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अरिहा मामले में जर्मनी के राजदूत तलब, विदेश मंत्रालय ने बच्ची को जल्द से जल्द भारत भेजने की मांग की
19 महीने बच्ची अरिहा पिछले 12 महीने से जर्मन सरकार की फोस्टर केयर में कैद है. उसे वापस अपने देश लाने को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं.
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बच्चों को मां-बाप से छीन लेने का अधिकार है सरकार के पास...
क्या आप जानते हैं कि हमारे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या जेजे एक्ट) के तहत किसी भी बच्चे के माता-पिता को बाल कल्याण समिति (CWC) नामक पैनल 'अयोग्य' घोषित कर सकता है और बच्चे को अनिवार्य रूप से सरकारी संरक्षण में ले जा सकता है...
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अरिहा मामले में जर्मनी के राजदूत तलब, विदेश मंत्रालय ने बच्ची को जल्द से जल्द भारत भेजने की मांग की
19 महीने बच्ची अरिहा पिछले 12 महीने से जर्मन सरकार की फोस्टर केयर में कैद है. उसे वापस अपने देश लाने को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं.
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बच्चों को मां-बाप से छीन लेने का अधिकार है सरकार के पास...
क्या आप जानते हैं कि हमारे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या जेजे एक्ट) के तहत किसी भी बच्चे के माता-पिता को बाल कल्याण समिति (CWC) नामक पैनल 'अयोग्य' घोषित कर सकता है और बच्चे को अनिवार्य रूप से सरकारी संरक्षण में ले जा सकता है...
