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सरकार बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: मनसुख मांडविया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की मदद से बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. बुधवार को "बीड़ी श्रमिकों की आजीविका को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता" (The Need to Preserve, Protect, and Promote Beedi Workers' Livelihood) शीर्षक की पुस्तक के विमोचन के मौके पर मांडविया ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार का मंत्र "सबका साथ, सबका विकास" है. उन्होंने कहा कि गरीब लोगों, किसानों और मजदूरों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति
54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.
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जून महीने में GST कलेक्शन 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा
Gst Collection in India: बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं. मोदी 1.0 सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था.
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GST लागू होने से आम लोगों को बड़ा फायदा...आटा, LPG चूल्हे समेत इन चीजों की कीमतों में आई गिरावट: CBIC
GST Benefits: सीबीआईसी द्वारा आंकड़ों में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पंखा, वाटर कूलर और फर्नीचर पर जीएसटी लागू होने से पहले 31.3 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है.
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पिछले 7 साल में GST से देश के गरीबों और आम आदमी को हुआ कितना फायदा? PM मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी
Benefits of GST In India: पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी के जरिए सुधार हमारे लिए 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है. हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे भी इन सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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GST कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी, जनवरी में 10.4% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये के पार
GST collection in January 2024: चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के दौरान कुल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन (Gross GST Collection) एक साल पहले के 14.96 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16.69 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
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अब GST से जुड़े मामलों में ED सीधा दे सकेगी दखल, व्यापारियों के संगठन ने फैसले पर जताई चिंता
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि टैक्स से जुड़े मामलों में ED सीधा दखल दे सकेगी. इसको लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ED के दुरूपयोग की संभावना को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है.
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जीएसटी ने खपत को बढ़ाया, परिवारों का मासिक बिल भी हुआ कम : सरकार
सरकार ने कहा कि छह साल पहले लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने न केवल नागरिकों पर कर का बोझ कम करने में मदद की है, बल्कि देश में खपत को गति भी दी है. कुल मिलाकर इससे परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है. सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों की तुलना करते हुए यह बात कही है. उसने यह भी कहा कि जीएसटी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से लेकर निवेश को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक रहा है.
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GST नेटवर्क ने टैक्सपेयर्स को अंतिम समय में रिटर्न भरने के दौरान असुविधा से बचने के लिए दिया ये सुझाव
जीएसटीएन ने आगे कहा कि 'शून्य' रिटर्न वाले टैक्सपेयर्सइसे पहले दाखिल कर सकते हैं और उन्हें जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए.
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जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचा
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह किसी एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है. जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था.
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GST कलेक्शन में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, लगातार 10वें महीने 1.40 लाख करोड़ रुपये के पार
GST Collection In December 2022: दिसंबर 2022 में राजस्व संग्रह (Revenue Collection) सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा था.
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GST काउंसिल की बैठक शुरू, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और पान मसाला पर लगाया जा सकता है टैक्स
GST Council Meeting Updates: सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में पान मसाला (pan Masala) और गुटखा (Gutkha) कंपनियों द्वारा की जाने वाली टैक्स चोरी पर तैयार जीओएम की रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना है.
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'GST सिस्टम के सपोर्ट में है रोजगार के भरपूर अवसर', टैक्स4वेल्थ के सीईओ हिमांशु कुमार ने कहा
समय के साथ देश में जीएसटी सिस्टम अपनी प्रासंगिकता को साबित करती जा रही है. जीएसटी प्रणाली में बड़ी संख्या में अकाउंटिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता को भी पैदा किया है. इसी कारण जीएसटी प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए रोजगार के भी पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे हैं.
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किराये के घर पर GST? जानें, किन किरायेदारों को देना होगा 18% टैक्स, नए नियम के बारे में जानें सब कुछ
18 जुलाई से लागू हुए जीएसटी के नियमों के मुताबिक, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा. हालांकि, यह नियम बस उन किरायेदारों पर लागू होगा, जो किसी बिजनेस के लिए जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं.
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छोटी कंपनियों के लिए भी 1 अक्टूबर से लेनदेन के लिए ई-बिल निकालना अनिवार्य होगा
सरकार ने सोमवार को 10 करोड़ और उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली संस्थाओं के लिए 1 अक्टूबर से अनिवार्य ई-चालान का विस्तार किया है.
