General Category Reservations

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  छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, CM भूपेश बघेल ने लिया फैसला

  छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में विधेयक पारित किया था जिसके बाद से राज्य में भी सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की जा रही थी.

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  झारखंड में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पारित

  कांग्रेस ने इस विधेयक का यह कह कर विरोध किया कि राज्य में कुल तीन प्रतिशत सामान्य वर्ग के लोग हैं अतः उनके लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था अनुचित है.

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  मोदी के 'मास्टरस्ट्रोक' vs राहुल की 'रबड़ी' : कांग्रेस के 'तीन सियासी तीर' BJP को सत्ता से कर पाएंगे दूर?

  लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Polls 2019) में जीत दर्ज करने के लिए अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में मोदी सरकार (Modi Govt) एक से बढ़कर एक ऐलान कर रही है. वहीं, कांग्रेस (Congress) पार्टी चुनावी अभियानों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से वोटरों को लुभाने के लिए घोषणाओं यानी वादों की फेहरिस्त लंबी कर रही है.

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  गरीब सवर्णों को आरक्षण का नहीं, लागू करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं...

  अगर आपका सांसद पिछड़ा और दलित है तो उसे अपने क्षेत्र में मत घुसने दो, क्योंकि उन्होंने आपके और बहुजनों का आरक्षण बढ़ाने की मांग नहीं की. ऐसे कायर और डरपोक लोग आपके सांसद बनने के लायक नहीं हैं.

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  मोदी सरकार ने 23 हजार सवर्णों को रेलवे में नौकरी देने का किया ऐलान, 10 फीसदी आरक्षण के तहत होगी भर्ती

  रेल मंत्रालय आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरी में वैकेंसी का ऐलान करने वाला केंद्र सरकार का पहला विभाग बन गया है.

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  आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, संविधान संशोधन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस

  आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, संविधान संशोधन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

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  टॉप 5 न्यूजः डीएम ने अफसर से कहा- एसडीएम बनना है तो बीजेपी को जिताओ, यूपी में लागू हुआ 10 प्रतिशत आरक्षण का कोटा

  गुजरात और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है.

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  गुजरात, झारखंड के बाद अब यूपी में भी गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, कैबिनेट ने किया फैसला

  Reservation for general category: गुजरात, झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है.

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  RJD के सवर्ण नेताओं से सुशील मोदी ने कहा- किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, तो शिवानंद बोले- हमारी चिंता न करें क्योंकि...

  मोदी सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण (General category reservation) देने के फैसले पर बिहार में सियासत तेज है.

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  निजी शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण के फैसले पर विपक्षी दलों ने उठाए सवाल

  निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमज़ोर छात्रों को आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार दो हफ्ते बाद शुरू हो रहे संसद के सत्र में एक नया बिल लाने पर विचार कर रही है, लेकिन चुनावों से पहले शुरू किए इस पहल पर विपक्षी दल सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं. 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के सत्र में सरकार अब प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण की व्यव्स्था बहाल करने के लिए नया बिल ला सकती है. इस प्रस्ताव पर सरकार की मंशा को लेकर फिर राजनीति शुरू हो गई है.

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  उच्च शिक्षा की विडम्बनाएं और आरक्षण का ख़याल

  यह देखना दिलचस्प है कि जो लोग अब तक सामाजिक आधार पर आरक्षण को प्रतिभा के विलोम की तरह देखते रहे और इसे भारतीय व्यवस्था का नासूर मानते रहे, वे अपील कर रहे हैं कि गरीबों के हक की ख़ातिर यह आर्थिक आरक्षण मान लिया जाए - बिना यह बताए कि हर महीने 65,000 रुपये कमाने वाले लोग किस कसौटी से गरीब कहलाएंगे.

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  देशभर के 40 हजार कॉलेजों और 900 यूनिवर्सिटी में इसी साल से लागू होगा 10 फीसद आरक्षण, बढ़ेंगी सीटें

  मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि देशभर के 40 हजार कॉलेजों और 900 यूनिवर्सिटी में 10 फीसद आरक्षण का कोटा इसी शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जाएगा. इसमें सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के संस्थान शामिल हैं. हालांकि वर्तमान कोटे से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा और यह 10 फीसद अतिरिक्त होगा.

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  गुजरात के बाद अब BJP शासित इस राज्य में भी गरीब सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण

  गुजरात के बाद अब झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने भी ऐलान किया है कि वह सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण (10 Percent Reservation) व्यवस्था को लागू करेगी.  

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  गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना गुजरात, आज से लागू

  गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि वह सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू करेगी.  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को 10 फीसदी आरक्षण दिलाने वाले संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी

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  शिवानंद तिवारी ने नई आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाये

  राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं.