Finance Ministry News

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  LIC पर सरकार का कोई दबाव नहीं, अदाणी ग्रुप में निवेश पूरी तरह SOP के हिसाब से: वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि वित्त मंत्रालय एलआईसी को किसी भी तरह का निर्देश या सलाह नहीं देता और निवेश का हर फैसला एलआईसी खुद लेती है.

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  GST 2.0 रिफॉर्म्स का असर: GST कलेक्शन में 4.6% का इजाफा, त्योहारी सीजन में बिक्री में जबरदस्त उछाल

  भारत सरकार का आकलन है कि GST और दूसरे आर्थिक सुधारों का बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था में निवेश, व्यापार और उद्योग जगत में नजर आ रहा है और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में ये तेजी बरकरार रहेगी.

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  सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में किया बड़ा बदलाव: पहली बार SBI में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी MD बनने का मौका!

  NDTV Profit की रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी (ACC) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी बीमा कंपनियों में चेयरपर्सन, CEO, MD और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे टॉप पदों की भर्ती के लिए नई गाइडलाइंस को मंजूरी दी है.

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  'रिश्वत देते-देते परेशान, बंद करेंगे धंधा-पानी', कंपनी ने बताई तकलीफ, वित्त मंत्री ने जांच बिठा दी 

  वित्‍त मंत्रालय ने लिखा, 'इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और सरकार कानून के मुताबिक, उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.' 

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  पेंशन स्‍कीम पर बड़ी खबर! NPS से UPS में स्विच करने की डेडलाइन बढ़ी, जानिए कब तक है मौका

  NPS से UPS में स्विच होने के लिए शुरुआत में 3 महीने का समय दिया गया था और इसकी डेडलाइन 30 जून 2025 थी. फिर इसे बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया था. और एक बार फिर डेडलाइन बढ़ाई गई है.

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  वित्त मंत्रालय 'पावर सेंटर' कर्तव्य भवन में होगा शिफ्ट, एक ही छत के नीचे होंगे कई अहम विभाग

  अभी वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में स्थित हैं. वित्त मंत्रालय के कर्तव्य भवन में जाने के बाद, नॉर्थ ब्लॉक के भविष्य पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

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  दिल्ली BMW केस: आरोपी गगनप्रीत के ब्लड सैंपल रिपोर्ट में अल्कोहल की नहीं हुई पुष्टि

  गगनप्रीत, जो खुद हादसे में मामूली चोटें लगने के कारण जीटीबी अस्पताल में भर्ती थीं, सोमवार को छुट्टी मिलते ही गिरफ्तार कर ली गईं.

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  Exclusive: सब खत्म हो गया, मेरा बेटा होनहार अफसर था, BMW हादसे के शिकार नवजोत के पिता ने बताया अपना दर्द

  मृतक नवजोत के पिता की आंखों में आज सिर्फ आंसू हैं एनडीटीवी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेशकीमती बेटा खो दिया, सब खत्म हो गया.

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  अलर्ट! UPS से NPS में जाने का आखिरी मौका, इस दिन के बाद नहीं बदल पाएंगे पेंशन स्कीम

  यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है. इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी.

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  UPS और NPS को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ एक बार स्विच करने का मिलेगा मौका, ये है अंतिम तारीख

  UPS यानी  यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से शुरू की है. इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन मिलता है. वहीं NPS मार्केट से जुड़ी स्कीम है, जिसमें आपकी पेंशन कॉर्पस परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ती है.

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  GST में रिफॉर्म के बीच कैट ने की वित्त मंत्री से खास अपील, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 18% जीएसटी की मांग

  CAIT ने जिक्र किया कि वैश्विक स्तर पर पेय पदार्थों पर औसत टैक्स रेट 16–18% के बीच है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को 18% जीएसटी स्लैब में रखने से भारत वैश्विक बाजार के साथ मिलकर चलेगा.

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  UPI charges 2025 : क्या UPI से पेमेंट पर लगने वाला है चार्ज? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

  UPI Payment charges 2025: क्या आप भी सोच रहे हैं कि आगे से UPI से पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ सकता है?  अब सरकार ने इस पर साफ जवाब दिया है. 

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  GST पर पिटारे में बड़ी राहत: जानें किस-किसको मिल सकता है PM मोदी का दीवाली वाला गिफ्ट

  स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी के जीएसटी पर दिवाली गिफ्ट के ऐलान के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के स्लैब घटाने का संकेत दिया. ये प्रस्ताव परवान चढ़ता है तो आम आदमी को कई चीजों में बड़ी राहत मिलेगी.

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  भारत में सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्य कौन सा है? किस राज्य के लोग कमाते हैं सबसे ज्यादा? देखें पूरी लिस्ट

  वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि देश की औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (Net National Income) 1,14,710 रुपये है. दस साल पहले यानी 2014-15 में यह 72,805 रुपये थी. लेकिन हर राज्य की ग्रोथ एक जैसी नहीं रही है.

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  UPI पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेगा या लगेगा कोई चार्ज? सरकार ने किया साफ, कह दी ये बड़ी बात

  UPI Transactions Charges: सरकार का फोकस अभी डिजिटल पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर है. हालांकि, इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए भविष्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वो आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना किए जाएंगे.