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  फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को किया फोन, दोनों नेताओं ने कहा- होर्मुज को तुरंत खोलना चाहिए

  पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की गई.

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  जेवर एयरपोर्ट पर ऐसी सुरक्षा जहां परिंदा भी पर ना मार सकें, जानिए कितने लेयर की सुरक्षा व्यवस्था 

  नोएडा के जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए अफवाहों और संभावित खतरों को लेकर नजर रखी गई, जिससे किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

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  फ्रांस में जी‑7 विदेश मंत्रियों का मंथन, जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत

  जी‑7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान फ्रांस में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की. बातचीत में वैश्विक सुरक्षा, रूस‑यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व की स्थिति और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.

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  वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण रास्ता...रायसीना डायलॉग में होर्मुज स्ट्रैट पर ईरानी उप विदेश मंत्री

  रायसीना डायलॉग 2026 में उप विदेश मंत्री सईद खतीबज़ादा ने साफ किया कि ईरान ने होर्मुज जलसंधि बंद नहीं की है और फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है.

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  अमेरिका ने नरम किया रुख, कहा - नौसैनिक ऑपरेशन 'रूटीन था', 'भारत की साझीदारी की कद्र करते हैं'

  अमेरिकी विध्वंसक पोत USS जॉन पॉल जोन्स ने लक्षद्वीप के निकट फ्रीडम ऑफ नेवीगेशन ऑपरेशन किया था, जो भारतीय समुद्री सुरक्षा नीति के खिलाफ था, क्योंकि नीतियों के अनुसार, इस तरह के अभ्यास के लिए भारत से पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है.

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  लक्षद्वीप में 'सहमति' के बिना US नेवी के ऑपरेशन पर भारत ने जताई चिंता...

  विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, 'समुद्री कानून पर यूएन कन्‍वेंशन पर भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्‍पष्‍ट की है कि किसी भी स्‍टेट को यह अधिकार नहीं है कि वे बिना इजाजत के एक्‍सक्‍लूजिव इकोनॉमिक जोन के अंदर प्रवेश करके सैन्‍य अभ्‍यास करे, खासकर जिसमें विस्‍फोटकों और हथियारों का इस्‍तेमाल शामिल हो.'

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  भारत से अनुमति लिए बिना अमेरिकी नौसेना ने लक्षद्वीप के निकट किए फ्रीडम ऑपरेशन

  अमेरिका के सातवें बेड़े के पब्लिक अफेयर्स के बयान में कहा गया, "7 अप्रैल, 2021 (स्थानीय समय) को अमेरिकी पोत USS जॉन पॉल ने लक्षद्वीप से 130 नॉटिकल मील पश्चिम में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के भीतर नेवीगेशनल राइट्स तथा फ्रीडम का इस्तेमाल किया, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक भारत से पूर्वानुमति नहीं मांगी गई... भारत के अनुसार, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के भीतर सैन्य अभ्यासों तथा आवाजाही के लिए पूर्वानुमति अनिवार्य है, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप नहीं है..."

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  समुद्र में आवाजाही की स्वतंत्रता वाली व्यवस्था को कोई एकपक्षीय तरीके से नहीं बदल सकता: निर्मला सीतारमण

  रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी शक्ति समुद्र में आवाजाही की स्वतन्त्रता को एकतरफा या मनमाने ढंग से चुनौती न दे पाए.