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अमेरिका ने नरम किया रुख, कहा - नौसैनिक ऑपरेशन 'रूटीन था', 'भारत की साझीदारी की कद्र करते हैं'
- Wednesday April 14, 2021
अमेरिकी विध्वंसक पोत USS जॉन पॉल जोन्स ने लक्षद्वीप के निकट फ्रीडम ऑफ नेवीगेशन ऑपरेशन किया था, जो भारतीय समुद्री सुरक्षा नीति के खिलाफ था, क्योंकि नीतियों के अनुसार, इस तरह के अभ्यास के लिए भारत से पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है.
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लक्षद्वीप में 'सहमति' के बिना US नेवी के ऑपरेशन पर भारत ने जताई चिंता...
- Friday April 9, 2021
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, 'समुद्री कानून पर यूएन कन्वेंशन पर भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि किसी भी स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वे बिना इजाजत के एक्सक्लूजिव इकोनॉमिक जोन के अंदर प्रवेश करके सैन्य अभ्यास करे, खासकर जिसमें विस्फोटकों और हथियारों का इस्तेमाल शामिल हो.'
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भारत से अनुमति लिए बिना अमेरिकी नौसेना ने लक्षद्वीप के निकट किए फ्रीडम ऑपरेशन
- Friday April 9, 2021
अमेरिका के सातवें बेड़े के पब्लिक अफेयर्स के बयान में कहा गया, "7 अप्रैल, 2021 (स्थानीय समय) को अमेरिकी पोत USS जॉन पॉल ने लक्षद्वीप से 130 नॉटिकल मील पश्चिम में भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के भीतर नेवीगेशनल राइट्स तथा फ्रीडम का इस्तेमाल किया, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक भारत से पूर्वानुमति नहीं मांगी गई... भारत के अनुसार, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के भीतर सैन्य अभ्यासों तथा आवाजाही के लिए पूर्वानुमति अनिवार्य है, लेकिन वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप नहीं है..."
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समुद्र में आवाजाही की स्वतंत्रता वाली व्यवस्था को कोई एकपक्षीय तरीके से नहीं बदल सकता: निर्मला सीतारमण
- Wednesday February 28, 2018
- NDTVKhabar News Desk
रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी शक्ति समुद्र में आवाजाही की स्वतन्त्रता को एकतरफा या मनमाने ढंग से चुनौती न दे पाए.
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अमेरिका ने नरम किया रुख, कहा - नौसैनिक ऑपरेशन 'रूटीन था', 'भारत की साझीदारी की कद्र करते हैं'
- Wednesday April 14, 2021
अमेरिकी विध्वंसक पोत USS जॉन पॉल जोन्स ने लक्षद्वीप के निकट फ्रीडम ऑफ नेवीगेशन ऑपरेशन किया था, जो भारतीय समुद्री सुरक्षा नीति के खिलाफ था, क्योंकि नीतियों के अनुसार, इस तरह के अभ्यास के लिए भारत से पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है.
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लक्षद्वीप में 'सहमति' के बिना US नेवी के ऑपरेशन पर भारत ने जताई चिंता...
- Friday April 9, 2021
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, 'समुद्री कानून पर यूएन कन्वेंशन पर भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि किसी भी स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वे बिना इजाजत के एक्सक्लूजिव इकोनॉमिक जोन के अंदर प्रवेश करके सैन्य अभ्यास करे, खासकर जिसमें विस्फोटकों और हथियारों का इस्तेमाल शामिल हो.'
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- Friday April 9, 2021
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- Wednesday February 28, 2018
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रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी शक्ति समुद्र में आवाजाही की स्वतन्त्रता को एकतरफा या मनमाने ढंग से चुनौती न दे पाए.
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