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'गरीब' बनकर EWS फ्लैट हड़पने के मामले में पूर्व मंत्री कोकाटे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली बेल
एनसीपी (अजित पवार गुट) के विधायक और पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में दो साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं.
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Manikrao Kokate Flat Scam: रिवॉल्वर लाइसेंस ने खोल दी 'गरीब' विधायक की पोल, जानें 25 एकड़ के मालिक ने कैसे हड़पे EWS फ्लैट
यह घोटाला 1989-1994 के बीच नासिक के पॉश कॉलेज रोड इलाके में किया गया था. कोकाटे बंधुओं ने मुख्यमंत्री के 10% कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए खुद को 'आर्थिक रूप से कमजोर' (EWS) बताया और शपथ पत्र दिया कि उनकी सालाना आय 30,000 रुपये से कम है. पढ़ें नासिक से प्रांजल कुलकर्णी की रिपोर्ट.
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महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा राज्यपाल ने किया स्वीकार
नासिक कोर्ट में माणिकराव कोकाटे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले याचिकाकर्ता के वकील आशुतोष राठौड़ ने कहा कि सजा मिलते ही माणिकराव कोकाटे की विधायकी खत्म हो गई है. 16 दिसंबर को ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे. धारा 8(3) के तहत दोषसिद्धि ही काफी है.
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MHADA फ्लैट और दुकानों का लालच... मुंबई में सपना दिखाकर ऐसे हुई 27 लाख की ठगी
पीड़िता शिल्पा कोंडेकर, जो बोरीवली के मागाठाणे इलाके की रहने वाली हैं, के अनुसार यह ठगी नवंबर 2020 से शुरू हुई. वह अपने मामा प्रमोद दत्तात्रय बलकवाडे से मिलने गई थीं, जिन्होंने उन्हें अपने मित्र राज शाह के जरिए MHADA की सस्ती योजना की जानकारी दी.
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बिल्डर्स, बैंक और कानूनी पचड़े में फंसा सपनों का आशियाना, लोन लेकर खरीदे फ्लैट; सालों बाद भी नहीं मिली चाबी
NDTV Campaign For Home Buyers: बिल्डर्स की लापरवाही, डेवलपर्स की वादाखिलाफी, बैंकों की जटिल प्रक्रिया और कानूनी उलझनों के चलते लाखों होम बायर्स अपने सपनों के घर की चाबी से वंचित हैं.
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NDTV की मुहिम: बिल्डर के धोखे का शिकार, 18 साल से फ्लैट का इंतजार, झुग्गी से बिल्डिंग तक का सफर, कैसे होगा पूरा?
पीड़ित होम बायर्स ने कहा कि नेताओं ने विधानभवन में आवाज तो उठाई लेकिन आवाज उठाने से पेट नहीं भरता और न ही लोगों को घर मिलता है. ट्रांजिट कैंप का हाल देखिए, वहां अंधेरा पड़ा है. पता नहीं बिल्डर ने इसे कैसे बनाया और एसआरए ने इसे कैसे पास कर दिया.
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नोएडा में अब बिल्डर नहीं कर पाएंगे बायर्स के साथ धोखाधड़ी, फ्लैट की बुकिंग के साथ ही होगी रजिस्ट्री
Registration of Housing Properties in Noida: नए नियम के तहत जैसे ही बायर्स फ्लैट की राशि 10 प्रतिशत देकर बुकिंग कराएगा, उसी समय बिल्डर बायर्स के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल करते हुए कुल वैल्यू की स्टांप ड्यूटी देते हुए रजिस्ट्री कराएगा. एक बार रजिस्ट्री होने से बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा.
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