Fuel Tax Cut

• 

  पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से किसे होगा लाभ, आम लोगों पर कितना पड़ेगा असर?

  पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती से तेल कंपनियों को राहत मिलेगी और कीमतें फिलहाल स्थिर रह सकती हैं. हालांकि, इस फैसले का सरकार के राजस्व और आम लोगों के बजट पर भी असर पड़ेगा.

• 

  केंद्र ने घटाया पेट्रोल-डीजल पर टैक्स, लेकिन हिमाचल में ₹5 का नया 'सेस'! जानें अब आपकी जेब पर क्या होगा असर

  Excise Duty Cut on Petrol Diesel: जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि जहां मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल पर ₹10 की राहत दी है, वहीं हिमाचल सरकार ने जनता पर बोझ डाल दिया है.

• 

  मिडिल-ईस्ट संकट के बीच सरकार का मास्टरस्ट्रोक, पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कटौती से आम आदमी को बड़ी राहत, झूम उठे HPCL, BPCL और IOC के शेयर

  सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकारी तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) को बड़ी राहत मिलेगी. अब कंपनियां अपने इस घाटे की भरपाई खुद कर सकेंगी और बिना कीमतों में बड़ा बदलाव किए बाजार में तेल की सप्लाई सामान्य रख पाएंगी.

• 

  Petrol Diesel Price Today: सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की कटौती, फटाफट चेक करें अपने शहर के नए रेट

  Petrol Diesel Price Today in India: सरकार और तेल कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) ने कहा है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है और लोग सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के कारण पैनिक बाइंग यानी जल्दबाजी में खरीदारी न करें.

• 

  बजट में फ्यूल टैक्स कटौती का जिक्र क्यों नहीं? केंद्रीय राजस्व सचिव ने बताया कारण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.

• 

  Windfall Tax Cut: सरकार ने Crude Oil पर विंडफॉल टैक्स घटाया, ATF-Diesel के एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी हुई कटौती

  Windfall Tax Cut on Crude Oil Diesel and ATF: घरेलू उत्पादित कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स (Windfall Profit Tax) को 4,900 रुपये प्रति टन से कम करके 1,700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है.

• 

  विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर बरसे केंद्रीय मंत्री, कहा- 'शराब के बदले ईंधन पर करें VAT कटौती, सस्ता हो जाएगा पेट्रोल'

  पीएम मोदी ने कल कहा था कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा. वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाए. पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए थे.

• 

  100 के पेट्रोल पर लगता है 45 रुपये टैक्स, दाम घटाने का ये है फॉर्मूला

  बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का  बोझ आम आदमी पर बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 8  दिन में  सातवीं बार बढ़ा दीं. पिछले 8 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 4.80 रुपये महंगा हुआ जबकि डीज़ल 4.80 रुपये लीटर महंगा होकर 91 रुपये के पार निकल गया. मेट्रो शहरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा है.

• 

  पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने 2021 में की दोगुनी कमाई, यहां समझिए टैक्स का पूरा गणित

  वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार की पेट्रोल और डीजल से होने वाली उत्पाद शुल्क वसूली दोगुने से अधिक बढ़कर 3.72 लाख करोड़ रुपये हो गयी, जिसमें से राज्यों को 20,000 करोड़ रुपये से भी कम की राशि दी गयी.

• 

  केंद्र ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर दी 2.5 रुपये की राहत, जानें और किन राज्यों ने घटाई कीमतें

  पेट्रोल और डीजल की मार से आम जनता को बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक व्यवस्था के तहत 2.50 रुपये प्रति लीटर कटौती की घोषणा की. केंद्र सरकार की घोषणा के बाद भाजपा/राजग शासित अधिकतर राज्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य स्तरीय करों में भी कटौती की है. इससे इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पांच रुपये प्रति लीटर तक कम हो गई हैं. कच्चे तेल के अंतराष्ट्रीय बाजार में लगतार तेजी के बीच देश में डीजल पेट्रोल के दाम काफी ऊंचे हो गए हैं. उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र ने डीजल-पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 1.50 रुपये की कमी की है और पेट्रोलियम का खुदरा काम करने वाली सरकारी कंपनियों को इन ईंधनों का भाव एक-एक रुपये प्रति लीटर कम करने और उसका बोझ खुद वहन करने के लिए कहा गया है. इससे कंपनियों पर 9,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.