Fcra Act

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  अदालत ने FCRA पंजीकरण रद्द करने के खिलाफ एक NGO की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

  केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अपील का एक और विकल्प उपलब्ध है. अदालत ने मामले को 10 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि उस दिन अंतरिम राहत के सवाल पर विचार किया जाएगा.

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  कानूनों के उल्लंघन के लिए गृह मंत्रालय ने 5 NGO का FCRA पंजीकरण किया रद्द

  देश में 17 जुलाई, 2023 तक वैध एफसीआरए लाइसेंस वाले 16,301 एनजीओ थे. केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले पांच वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किये हैं.

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  विदेशी चंदा कानून मामले में 36 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, कई सरकारी कर्मी गिरफ्तार

  सीबीआई (CBI) ने विदेशी चंदा विनियमन कानून (FCRA) उलंघन मामले में टोटल 36 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इनमें से 14 आरोपियों को गिरफ्तार (Arrested)कर लिया गया है.

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  गृह मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन की तारीख तीन महीने तक बढ़ाई

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 दिसंबर को एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में स्थापित ‘‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’’ के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दिया था.

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  'किसी भी NGO को विदेश से धन पाने का मौलिक अधिकार नहीं' : विदेशी फंडिंग मामले में SC में केंद्र का हलफनामा

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)में दाखिल हलफनामे में कहा है कि संशोधित कानून केवल भारत में अन्य व्यक्तियों / गैर सरकारी संगठनों को मिले विदेशी योगदान के ट्रांसफर को  प्रतिबंधित करता  है.NGO को इसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करना होगा जिसके लिए उसे पंजीकरण का प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा पूर्व अनुमति दी गई है.

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  संरा मानवाधिकार प्रमुख ने भारत में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, एनजीओ पर प्रतिबंध पर चिंता जताई

  संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेशलेट ने भारत में ‘‘मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर विदेशी अनुदान लेने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध’’ को लेकर मंगलवार को चिंता व्यक्त की.

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  विदेशी चंदा : बीजेपी, कांग्रेस और AAP को ब्योरा देने के लिए 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत

  केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा, दिल्ली में सत्तारूढ़ आप और विपक्षी दल कांग्रेस को मंत्रालय की ओर से विदेशी सहायता विनियमन कानून के तहत हाल ही में जारी नोटिस में 16 मई तक जवाब देने को कहा गया था.

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  भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों तक पहुंची विदेशी चंदे की जांच की आंच, गृह मंत्रालय ने मांगा ब्योरा

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्तारूढ़ भाजपा सहित अन्य दलों से विदेशों से मिले चंदे का ब्योरा मांगा है. मंत्रालय ने भाजपा के अलावा कांग्रेस और आप सहित कुछ अन्य दलों से विदेशी चंदे का स्रोत और अन्य जानकारी देने को कहा है. मंत्रालय द्वारा इन दलों को जारी नोटिस में विदेशी संगठनों और कंपनियों से मिले चंदे की जानकारी मांगी गयी है. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन दलों को जारी नोटिस को विदेशी सहायता नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया.

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  गृह मंत्रालय ने 'आप' को भेजा नोटिस, कहा- विदेश से मिलने वाले चंदे का दीजिए ब्यौरा

  मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को विदेशी सहायता नियमन कानून 2010 (एफसीआरए) के तहत आप को जारी नोटिस में पार्टी को विभिन्न देशों से मिले चंदे की जानकारी मांगी गई है.

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  11000 एनीजीओ को एफसीआरए लाइसेंस के नवीकरण के लिए अंतिम मौका मिलेगा

  अंतिम मौका देते हुए सरकार 11,319 एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस के नवीकरण के लिए नया आवेदन देने को कहने वाली है और ऐसा नहीं करने पर एफसीआरए पंजीकरण हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा.

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  विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ के जल्‍द ही विदेशी चंदा लेने पर लगेगी रोक

  विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जल्द ही विदेशी चंदा लेने पर रोक लगेगी और गृह मंत्रालय एनजीओ को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर उसके एफसीआरए पंजीकरण को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है.

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  भारत में सऊदी स्‍टाइल इस्‍लाम की तलाश में विवादित पाठ्यक्रमों और फंड के रहस्‍य का सच

  देश में सऊदी स्‍टाइल इस्‍लाम (सलाफी या वहावी संप्रदाय) का प्रभाव बढ़ाने और प्रोत्‍साहन देने के लिए जो फंड आ रहा है, उसकी जमीनी हकीकत की पड़ताल जरूरी है? गृह मंत्रालय के केवल विदेशी अनुदान नियमन एक्‍ट (एफसीआरए) के जरिये ही आधिकारिक रूप से इस तरह के फंड के रास्‍ते का पता लगाया जा सकता है.

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  एक्सक्लूसिव : क्या वैश्विक आतंकवाद को फंडिग करने वाले सऊदी स्टाइल इस्लाम को भारत में बढ़ावा दे रहे हैं?

  समय-समय पर भारत सरकार ने देश में सउदी स्टाइल वाले इस्लाम के बढ़ते नैतिकतावादी खतरों के प्रति सचेत किया है. हाल ही में, कश्मीर में अशांति के दौरान सरकार ने घाटी में "वहाबी धर्मतंत्र" के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करते कहा था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी.