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पाबंदी के बावजूद गुजरात में गैरकानूनी रूप से जीएम सोया की खेती, 4 गिरफ्तार
देश भर में जीएम खाद्य फसलों को उगाने पर पाबंदी है लेकिन गुजरात के अरवली जिले में पिछले दिनों जीएम सोया की फसल उगाते किसान पकड़े गये. पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है लेकिन जेनिटिकली मॉडिफाइड फसलों को हरी झंडी देने वाली केंद्र सरकार की कमेटी इस पर चुप है.
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GM सरसों के कमर्शल यूज़ का मामला : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हम सितंबर में लेंगे फैसला
जीएस सरसों के कर्मशल इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सितंबर के अंत तक यह फैसला होगा.
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जीएम फसल : पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के विवादास्पद मुद्दे पर जांच करेगी संसदीय समिति
जीन संवर्धित (जीएम) सरसों की खेती को अनुमति नहीं देने की किसान संगठनों की बढ़ती मांग के बीच एक संसदीय समिति ने जीएम फसलों के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के विवादास्पद मुद्दे पर गौर करने का फैसला किया है.
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जीएम फसलों की पाठशाला : जानिए क्या है जीएम फसलें और इनसे जुड़ी आर्थिक जंग
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक जीएम ऑर्गेनिज्म (पौंधे, जानवर, माइक्रोऑर्गेनिज्म) में डीएनए को इस तरह बदला जाता है जैसे प्राकृतिक तरीके से होने वाली प्रजनन प्रक्रिया में नहीं होता.
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जीएम क्रॉप : सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय पर लगाया जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री और खाद्य मंत्रालय पर दस- दस हजार का जुर्माना लगाया है। उन्होंने यह जुर्माना वंदना शिवा की याचिका पर लगाया है। चार साल तक कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने पर जुर्माना लगाया गया है।
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वैज्ञानिकों का पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के भविष्य पर फैसला लें
हालांकि इसके वाणिज्यिक लॉन्च का रास्ता राजनैतिक विरोध की वजह से साफ नहीं हैं, लेकिन जीएम फसलों को अनुमति दिया जाना खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
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पाबंदी के बावजूद गुजरात में गैरकानूनी रूप से जीएम सोया की खेती, 4 गिरफ्तार
देश भर में जीएम खाद्य फसलों को उगाने पर पाबंदी है लेकिन गुजरात के अरवली जिले में पिछले दिनों जीएम सोया की फसल उगाते किसान पकड़े गये. पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है लेकिन जेनिटिकली मॉडिफाइड फसलों को हरी झंडी देने वाली केंद्र सरकार की कमेटी इस पर चुप है.
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जीन संवर्धित (जीएम) सरसों की खेती को अनुमति नहीं देने की किसान संगठनों की बढ़ती मांग के बीच एक संसदीय समिति ने जीएम फसलों के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के विवादास्पद मुद्दे पर गौर करने का फैसला किया है.
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक जीएम ऑर्गेनिज्म (पौंधे, जानवर, माइक्रोऑर्गेनिज्म) में डीएनए को इस तरह बदला जाता है जैसे प्राकृतिक तरीके से होने वाली प्रजनन प्रक्रिया में नहीं होता.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री और खाद्य मंत्रालय पर दस- दस हजार का जुर्माना लगाया है। उन्होंने यह जुर्माना वंदना शिवा की याचिका पर लगाया है। चार साल तक कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने पर जुर्माना लगाया गया है।
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हालांकि इसके वाणिज्यिक लॉन्च का रास्ता राजनैतिक विरोध की वजह से साफ नहीं हैं, लेकिन जीएम फसलों को अनुमति दिया जाना खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
