उसने वहां शरण मांगी है.
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नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण में सहयोग को ब्रिटिश सरकार तैयार
बैंकों को चूना लगाकर ब्रिटेन भागे नीरव मोदी और विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार सहयोग करने को तैयार है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू का कहना है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सिलसिले में भारत को सहयोग का भरोसा दिलाया है. दरअसल नीरव मोदी ब्रिटेन में है और उसने वहां शरण मांगी है.
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अर्थव्यवस्था के पिछले बीस साल और कर्ज़दार सरकार (भाग-दो)
वर्तमान में गली-शहरों-मुहल्लों-मीडिया और राजनीतिक पटल पर चल रही उठापटक-प्रायोजित-दिशा निर्देशित टकरावों के बीच, मैं आपको एक वास्तविक चुनौती की तरफ धकेल कर ले जाना चाहता हूं। यह विषय है हमारी सरकार के माथे इकठ्ठा हुए कर्जे का।
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SC में केंद्र सरकार : एक हफ्ते में मनरेगा के तहत राज्य सरकारों को मिलेंगे 11030 करोड़ रुपए
सूखे को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार एक हफ्ते में मनरेगा के तहत राज्य सरकारों को 11030 करोड़ देगी।
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अब चटगांव पोर्ट पर चीन की नजर, क्या ड्रैगन की चाल से अंजान है बांग्लादेश? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटजी के बारे में भी जान लीजिए
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अब हमारे मित्र देश भी नहीं चाहते पाकिस्तान 'भीख का कटोरा' लेकर आए... शहबाज का बड़ा कबूलनामा
शनिवार को सेना के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अब हमारे मित्र भी नहीं चाहते ही पाकिस्तान का भीख का कटोरा लेकर आए.
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Vodafone Idea को सरकार से बड़ी राहत, इक्विटी में बदलेगा बकाया ₹36950 करोड़; 49% हो जाएगी हिस्सेदारी
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आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत, सऊदी अरब देगा 3 अरब डॉलर
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बैंकों को चूना लगाकर ब्रिटेन भागे नीरव मोदी और विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार सहयोग करने को तैयार है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू का कहना है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सिलसिले में भारत को सहयोग का भरोसा दिलाया है. दरअसल नीरव मोदी ब्रिटेन में है और उसने वहां शरण मांगी है.
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नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण में सहयोग को ब्रिटिश सरकार तैयार
बैंकों को चूना लगाकर ब्रिटेन भागे नीरव मोदी और विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार सहयोग करने को तैयार है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू का कहना है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सिलसिले में भारत को सहयोग का भरोसा दिलाया है. दरअसल नीरव मोदी ब्रिटेन में है और उसने वहां शरण मांगी है.
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अर्थव्यवस्था के पिछले बीस साल और कर्ज़दार सरकार (भाग-दो)
वर्तमान में गली-शहरों-मुहल्लों-मीडिया और राजनीतिक पटल पर चल रही उठापटक-प्रायोजित-दिशा निर्देशित टकरावों के बीच, मैं आपको एक वास्तविक चुनौती की तरफ धकेल कर ले जाना चाहता हूं। यह विषय है हमारी सरकार के माथे इकठ्ठा हुए कर्जे का।
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SC में केंद्र सरकार : एक हफ्ते में मनरेगा के तहत राज्य सरकारों को मिलेंगे 11030 करोड़ रुपए
सूखे को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार एक हफ्ते में मनरेगा के तहत राज्य सरकारों को 11030 करोड़ देगी।
