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संसद को फ्रीबीज पर विचार करने की जरूरत...; उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
राज्य सभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि कृषि क्षेत्र जैसी आवश्यकताओं के लिए सब्सिडी की जरूरत है, तो इसे सीधे प्रदान किया जाना चाहिए, और यही विकसित देशों में प्रचलित है.
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राजनीतिक दलों द्वारा की जानेवाली 'मुफ्त घोषणाओं' पर SC आज सुनाएगा फैसला
सरकार का कहना है कि कानून बनाने का मामला इतना आसान नहीं है. कुछ विपक्षी पार्टियां इस मुफ्त की घोषणाएं करने को संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार का अंग मानती हैं.
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बीजेपी नेता की याचिका के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कांग्रेस, मुफ्त चुनावी घोषणाओं के समर्थन में दाखिल की अर्जी
पीएम मोदी का 'मुफ्त की रेवड़ी' वाला बयान चर्चा में आने के बाद सियासत का मुद्दा बन गया है. दरअसल चुनाव के दौरान मुफ्त चुनावी घोषणों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. मध्यप्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. इस याचिका में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए बाध्य है.
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Himachal Polls: कांग्रेस ने फ्री बिजली और महिलाओं की वित्तीय मदद का किया वादा
चुनाव से पहले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में हर घर को मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. पार्टी ने सत्ता में आने पर 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह ₹ 1,500 की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की. ये घोषणाएं - छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई,
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राज्य सभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि कृषि क्षेत्र जैसी आवश्यकताओं के लिए सब्सिडी की जरूरत है, तो इसे सीधे प्रदान किया जाना चाहिए, और यही विकसित देशों में प्रचलित है.
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पीएम मोदी का 'मुफ्त की रेवड़ी' वाला बयान चर्चा में आने के बाद सियासत का मुद्दा बन गया है. दरअसल चुनाव के दौरान मुफ्त चुनावी घोषणों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. मध्यप्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. इस याचिका में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए बाध्य है.
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