Funding Crunch

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  सरकार ने तीन माह पहले कराया निकाह, अब पत्नी के घर वाले कह रहे- योजना के पैसे मिलेंगे तब विदाई होगी!

  सत्ता में आने से पहले मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कई वायदे किए थे, लेकिन अब कई योजनाओं में पैसों की कमी आड़े आ रही है. यहां तक कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत शादी करने वाले जोड़ों को भी कई महीनों से पैसे नहीं मिले हैं. शिवराज सरकार सामूहिक विवाह-निकाह के लिए 28,000 रुपये देती थी, कांग्रेस सरकार ने इसे बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया.

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  प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को मिल सकती है 'संजीवनी', अमेरिकी पत्रिका ने किया दावा

  अमेरिका की एक प्रभावशाली पत्रिका ने कहा है कि प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के कांग्रेस महासचिव बनने से पार्टी को भाजपा की तुलना में धन एवं संसाधन के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी. प्रतिष्ठित ‘फॉरेन पॉलिसी’ पत्रिका के एक लेख के मुताबिक ‘कांग्रेस पार्टी की नई प्रचारक भले ही वास्तव में चुनाव नहीं लड़ें, लेकिन वह ऐसे देश में पार्टी के वित्तपोषण संबंधी अंतर को कम कर सकती हैं जहां चुनाव जीतने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है’.

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  2019 में BJP को हराने के लिए शशि थरूर ने कांग्रेस को दिया ये नुस्खा

  कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड मिल रहा है क्‍योंकि जो पार्टी सत्ता में होती है पैसे उनको ही जाता है. इसका नतीजा है कि ज्यादातर विपक्षी दलों को संकट का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को जिसकी उपस्थित राष्ट्रव्यापी है.

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  बिहार के आयुर्वेदिक अस्पताल में पैसों की कमी से मरीजों को मुफ्त भोजन देने में परेशानी

  बिहार की राजधानी पटना में स्थित सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में कोष की कमी से मरीजों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने में समस्या उत्पन्न हो गयी है.

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  अब तक के सर्वाधिक बजट आवंटन के बावजूद मनरेगा में धन की कमी

  ग्रामीण रोजगार की योजना 'मनरेगा' इस साल अब तक के सर्वाधिक बजटीय आवंटन के बावजूद धन की कमी का सामना कर रही है और अब ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके सुगम संचालन के लिए 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त की मांग कर रहा है.

• कंपनियां धन की कमी के कारण छोड़ रही हैं बड़ी सड़क परियोजनाएं

  बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जीएमआर और जीवीके बड़ी सड़क परियोजनाओं से इसलिए बाहर निकल रही हैं कि वे इनके लिए धन जुटाने में असमर्थ हैं। यह बात यह बात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण ने गुरुवार को कही।