Former Police Officers

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  खौफनाक! जो अधिकारी दुनिया को साइबर ठगों से बचाता था, खुद उसी जाल में फंसकर जान देने को हुआ मजबूर

  जानकारी के मुताबिक, यह पूरी ठगी एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अंजाम दी गई. साइबर अपराधियों ने निवेश या किसी अन्य प्रलोभन के माध्यम से पूर्व अधिकारी को अपने जाल में फंसाया. बताया जा रहा है कि ठगों ने लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये हड़प लिए.

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  जानवर था वो...पूर्व पुलिस अधिकारी ने किए 18 रेप और मर्डर, मिलनी थी फांसी लेकिन...129 मिनट की ये सच्ची कहानी उड़ा देगी होश

  Former police officer committed 18 rapes and murders : पुलिस वालों पर अक्सर लोग भरोसा करते हैं कि वो हैं तो हम सुरक्षित हैं. लेकिन कई बार हमारी सुरक्षा में तैनात पुलिस वाला ही समाज के किसी शख्स के लिए जानलेवा मुसीबत बन सकता है.

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  कर्नाटक के पूर्व DGP की हत्या के समय पत्नी-बेटी सहित 3 लोग थे मौजूद, जानें जांच में अब तक क्या कुछ मिला

  Karnataka Ex DGP Murder Case: कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की खून से लथपथ लाश उनके घर से बरामद हुई है. मामले की जानकारी सामने आते ही पुलिस छानबीन में जुटी है.

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  कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, बारामूला में आतंकियों ने की रिटायर्ट पुलिस अधिकारी की हत्या

  पुलिस के अनुसार मोहम्मद शफी की हत्या उस वक्त की गई जब वह एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे. इस घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है.

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  एंटीलिया मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को मिली 3 हफ्ते की अंतिरम जमानत

  NIA कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 23 जनवरी 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया के बम से उड़ाने की धमकी देने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

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  इसरो जासूसी केस : केरल हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस अफसरों को अग्रिम जमानत दी

  केरल उच्च न्यायालय ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित चार लोगों को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी. शीर्ष अदालत ने पिछले साल दो दिसंबर को आरोपी को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को वापस उच्च न्यायालय के पास भेजकर चार सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने का निर्देश दिया था.

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  बिहार : अदालत के आदेश के बाद वरिष्ठ IAS अधिकारी, पूर्व विधायक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज

  पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि दोनों आरोपियों (संजीव हंस और गुलाब यादव) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन धाराओं में 376, 376-डी और 420 शामिल हैं. 

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  Bangalore: रिटायर्ड पुलिस कमिशनर भास्कर राव कल AAP में होंगे शामिल, बसवनगुडी सीट से चुनाव लड़ने की संभावना

  बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल होने के लिए तैयार हैं. राव के एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे

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  पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन के खिलाफ मामला दर्ज

  हजरतगंज पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को उनके गोमतीनगर स्थित आवास से गिरफ्तार किया. लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने शुक्रवार बताया था कि एक दुष्कर्म पीड़िता और मामले के गवाह की मौत के बाद दर्ज कराये गये मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी की गई है.

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  हिरासत में मौत मामला: SC ने हिमाचल के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक की जमानत बहाल करने से किया इनकार

  जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन बेंच ने जैदी की जमानत बहाल करने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘आप सर्वोच्च आईपीएस अधिकारी (राज्य के) रहे हैं. आप दूसरे आईपीएस अधिकारी को कैसे धमका सकते हैं.यदि आप एक आईपीएस अधिकारी को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं तो आप अन्य गवाहों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं.’’

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  सुशांत सिंह केस में मीडिया ट्रायल बंद हो, पूर्व IPS अफसरों ने जनहित याचिका में की मांग

  मुंबई (Mumbai) के आठ पूर्व आईपीएस अफसरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर करके सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस के मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है. जनहित याचिका में कहा गया है कि गलत रिपोर्टिग कर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की छवि खराब न करें. जो सही हो वो तटस्थ होकर खबर चलाएं.

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  TOP 5 NEWS: दिल्ली में हिरासत में लिए गए शाह फैसल, स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में कैसे हैं हालात?

  अधिकारियों ने बताया कि फै़सल इस्तांबुल जाने वाले थे.  उन्हें वापस श्रीनगर भेजा दिया गया है, जहां उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत घर में नजरबंद रखा गया है. जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के कदम के बारे में शाह फैसल की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी.