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गोधरा, पाकिस्तान, रूस-यूक्रेन युद्ध... 3 घंटे के पॉडकास्ट में PM मोदी ने 'लोकल से ग्लोबल' हर मुद्दे पर की खुलकर बात
- Sunday March 16, 2025
- Written by: NDTV इंडिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन से तीन घंटे लंबी बातचीत है. इसमें उन्होंने निजी और राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को छुआ है. आइए जानते हैं कि इस बातचीत में किन किन मुद्दों पर बात हुई है.
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2002 से पहले 250 से ज़्यादा बड़े दंगे हुए... लेक्स के पॉडकास्ट में PM मोदी ने गोधरा पर खुलकर की बात
- Sunday March 16, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
PM Modi On Godhra: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका गृह राज्य "पूरी तरह से शांतिपूर्ण" बना हुआ है, क्योंकि उनकी सरकार का मंत्र सभी के लिए विकास पर केंद्रित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात में, जहां हर साल किसी न किसी तरह से दंगे होते थे, लेकिन 2002 के बाद, 22 वर्षों में, गुजरात में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है.
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बिलकिस बानो ने SC में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश
- Wednesday February 21, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.
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बिलकिस बानो केस में दोषियो की रिहाई रद्द करते हुए जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
- Monday January 8, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है
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"रैंकिंग कौन देता है": बिलकिस बानो केस की सुनवाई के दौरान SC में पत्रकारिता पर हुई दिलचस्प बहस
- Tuesday May 9, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ ने "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का हवाला दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता और रैंकिंग पर ही सवाल उठाए.
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गोधरा अग्निकांड के दोषियों की जमानत अर्जी का गुजरात सरकार ने किया विरोध
- Monday February 20, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष
सुनवाई के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समय से पहले रिहाई की पॉलिसी का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि मामले में TADA लगा है. 59 लोगों को ज़िंदा बोगी में जला दिया गया, उनमें बच्चे, महिलाएं शामिल थे. कोच को बाहर से बंद कर बाहर से पत्थर बरसाए गए ताकि लोग बाहर नहीं निकल पाएं.
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गुजरात सरकार ने गोधरा ट्रेन आगजनी मामले के कुछ दोषियों की जमानत याचिका का किया विरोध
- Saturday December 3, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: आनंद नायक
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से दोषियों की भूमिकाओं को स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए कहा कि पथराव के आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है क्योंकि वे पहले ही 17-18 साल जेल में बिता चुके हैं. इस पर गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि दोषियों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके जिसके कारण लोग जलते हुए ट्रेन के कोच से बचकर नहीं निकल पाए.
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नानावती आयोग ने 2002 गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को दी क्लीन चिट
- Wednesday December 11, 2019
- Reported by: भाषा
साल 2002 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किया था.
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गुजरात सरकार की किताब में दावा, गोधरा ट्रेन अग्निकांड कांग्रेस की ‘साजिश’ का हिस्सा
- Saturday November 23, 2019
- Reported by: भाषा
यूजीएनबी ने इस गुजराती पुस्तक का प्रकाशन किया है. कांग्रेस ने कहा कि वह गोधरा ट्रेन अग्निकांड में अदालत के फैसले को “तोड़ने-मरोड़ने” को लेकर लेखक के खिलाफ कानूनी राय लेगी. ‘गुजरात नी राजकीय गाथा’ शीर्षक वाली किताब का प्रकाशन दिसंबर 2018 में हुआ था और इसका संपादन पूर्व भाजपा सांसद और बोर्ड की मौजूदा उपाध्यक्ष भावनाबेन दवे ने किया है.
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गुजरात दंगे: पीएम मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
- Monday December 3, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
साल 2002 के गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता की और से इस संबध में और दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का फैसला किया.
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गोधरा, पाकिस्तान, रूस-यूक्रेन युद्ध... 3 घंटे के पॉडकास्ट में PM मोदी ने 'लोकल से ग्लोबल' हर मुद्दे पर की खुलकर बात
- Sunday March 16, 2025
- Written by: NDTV इंडिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन से तीन घंटे लंबी बातचीत है. इसमें उन्होंने निजी और राजनीतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को छुआ है. आइए जानते हैं कि इस बातचीत में किन किन मुद्दों पर बात हुई है.
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2002 से पहले 250 से ज़्यादा बड़े दंगे हुए... लेक्स के पॉडकास्ट में PM मोदी ने गोधरा पर खुलकर की बात
- Sunday March 16, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
PM Modi On Godhra: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका गृह राज्य "पूरी तरह से शांतिपूर्ण" बना हुआ है, क्योंकि उनकी सरकार का मंत्र सभी के लिए विकास पर केंद्रित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात में, जहां हर साल किसी न किसी तरह से दंगे होते थे, लेकिन 2002 के बाद, 22 वर्षों में, गुजरात में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है.
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बिलकिस बानो ने SC में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश
- Wednesday February 21, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.
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बिलकिस बानो केस में दोषियो की रिहाई रद्द करते हुए जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें
- Monday January 8, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है
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"रैंकिंग कौन देता है": बिलकिस बानो केस की सुनवाई के दौरान SC में पत्रकारिता पर हुई दिलचस्प बहस
- Tuesday May 9, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ ने "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का हवाला दिया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता और रैंकिंग पर ही सवाल उठाए.
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गोधरा अग्निकांड के दोषियों की जमानत अर्जी का गुजरात सरकार ने किया विरोध
- Monday February 20, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष
सुनवाई के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समय से पहले रिहाई की पॉलिसी का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि मामले में TADA लगा है. 59 लोगों को ज़िंदा बोगी में जला दिया गया, उनमें बच्चे, महिलाएं शामिल थे. कोच को बाहर से बंद कर बाहर से पत्थर बरसाए गए ताकि लोग बाहर नहीं निकल पाएं.
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गुजरात सरकार ने गोधरा ट्रेन आगजनी मामले के कुछ दोषियों की जमानत याचिका का किया विरोध
- Saturday December 3, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: आनंद नायक
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से दोषियों की भूमिकाओं को स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए कहा कि पथराव के आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है क्योंकि वे पहले ही 17-18 साल जेल में बिता चुके हैं. इस पर गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि दोषियों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके जिसके कारण लोग जलते हुए ट्रेन के कोच से बचकर नहीं निकल पाए.
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नानावती आयोग ने 2002 गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को दी क्लीन चिट
- Wednesday December 11, 2019
- Reported by: भाषा
साल 2002 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किया था.
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गुजरात सरकार की किताब में दावा, गोधरा ट्रेन अग्निकांड कांग्रेस की ‘साजिश’ का हिस्सा
- Saturday November 23, 2019
- Reported by: भाषा
यूजीएनबी ने इस गुजराती पुस्तक का प्रकाशन किया है. कांग्रेस ने कहा कि वह गोधरा ट्रेन अग्निकांड में अदालत के फैसले को “तोड़ने-मरोड़ने” को लेकर लेखक के खिलाफ कानूनी राय लेगी. ‘गुजरात नी राजकीय गाथा’ शीर्षक वाली किताब का प्रकाशन दिसंबर 2018 में हुआ था और इसका संपादन पूर्व भाजपा सांसद और बोर्ड की मौजूदा उपाध्यक्ष भावनाबेन दवे ने किया है.
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गुजरात दंगे: पीएम मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
- Monday December 3, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
साल 2002 के गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता की और से इस संबध में और दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का फैसला किया.
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