देश के बड़े हिस्से में सूखा है। दस राज्य सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। कुछ राज्यों में ये सूखे का तीसरा साल है। लेकिन सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ करती नहीं दिख रही। सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाने के बाद उसने बताया कि वह मनरेगा में पैसा बढ़ा रही है और एक हफ़्ते में 11000 करोड़ रुपये देगी। जबकि हक़ीक़त ये है कि मनरेगा को सरकारी लापरवाही ने बिल्कुल बेगारी में बदल दिया है- यानी काम करा लो और पैसे मत दो। हमारे सहयोगी हृदयेश जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि लोग किस कदर परेशान हैं...