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कांग्रेस ने असम को पाई-पाई तरसाया, हमने 11 साल में 5.5 लाख करोड़ दिए, गुवाहाटी में बोले पीएम मोदी
- Saturday February 14, 2026
- Edited by: पीयूष जयजान
असम दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 5,450 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना की और कांग्रेस पर पूर्वोत्तर की उपेक्षा का आरोप लगाया.
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Budget 2026: मनरेगा के मुकाबले जी राम जी योजना को मिला बंपर बजट, जानें रोजगार गारंटी पर कितना खर्च
- Sunday February 1, 2026
- Edited by: Ashutosh Kumar Singh
VB G RAM G Fund Allotted in Budget 2026: समय की जरूरत को देखते हुए मनरेगा में बड़े बदलाव के बाद VB–G RAM G योजना को लाया गया है. कानून लागू होने के बाद का यह पहला बजट है.
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किसानों को दिवाली गिफ्ट: 2 लाख का सामान केवल 20 हजार में, सरकार ने बढ़ाकर 90% कर दिया अनुदान
- Sunday October 19, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
किसानों को एक लाख रुपये के खर्च पर 90 हजार का अनुदान मिलेगा. अगर कोई किसान इनमें से 2 लाख का कोई सोलर पंप लेता है, तो उसे पहले तो 2 लाख रुपये लगेंगे, लेकिन अनुदान के तौर पर 1.80 लाख रुपये मिल जाएंगे.
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PM Kisan 21st Installment से पहले कृषि मंत्री ने ₹35,000 करोड़ की योजनाओं दिया बड़ा अपडेट, जानें क्या फायदे होंगे
- Saturday October 18, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान केंद्रित 2 बड़ी योजनाओं को लेकर कहा कि जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन जल्द शुरू होगा और इससे करोड़ों किसानों को फायदा मिलेगा.
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एमपी गजब है... किसानों पर खर्चने थे 5 करोड़, गाड़ियों पर उड़ा दी 90% रकम, कैग ने खोली पोल
- Thursday July 31, 2025
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: मनोज शर्मा
कैग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए बने फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट फंड (FDF) का अधिकतर पैसा 2017-18 से 2021-22 के बीच गाड़ियों के पेट्रोल और रखरखाव में उड़ा दिया गया.
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PM Kisan: इंतजार खत्म… इस तारीख को 13वीं किस्त के पैसे जारी करने जा रही है सरकार
- Sunday February 26, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
PM Kisan 13th Installment Release Date & Time: सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी अगर 13वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है.
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टूलकिट मामला : दिल्ली पुलिस ने zoom को लिखा लेटर, किसान नेताओं की भूमिका और फंडिंग की करेगी जांच - सूत्र
- Tuesday February 16, 2021
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जूम (Zoom) को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था. पुलिस अब इस मामले में किसान नेताओं की भूमिका की जांच करेगी साथ ही इसकी फंडिंग की भी जांच करेगी. हालांकि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को अभी गूगल के जवाब का इंतजार है. गूगल की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, दिल्ली पुलिस अपनी जांच के आधार पर इस मामले को यहां तक लेकर आई है. दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में यह भी पाया कि 6 दिसम्बर को जो ग्रुप बनाया गया था उसका नाम इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक (International Farmer Strike) था.
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कृषि सुधार कानून अहम, लेकिन प्रभावितों की रक्षा करनी ही होगी : IMF
- Friday January 15, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कृषि कानूनों को अहम कदम बताया है लेकिन यह भी कहा है कि नए सिस्टम को अपनाने में जिन लोगों को दिक्कतें आएंगी, उनकी मदद किए जाने की जरूरत है.
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किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के बड़े संगठन पर विदेशी फंड लेने के आरोप, बैंक ने दी चेतावनी
- Sunday December 20, 2020
- Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
Farmers Protest at Delhi: पिछले 25 दिनों से हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच सरकार से पांच दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन वह भी विफल रही है.
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किसानों के आंदोलन के लिए पैसा कहां से आ रहा? प्रदर्शनकारियों ने यह दिया जवाब
- Wednesday December 2, 2020
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक
किसानों के आंदोलन (Farmers Movement) के लिए पैसा कहां से आ रहा है? दिल्ली-हरियाणा बार्डर पर जमे किसानों की फंडिंग पर तमाम सवाल उठ रहे हैं. हमने पता करने की कोशिश की तो जानकारी मिली कि किसान आंदोलन का बहीखाता है. हर गांव से साल में दो बार चंदा एकत्रित होता है. हर छह महीने पर ढाई लाख रुपये का चंदा इकट्ठा होता है. इसमें प्रगतिशील किसान भी मदद कर रहे हैं.
