Foreigners Tribunal

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  "दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं..." : HC ने पूर्व सैनिक को विदेशी घोषित करने का आदेश किया रद्द

  उच्च न्यायालय ने कहा कि सेवानिवृत्त सैनिक के इस मामले में मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा एफटी के पास इस विषय को भेज जाना ‘दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने का’ परिणाम लगता है.

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  एक बार नागरिक घोषित हो जाने के बाद दूसरी बार मामले की सुनवाई नहीं : गौहाटी हाई कोर्ट

  राष्ट्रीयता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में ट्रिब्यूनल की राय "रेस ज्यूडिकाटा" (पूर्व निर्णीत मामला) के रूप में काम करेगी - जिसका अर्थ है कि मामला पहले ही तय हो चुका है और उसे फिर से अदालत में नहीं लाया जा सकता है

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  असम में विदेशी नागरिकों से संबंधित अधिकरण ने मृत व्यक्ति को नोटिस भेजा!

  असम के कछार जिले में विदेशी नागरिकों से संबंधित अधिकरण ने एक मृत व्यक्ति को नोटिस जारी करके 30 मार्च को उपस्थित होने का निर्देश दिया है क्योंकि वह अपनी भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका था. कछार स्थित विदेशी नागरिकों से संबंधित तृतीय अधिकरण ने जिले के उधारबंद इलाके के थालीग्राम गांव में रहने वाले श्यामन चरण दास को नोटिस भेजा है, जिनकी मौत मई 2016 में ही हो चुकी है.

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  पहले भारतीय घोषित महिला अब विदेशी कैसे हो गई? कोर्ट ने असम ट्रिब्यूनल की खिंचाई की

  असम में एक महिला को स्वदेशी और फिर विदेशी घोषित किए जाने का अजीब मामला सामने आया. ट्रिब्यूनल ने पहले उसे भारतीय और पांच साल से कम समय बाद विदेशी घोषित किया. इस कार्यवाही ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को परेशान किया और उसने  न्यायाधिकरण को खिंचाई की. कोर्ट ने उस महिला को डिटेंशन कैंप से रिहा करने का आदेश दिया है. दारांग जिले में ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए जाने के बाद हसीना भानु 19 अक्टूबर से तेजपुर जेल के अंदर तेजपुर डिटेंशन कैंप में बंद थी.

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  फैक्ट फाइंडिंग टीम ने असम एनआरसी और फॉरेन ट्रिब्यूनल की हकीकत बताई

  यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने एनआरसी की अंतिम सूची का पता लगाने के लिए असम का दौरा करने के बाद मंगलवार को प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि असम में 19 लाख लोगों को विदेशी घोषित करने के साथ उनकी नागरिकता छीनने से असम में बेचैनी है. टीम के सदस्यों ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की जानकारी देते हुए कहा कि जो अंतिम एनआरसी सूची से हटा दिए गए थे उन समुदायों की पीड़ा के बारे में पूरी तरह कह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. उन्होंने कहा कि उन विदेशी ट्रिब्यूनलों की अक्षमता के बारे में भी बात की जो बाहर किए गए लोगों के दावों की फिर से जांच करने जा रहे हैं. डिटेंशन सेंटर के बारे में बताया कि वे दुर्भाग्य से उन मजदूरों द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, जिन्हें स्वयं एनआरसी से बाहर रखा गया है और भविष्य में उन्हें उन्हीं केंद्रों में रहना पड़ सकता है.