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UPI बना लेनदेन का किंग: 57% भारतीयों की पहली पसंद, रुपे कार्ड के लिए सरकार बनाएगी नई रणनीति
UPI Transactions in India: वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यूपीआई को सबसे पसंदीदा भुगतान माध्यम बताया गया है, जिसमें 57% लोग इसका उपयोग करते हैं. नकद लेनदेन से यूपीआई का प्रभुत्व बढ़ा है.
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नया इनकम टैक्स कानून कैसे आपकी लाइफ को करेगा आसान? बजट में टैक्सपेयर्स के लिए हुआ ये ऐलान
New Tax Rules 2026: पहले इनकम टैक्स कानून में 800 से ज्यादा सेक्शन थे. नए सिस्टम में सेक्शंस और चैप्टर्स की संख्या आधे से भी कम कर दी गई है. मतलब, अब टैक्स समझना और भी आसान होगा.
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Content Creators के लिए खुशखबरी, बजट में वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, जान लें मतलब की बात
Union Budget 2026: 1 फरवरी को पेश हुए बजट में सरकार ने देशभर में आधुनिक कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए Animation, Visual Effects, Gaming और Comics यानी AVGC सेक्टर को मजबूत करने पर खास फोकस रखा है.
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बजट की कॉपी सौंपी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलीं और सुबह वित्त मंत्रालय में अंतिम तैयारियों की समीक्षा की.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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8th Pay Commission BIG Update: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 18000 से 58500 रुपये हो जाएगी इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, जान लें पूरी डिटेल
8th Pay Commission BIG Update: फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने सरकार के सामने कुछ अहम मांगें रखी हैं, जिनसे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव आ सकता है.
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Budget 2026: निर्मला सीतारमण की पावरफुल टीम,जिसने तैयार किया देश का बजट
Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बदट टीम देश की आर्थिक दिशा तय करने में जुटी है. इस टीम में ऐसे अधिकारी शामिल हैं, जो तय करते हैं कि सरकार कितना खर्च करेगी, टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं, और आम लोगों को कैसे राहत दी जाएगी.
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दिल्ली में 10 रुपये वाली सिगरेट अब कितने की मिलेगी, तंबाकू पर टैक्स बढ़ने पर क्या-क्या महंगा होगा?
टैक्स बढ़ने पर दो स्थितियां हो सकती हैं. पहली ये कि टैक्स का बोझ कंपनी वहन करे, ऐसे में उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. दूसरी स्थिति, जब कंपनी टैक्स का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती है.
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LIC पर सरकार का कोई दबाव नहीं, अदाणी ग्रुप में निवेश पूरी तरह SOP के हिसाब से: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि वित्त मंत्रालय एलआईसी को किसी भी तरह का निर्देश या सलाह नहीं देता और निवेश का हर फैसला एलआईसी खुद लेती है.
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GST 2.0 रिफॉर्म्स का असर: GST कलेक्शन में 4.6% का इजाफा, त्योहारी सीजन में बिक्री में जबरदस्त उछाल
भारत सरकार का आकलन है कि GST और दूसरे आर्थिक सुधारों का बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था में निवेश, व्यापार और उद्योग जगत में नजर आ रहा है और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में ये तेजी बरकरार रहेगी.
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अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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