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  'डेटा विशिष्टता' का प्रावधान क्या है, इसके लागू होने से दवाएं हो जाएंगी कितनी महंगी

  डेटा की विशिष्टता भारत के दवा, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. यह कंपनियों को डेटा विशिष्टता अवधि के खत्म होने तक जेनेरिक या बायोसिमिलर उत्पादों के उत्पादन से रोकता है. इस वजह से पेटेंट खत्म होने के बाद भी दवाएं सस्ती नहीं हो पाती हैं.

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  Viral Diseases: इंफेक्शन के कारण स्किन पर रेंगने लगे लाखों कीड़े! इन लक्षणों को भूलकर भी न करें इग्नोर

  Discovered Worms Wiggling Under Skin: यूं तो आपने अब तक दुनियाभर की कई इंसानी बीमारियां के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन कुछ इंफेक्शन इतने खतरनाक होते हैं, जिन्हें डॉक्टर भी हक्के-बक्के रह जाते हैं. हाल ही में एक स्पैनिश शख्स को कुछ इसी तरीके का इंफेक्शन हुआ है. इंफेक्शन के कारण शख्स की स्किन के अंदर कई रेंगते गुए कीड़ों का लारवा देखने को मिला.

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  कैंसर मरीजों के लिए मसीहा बनी ये महिला, मुफ्त पौष्टिक भोजन और दवाएं देकर 4 साल से कर रही हैं लोगों की मदद

  "मैंने अपने परिवार के 4 सदस्यों को कैंसर से खो दिया है. 2017 में मैंने ये काम अपने दम पर शुरू किया था. बाद में जैसे-जैसे और जरूरतमंदों ने सहायता मांगी, मैंने इसके लिए दोस्तों की मदद ली."

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  कोरोना की दवा मुफ्त में वितरित करने पर विपक्ष के निशाने पर आए गौतम गंभीर

  Delhi Coronavirus: कोरोना वायरस की दवाओं की भारी कमी के दौर में बीजेपी (BJP) सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) अपने संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली (East Delhi) में एंटीवायरल ड्रग 'फैबिफ्लू' (Fabiflu) के मुफ्त वितरण की घोषणा करने के बाद विपक्ष के आरोपों से घिर गए हैं. कांग्रेस और सत्तारूढ़ 'आप' ने उनकी तीखी आलोचना की है. दोनों दलों के नेताओं ने क्रिकेटर से राजनेता बने गंभीर पर आरोप लगाया है. उन्होंने दवाओं की कमी से जूझते अस्पतालों को उनके द्वारा यह दवाएं नहीं देने के उनके फैसले पर सवाल उठाए हैं.

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  दिल्ली : सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को सभी दवाएं मिलेंगी

  एक फरवरी से दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में किसी व्यक्ति को कोई भी दवाई या अन्य चीजों के लिए न नहीं कहा जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस बारे में फैसला लिया है। पहले अस्पताल अपनी दवाएं खुद खरीदते थे, अब केंद्रीकृत (centralised) खरीदारी होगी।

• बीपीएल श्रेणी के लोगों को मुफ्त दवा देने की तैयारी में सरकार

  केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को उनके बीपीएल राशन कार्ड के जरिये मुफ्त दवा तथा स्पेशियल्टी सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से करदाताओं व बड़े अधिकारियों को बाहर करने की भी तैयारी चल रही है।

• राजस्थान में रोजाना नि:शुल्क दवा ले रहे दो लाख लोग

  राजस्थान में नि:शुल्क दवा योजना का लाभ रोजाना करीब दो लाख लोग उठा रहे हैं। राज्य में 15,355 दवा वितरण केंद्रों पर पिछले एक साल में करीब सात करोड़ लोग पहुंचे। छह करोड़ 86 लाख की आबादी वाला राजस्थान इस तरह की नि:शुल्क योजना चलाने वाला पहला राज्य है।