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सरकार बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध: मनसुख मांडविया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं की मदद से बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. बुधवार को "बीड़ी श्रमिकों की आजीविका को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता" (The Need to Preserve, Protect, and Promote Beedi Workers' Livelihood) शीर्षक की पुस्तक के विमोचन के मौके पर मांडविया ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार का मंत्र "सबका साथ, सबका विकास" है. उन्होंने कहा कि गरीब लोगों, किसानों और मजदूरों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
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सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति
54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.
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जून महीने में GST कलेक्शन 8% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा
Gst Collection in India: बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं. मोदी 1.0 सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था.
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GST लागू होने से आम लोगों को बड़ा फायदा...आटा, LPG चूल्हे समेत इन चीजों की कीमतों में आई गिरावट: CBIC
GST Benefits: सीबीआईसी द्वारा आंकड़ों में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पंखा, वाटर कूलर और फर्नीचर पर जीएसटी लागू होने से पहले 31.3 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है.
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पिछले 7 साल में GST से देश के गरीबों और आम आदमी को हुआ कितना फायदा? PM मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी
Benefits of GST In India: पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी के जरिए सुधार हमारे लिए 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है. हम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए आगे भी इन सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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GST कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी, जनवरी में 10.4% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये के पार
GST collection in January 2024: चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के दौरान कुल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन (Gross GST Collection) एक साल पहले के 14.96 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 16.69 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
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अब GST से जुड़े मामलों में ED सीधा दे सकेगी दखल, व्यापारियों के संगठन ने फैसले पर जताई चिंता
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि टैक्स से जुड़े मामलों में ED सीधा दखल दे सकेगी. इसको लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ED के दुरूपयोग की संभावना को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है.
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जीएसटी ने खपत को बढ़ाया, परिवारों का मासिक बिल भी हुआ कम : सरकार
सरकार ने कहा कि छह साल पहले लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने न केवल नागरिकों पर कर का बोझ कम करने में मदद की है, बल्कि देश में खपत को गति भी दी है. कुल मिलाकर इससे परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है. सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों की तुलना करते हुए यह बात कही है. उसने यह भी कहा कि जीएसटी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से लेकर निवेश को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक रहा है.
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GST नेटवर्क ने टैक्सपेयर्स को अंतिम समय में रिटर्न भरने के दौरान असुविधा से बचने के लिए दिया ये सुझाव
जीएसटीएन ने आगे कहा कि 'शून्य' रिटर्न वाले टैक्सपेयर्सइसे पहले दाखिल कर सकते हैं और उन्हें जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए.
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जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचा
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह किसी एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है. जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था.
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GST कलेक्शन में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, लगातार 10वें महीने 1.40 लाख करोड़ रुपये के पार
GST Collection In December 2022: दिसंबर 2022 में राजस्व संग्रह (Revenue Collection) सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है. पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा था.
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GST काउंसिल की बैठक शुरू, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और पान मसाला पर लगाया जा सकता है टैक्स
GST Council Meeting Updates: सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में पान मसाला (pan Masala) और गुटखा (Gutkha) कंपनियों द्वारा की जाने वाली टैक्स चोरी पर तैयार जीओएम की रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना है.
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'GST सिस्टम के सपोर्ट में है रोजगार के भरपूर अवसर', टैक्स4वेल्थ के सीईओ हिमांशु कुमार ने कहा
समय के साथ देश में जीएसटी सिस्टम अपनी प्रासंगिकता को साबित करती जा रही है. जीएसटी प्रणाली में बड़ी संख्या में अकाउंटिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता को भी पैदा किया है. इसी कारण जीएसटी प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए रोजगार के भी पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे हैं.
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किराये के घर पर GST? जानें, किन किरायेदारों को देना होगा 18% टैक्स, नए नियम के बारे में जानें सब कुछ
18 जुलाई से लागू हुए जीएसटी के नियमों के मुताबिक, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा. हालांकि, यह नियम बस उन किरायेदारों पर लागू होगा, जो किसी बिजनेस के लिए जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं.
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छोटी कंपनियों के लिए भी 1 अक्टूबर से लेनदेन के लिए ई-बिल निकालना अनिवार्य होगा
सरकार ने सोमवार को 10 करोड़ और उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली संस्थाओं के लिए 1 अक्टूबर से अनिवार्य ई-चालान का विस्तार किया है.
