Government Housing

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  मां हमारे लिए सम्मान का विषय... राबड़ी देवी बंगले विवाद में सम्राट चौधरी के बयान पर बोले तेज प्रताप

  राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली करने के नोटिस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान से बिहार की राजनीति गरमा गई है. इस पर तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया है.

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  Bihar Politics: सियासी रसूख की जंग या 'लक Factor', समझिए आखिर क्यों 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं करना चाहती राबड़ी देवी

  बिहार में '10 सर्कुलर रोड' सरकारी बंगले को लेकर लालू परिवार और राज्य सरकार में ठन गई है. प्रशासन ने नेता प्रातिपक्ष राबड़ी देवी को 15 दिनों में बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दिया है. जानिए क्यों इस बंगले को लालू परिवार खाली नहीं करना चाहता है.

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  'फोर्स बुलाकर खाली करा लो, हम खाली नहीं करेंगे', आवास खाली करने के नोटिस पर भड़कीं राबड़ी देवी

  आवास खाली करने के नोटिस पर राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार फोर्स बुलाकर खाली कराएं, हम नहीं खाली करेंगे. भवन निर्माण विभाग ने कल ही उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दिया था.

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  राबड़ी देवी को मिला 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस, जानें किस मंत्री को हुआ आवंटित

  भवन निर्माण विभाग की ओर से कहा गया है कि यह फैसला पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और सरकारी आवास आवंटन से जुड़े निर्धारित नियमों के तहत लिया गया है.

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  DDA की नई हाउसिंग स्कीम 2026: फ्लैट्स पर 25% तक छूट, FCFS से मिलेगा सीधा आवंटन, जानिए कैसे करें बुकिंग

  DDA की नागरिक आवास योजना 2026 के तहत 25% तक की विशेष छूट और 'पहले आओ-पहले पाओ' (FCFS) के तहत सीधा आवंटन मिल रहा है, जो EWS, LIG, MIG, HIG श्रेणियों के लिए है.

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  Tata Sons Board Meeting: घाटे में चल रही कंपनियों की समीक्षा और चर्चा, मीटिंग में इन मुद्दों पर हो रही बात

  सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) की बैठकें पहले 8 मई को तय थीं, लेकिन कानूनी चुनौतियों और गवर्नेंस से जुड़े विचार-विमर्श के कारण उन्हें 16 मई तक टाल दिया गया था.

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  DDA Housing Scheme 2026: दिल्ली में 2 BHK फ्लैट खरीदने का बड़ा मौका, DDA लेकर आया शानदार हाउसिंग स्कीम, जानें कैसे करें आवेदन

  DDA Housing Scheme 2026: DDA ने बताया है कि फ्लैट्स का अलॉटमेंट 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर किया जाएगा. इसका मतलब है कि जो लोग पहले आवेदन करेंगे, उन्हें पहले मौका मिलेगा.

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  दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका: DDA दे रहा 25% तक छूट, जानें कैसे करें आवेदन

  DDA ने सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 'कर्मयोगी आवास योजना 2025' के तहत नरेला में 936 नए फ्लैट्स लॉन्च किए हैं. इन फ्लैट्स पर 25% तक की छूट दी जा रही है.

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  8th Pay Commission: सैलरी के साथ HRA में बंपर बढ़ोतरी! ऐसा हुआ तो दिल्‍ली-पटना ही नहीं छोटे शहरों में भी कर्मचारियों की मौज

  HRA in 8th Pay Commission: जब महंगाई भत्ता (DA) 50% तक पहुंच जाता है, तो HRA की दरें X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 30%, 20% और 10% प्रभावी होती हैं. यानी चूंकि अब DA, 50% के पार है तो यही दरें लागू हैं.

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  UP में मजदूरों को मिलेगा सस्ता घर, 1500 रुपये तक होगा किराया, जानें क्या है 'किफायती किराया आवास पॉलिसी'

  Affordable Rental Housing Complexes: राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है. अब 'किफायती किराया आवास नीति' के जरिए मजदूरों को कम दाम में उनके कार्यस्थल के पास ही रहने की सुविधा देने की योजना बनाई गई है. आइए जानते हैं क्या है ये योजना-

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  बिहार में जनगणना 2027 का शंखनाद, अब मोबाइल से खुद दर्ज करें अपनी जानकारी, पोर्टल हुआ लाइव

  Bihar Census 2027: बिहार में जनगणना 2027 की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से शुरू हो गई है. 17 अप्रैल से 1 मई तक नागरिक 'स्व-गणना' पोर्टल पर अपना विवरण खुद दर्ज कर सकते हैं. साथ ही डेटा गोपनीयता, मकान सूचीकरण के चरणों और प्रगणकों के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी दी गई है.

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  Good News: दिल्ली में 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा; 24 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया

  Regularisation of Unauthorised Colonies: दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग द्वारा कन्विंस डीड जारी करेगा. इस दिशा में 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1,511 कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे और उन्हें अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा.

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  Odisha Census: ओडिशा में 16 अप्रैल से जनगणना, इन 33 सवालों का जवाब रखें तैयार; हर घर पहुंचेंगे कर्मचारी

  Odisha Census: ओडिशा में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एक सेल्फ-एन्यूमरेशन (SE) पोर्टल चालू रहेगा, जिसके जरिए नागरिक अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. वहीं 16 अप्रैल से 15 मई के बीच घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा.

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  नोएडा, लखनऊ सहित पूरे UP में 25 साल पुराने हाउसिंग अपार्टमेंट की होगी मरम्मत, योगी सरकार का बड़ा फैसला

  योगी सरकार की यह नीति न सिर्फ पुराने और असुरक्षित भवनों को नया जीवन देगी, बल्कि निर्माण, रियल एस्टेट और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. नीति के तहत वे सभी सार्वजनिक और निजी प्रोजेक्ट्स पुनर्विकास के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 25 वर्ष पुराने हैं या जिन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट में असुरक्षित पाया गया हो.

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  10 बच्चों की सिंगल मदर...बोली- परेशान हूं, लेकिन आगे भी हो सकती हूं प्रेग्नेंट

  सुबह की हलचल, बच्चों की आवाजें और चार कमरों का घर...जहां हर दिन एक जद्दोजहद है. तंगी भी है, थकान भी, मगर हौसला ऐसा कि कहानी सुनकर आप ठहर जाएं.