Forceful Conversion

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  जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों को मौत की सजा... MP के CM मोहन यादव का महिला दिवस पर ऐलान 

  Death Penalty For Love Jihad: मध्य प्रदेश विधानसभा ने 8 मार्च, 2021 को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, जिसमें बीजेपी ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अपना रुख सख्त कर दिया था, जिसे वह "लव जिहाद" कहती है.

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  पवित्रा पुनिया का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे एजाज खान? रिश्ता टूटने का सच अब आया सामने

  पवित्रा पूनिया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड एजाज खान को लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं जिनके बाद उनके परिवार पर सवाल उठने लगे.

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  जबरन धर्म परिवर्तन मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले मिशनरियों के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है, जब तक कि वे ऐसा करने के लिए गैरकानूनी साधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

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  मुंबई : दादर शिवाजी पार्क में विशाल हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन

  लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून को प्रदेश सहित पूरे देश में लागू करने की प्रमुख मांग को लेकर हिन्दू धर्म रक्षा विराट मोर्चा दादर शिवाजी पार्क से कामगार स्टेडियम तक जाएगा. 

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  जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून से जुड़ी याचिका पर 9 जनवरी तक टली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

  Forced Religious Conversion: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार के हलफनामे का इंतजार करने के लिए सुनवाई 9 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी. पीठ ने कि वो हस्तक्षेपकर्ताओं की अर्जी पर अगली सुनवाई में विचार करेंगे.

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  "चैरिटी और समाज सेवा के पीछे गलत उद्देश्य नहीं होनी चाहिए", जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

  सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जबरन धर्मांतरण पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि चैरिटी और समाज सेवा अच्छी बात है लेकिन इसके पीछे कोई गलत उद्देश्य नही होना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है.

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  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.

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  "ऐसा नहीं हो सकता, ये एक गंभीर मामला..." - जबरन धर्म परिवर्तन को SC ने बताया गलत

  कोर्ट को जवाब देते हुए हेगड़े ने कहा कि इस याचिकाकर्ता का एक राजनीतिक चेहरा है. उन्होंने पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक ही याचिका दायर की थी और यहां दोनों बार इसे वापस ले लिया गया था. 

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  यूपी : 9 लोगों के खिलाफ कोरोना संकट के दौरान मदद के बदले 'जबरन धर्मांतरण' का मामला दर्ज

  शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने चर्च के दौरे को प्रोत्साहित किया और झुग्गीवासियों को हिंदू देवताओं की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए मजबूर किया.

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  जबरन धर्मांतरण-धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण कराए जाने को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ललित की बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. 

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  Pakistan में Sikh महिला का अपहरण, बलात्कार कर जबरन हुआ धर्मपरिवर्तन, परिवार कर रहा न्याय की गुहार : रिपोर्ट

  सिख लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि यह अपराध पाकिस्तान के बूनर जिले के पुलिस अधिकारियों की मिली भगत से हुआ है. लड़की के पिता के अनुसार, लड़की को प्रताड़ित करके उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया जबकि उसके परिवार को दिन भर गुमराह किया गया.  

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  लावण्‍या मौत केस :जबरन धर्मांतरण-धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

  लावण्या ने  19 जनवरी को तमिलनाडु के तंजावुर में कथित तौर पर जहर खा लिया था. उसने मृत्‍यु पूर्व बयान में बताया था कि मिशनरी स्कूल द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया और ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला गया.

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  तमिलनाडु में छात्रा की खुदकुशी मामले की जांच करेगी CBI : मद्रास हाईकोर्ट

  लड़की की मौत के बाद भी एक वीडियो सामने आया था. जिसमें, उसने कहा था कि मेरे माता-पिता ने ईसाई धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद मुझे परेशान किया गया और दुर्व्यवहार किया गया. 

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  कर्नाटक: धर्मांतरण रोकथाम बिल पर सिद्धारमैया बैकफुट पर

  इस बिल को लेकर सदन में जितनी गहमागहमी है उतना ही विरोध बाहर भी देखने को मिल रहा है. सदन में बहस शरू होने से पहले बेंगलुरु के नजदीक चिकबालपुर में एक और चर्च पर हमला हुआ.

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  कर्नाटक के प्रस्तावित धर्मांतरण रोधी विधेयक में 10 साल तक की सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान

  मसौदे में कहा गया है कि नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का गैर-कानूनी धर्मांतरण कराने वाले को तीन से दस साल के कारावास की सजा हो सकती है.