Finance Ministry News

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  UPI charges 2025 : क्या UPI से पेमेंट पर लगने वाला है चार्ज? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

  UPI Payment charges 2025: क्या आप भी सोच रहे हैं कि आगे से UPI से पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ सकता है?  अब सरकार ने इस पर साफ जवाब दिया है. 

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  GST पर पिटारे में बड़ी राहत: जानें किस-किसको मिल सकता है PM मोदी का दीवाली वाला गिफ्ट

  स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी के जीएसटी पर दिवाली गिफ्ट के ऐलान के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के स्लैब घटाने का संकेत दिया. ये प्रस्ताव परवान चढ़ता है तो आम आदमी को कई चीजों में बड़ी राहत मिलेगी.

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  भारत में सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्य कौन सा है? किस राज्य के लोग कमाते हैं सबसे ज्यादा? देखें पूरी लिस्ट

  वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि देश की औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (Net National Income) 1,14,710 रुपये है. दस साल पहले यानी 2014-15 में यह 72,805 रुपये थी. लेकिन हर राज्य की ग्रोथ एक जैसी नहीं रही है.

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  UPI पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेगा या लगेगा कोई चार्ज? सरकार ने किया साफ, कह दी ये बड़ी बात

  UPI Transactions Charges: सरकार का फोकस अभी डिजिटल पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर है. हालांकि, इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए भविष्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वो आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना किए जाएंगे.

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  मुद्रा योजना ने 10 साल में बदली कइयों की किस्मत... PM मोदी बोले- भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मुद्रा योजना' के लाभार्थियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने बताया कि किस तरह इस योजना ने उनके जीवन में बदलाव लाया है.

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  PPF और NSC सहित सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर ये बड़ा अपडेट जान लें

  वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि एक अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही में विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी. 

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  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

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  अक्टूबर-जनवरी में डॉलर के मुकाबले रुपये में 3.3% गिरावट, लेकिन अन्य एशियाई करेंसी से मजबूत: वित्त राज्य मंत्री

  Dollar VS Rupees: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि रुपये पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का प्रभाव पड़ा है. इसके अलावा, अमेरिका और भारत के बीच ब्याज दरों में घटते अंतर की वजह से भी रुपये पर दबाव बना हुआ है.

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  राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा होंगे रिजर्व बैंक के नए गवर्नर, शक्तिकांत दास की लेंगे जगह

  संजय मल्होत्रा 1990 बैंच के राजस्थान कैडर के IAS अफसर हैं. उन्होंने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई की है. बीते 30 सालों से मल्होत्रा ने पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइंस जैसे विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं.

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  5.4% की दर से बढ़ी देश की अर्थव्यवस्था, GDP में सात तिमाही की सबसे सुस्त रफ्तार

  सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि का पिछला निम्न स्तर 4.3 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में दर्ज किया गया था. हालांकि, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा. इस साल जुलाई-सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत थी.

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  पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना मुमकिन नहीं, इससे आम लोगों पर पड़ेगा नेगेटिव असर : वित्त सचिव

  वित्त सचिव ने बताया, "इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रोजगार है. हमारा फोकस रोजगार के लिए युवाओं का स्किल बढ़ाने पर है. इस पर बजट में काफी जोर दिया गया है."

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  लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह

  किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.

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  पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी

  स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.

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  'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम

  रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.

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  ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत

  बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.