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कांग्रेस ने असम को पाई-पाई तरसाया, हमने 11 साल में 5.5 लाख करोड़ दिए, गुवाहाटी में बोले पीएम मोदी
- Saturday February 14, 2026
- Edited by: पीयूष जयजान
असम दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 5,450 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की भूमिका की सराहना की और कांग्रेस पर पूर्वोत्तर की उपेक्षा का आरोप लगाया.
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Budget 2026: मनरेगा के मुकाबले जी राम जी योजना को मिला बंपर बजट, जानें रोजगार गारंटी पर कितना खर्च
- Sunday February 1, 2026
- Edited by: Ashutosh Kumar Singh
VB G RAM G Fund Allotted in Budget 2026: समय की जरूरत को देखते हुए मनरेगा में बड़े बदलाव के बाद VB–G RAM G योजना को लाया गया है. कानून लागू होने के बाद का यह पहला बजट है.
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किसानों को दिवाली गिफ्ट: 2 लाख का सामान केवल 20 हजार में, सरकार ने बढ़ाकर 90% कर दिया अनुदान
- Sunday October 19, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
किसानों को एक लाख रुपये के खर्च पर 90 हजार का अनुदान मिलेगा. अगर कोई किसान इनमें से 2 लाख का कोई सोलर पंप लेता है, तो उसे पहले तो 2 लाख रुपये लगेंगे, लेकिन अनुदान के तौर पर 1.80 लाख रुपये मिल जाएंगे.
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PM Kisan 21st Installment से पहले कृषि मंत्री ने ₹35,000 करोड़ की योजनाओं दिया बड़ा अपडेट, जानें क्या फायदे होंगे
- Saturday October 18, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निलेश कुमार
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान केंद्रित 2 बड़ी योजनाओं को लेकर कहा कि जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन जल्द शुरू होगा और इससे करोड़ों किसानों को फायदा मिलेगा.
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एमपी गजब है... किसानों पर खर्चने थे 5 करोड़, गाड़ियों पर उड़ा दी 90% रकम, कैग ने खोली पोल
- Thursday July 31, 2025
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: मनोज शर्मा
कैग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए बने फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट फंड (FDF) का अधिकतर पैसा 2017-18 से 2021-22 के बीच गाड़ियों के पेट्रोल और रखरखाव में उड़ा दिया गया.
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PM Kisan: इंतजार खत्म… इस तारीख को 13वीं किस्त के पैसे जारी करने जा रही है सरकार
- Sunday February 26, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
PM Kisan 13th Installment Release Date & Time: सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी अगर 13वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है.
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टूलकिट मामला : दिल्ली पुलिस ने zoom को लिखा लेटर, किसान नेताओं की भूमिका और फंडिंग की करेगी जांच - सूत्र
- Tuesday February 16, 2021
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जूम (Zoom) को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था. पुलिस अब इस मामले में किसान नेताओं की भूमिका की जांच करेगी साथ ही इसकी फंडिंग की भी जांच करेगी. हालांकि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को अभी गूगल के जवाब का इंतजार है. गूगल की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, दिल्ली पुलिस अपनी जांच के आधार पर इस मामले को यहां तक लेकर आई है. दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में यह भी पाया कि 6 दिसम्बर को जो ग्रुप बनाया गया था उसका नाम इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक (International Farmer Strike) था.
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कृषि सुधार कानून अहम, लेकिन प्रभावितों की रक्षा करनी ही होगी : IMF
- Friday January 15, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कृषि कानूनों को अहम कदम बताया है लेकिन यह भी कहा है कि नए सिस्टम को अपनाने में जिन लोगों को दिक्कतें आएंगी, उनकी मदद किए जाने की जरूरत है.
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किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के बड़े संगठन पर विदेशी फंड लेने के आरोप, बैंक ने दी चेतावनी
- Sunday December 20, 2020
- Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
Farmers Protest at Delhi: पिछले 25 दिनों से हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच सरकार से पांच दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन वह भी विफल रही है.
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किसानों के आंदोलन के लिए पैसा कहां से आ रहा? प्रदर्शनकारियों ने यह दिया जवाब
- Wednesday December 2, 2020
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक
किसानों के आंदोलन (Farmers Movement) के लिए पैसा कहां से आ रहा है? दिल्ली-हरियाणा बार्डर पर जमे किसानों की फंडिंग पर तमाम सवाल उठ रहे हैं. हमने पता करने की कोशिश की तो जानकारी मिली कि किसान आंदोलन का बहीखाता है. हर गांव से साल में दो बार चंदा एकत्रित होता है. हर छह महीने पर ढाई लाख रुपये का चंदा इकट्ठा होता है. इसमें प्रगतिशील किसान भी मदद कर रहे हैं.
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