Free Lpg Connection

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  पुरानी सरकारों में मुश्किल था रसोई गैस कनेक्शन और सिलेंडर मिलना, गरीबों को अब नि:शुल्क मिलता है : योगी आदित्यनाथ

  मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी सफल और प्रभावी तरीके से देश की 125 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने वैश्विक मंच पर देश का सम्मान बढ़ाया है और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को जाति, मत, मजहब आदि के आधार पर नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं तथा अन्तिम पायदान के व्यक्ति को ध्यान में रखकर लागू किया है.

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  LPG कनेक्शन स्थानीय निवास प्रमाणपत्र के बिना भी मिलेगा, सरकार कर रही तैयारी

  केंद्र सरकार अगले दो साल में एक करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन (Free LPG Connections) देगी. यह स्कीम देश में 100 प्रतिशत लोगों तक स्वच्छ ईंधन (Clean Fuel) पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिए तैयार की गई है.

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  झारखंड : बीपीएलधारी बहनों को भैया दूज पर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और चूल्हा

  झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज भैया दूज के अवसर पर राज्य की बहनों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, चूल्हा और गैस सिलेंडर सौपेंगे.

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  वाराणसी में पीएम मोदी ने की पहले ई-रिक्शा और फिर ई-बोट की सवारी

  रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में ई-बोट और ई-रिक्शा के विमोचन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों ही वाहनों की सवारी भी ली।

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  बलिया से पीएम मोदी ने लॉन्च की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना; बोले- मैं देश का मजदूर नंबर 1

  रविवार को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस योजना का मक़सद देशभर में क़रीब पांच करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन देना है।

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  फ्री गैस कनेक्शन : उन गरीब परिवारों के अच्छे दिन नहीं आएंगे जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं

  सरकार ने एक अप्रैल से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन देने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे गरीब परिवारों की तादाद पांच करोड़ है। गुरुवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इस प्रस्ताव का ऐलान किया था।

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  गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, 8000 करोड़ की योजना को मंजूरी

  मंत्रिमंडल ने आज गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन मुहैया कराने के लिए 8,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।