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  किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.

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  केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया

  अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.

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  हमें नैतिकता न सिखाएं... संसद में 3 बिलों पर बवंडर, विपक्ष ने फाड़े पेपर, शाह का खुला चैलेंज

  अमित शाह ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि हम भी चाहते हैं कि नैतिकता के मूल्यों को और बढ़ाया जाए. हम भी वही चाहते हैं. इसलिए इस बिल को जेपीसी भेज रहे हैं.

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  LIVE: PM-CM की गिरफ्तारी से जुड़े बिल पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में तीन अहम बिल पेश किए हैं. जिनका सदन में विपक्ष की जोरदार से विरोध हो रहा है.

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  संविधान पर सीधा हमला : चुनाव नियमों में बदलाव से केंद्र पर बरसे कांग्रेस प्रमुख खरगे

  कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग की अखंडता को नष्ट करना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उसकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे.

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  बिनाका गीतमाला, किशोर कुमार... इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह, भाषण की बड़ी बातें

  अमित शाह ने कहा, "संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं, कृति में भी होना चाहिए. इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा. किसी ने आम सभा में संविधान को लहराया नहीं. संविधान लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस के नेताओं ने किया. संविधान लहराने का विषय नहीं है, संविधान तो विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है."

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  औद्योगिक शराब मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ कल सुनाएगी फैसला 

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) औद्योगिक शराब मामले (Industrial Liquor Case) में बुधवार को फैसला सुनाएगा. इसके बाद औद्योगिक शराब को लेकर कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे.

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  NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं: शिक्षा मंत्री 

  NCERT Books Preamble: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोप को निराधार बताया है.

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  क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित

  क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?

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  खनिज वाले राज्यों को SC के फैसले से क्या होगा फायदा, केंद्र को क्या थी आपत्ति, यहां समझें

  केंद्र ने कहा है कि रॉयल्टी खनिजों की अंतरराष्ट्रीय कीमत को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है ताकि निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए इनकी लागत और ऐसे खनिजों का उपयोग करके तैयार उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी रखा जा सके .

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  75वें गणतंत्र दिवस पर सरकार ने शेयर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मूल तस्वीर

  भारत सरकार ने संविधान की मूल प्रस्तावना की एक प्रति साझा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि 'नया भारत मूलभूत सिद्धांतों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खा रहा है'.

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  एक राष्ट्र-एक चुनाव : कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार

  लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के लिए बनी हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया है. यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनी है.

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  'एक राष्ट्र-एक चुनाव' : क्या कानून में बदलाव के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी?

  'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.

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  'एक देश, एक चुनाव': गठित समिति की अधिसूचना जारी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद समेत शामिल हैं ये 8 लोग

  'एक देश-एक चुनाव' की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है. इसकी अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे. गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समिति में सदस्य होंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या जम्मू-कश्मीर का संविधान हमारे संविधान पर हावी है?

  अनुच्छेद 370 के मामले में संविधान पीठ में 9 वें दिन याचिकाओं की दलीलें पूरी हुईं. गुरुवार को केंद्र सरकार दलीलें रखना शुरू करेगी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, क्या संविधान सभा समाप्त होने पर धारा 370 का क्रियान्वयन समाप्त नहीं हो जाएगा? अनुच्छेद 370 शुरू से ही अस्थायी प्रकृति का है. अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाने का इरादा कभी नहीं था. अनुच्छेद 370 इस पर चुप है कि संविधान सभा बनने के बाद नियम क्या होना चाहिए. क्या किसी संघीय इकाई का संविधान कभी संघीय इकाई के स्रोत से ऊपर उठ सकता है?