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Budget 2026: मनरेगा के मुकाबले जी राम जी योजना को मिला बंपर बजट, जानें रोजगार गारंटी पर कितना खर्च
VB G RAM G Fund Allotted in Budget 2026: समय की जरूरत को देखते हुए मनरेगा में बड़े बदलाव के बाद VB–G RAM G योजना को लाया गया है. कानून लागू होने के बाद का यह पहला बजट है.
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किसानों को दिवाली गिफ्ट: 2 लाख का सामान केवल 20 हजार में, सरकार ने बढ़ाकर 90% कर दिया अनुदान
किसानों को एक लाख रुपये के खर्च पर 90 हजार का अनुदान मिलेगा. अगर कोई किसान इनमें से 2 लाख का कोई सोलर पंप लेता है, तो उसे पहले तो 2 लाख रुपये लगेंगे, लेकिन अनुदान के तौर पर 1.80 लाख रुपये मिल जाएंगे.
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PM Kisan 21st Installment से पहले कृषि मंत्री ने ₹35,000 करोड़ की योजनाओं दिया बड़ा अपडेट, जानें क्या फायदे होंगे
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान केंद्रित 2 बड़ी योजनाओं को लेकर कहा कि जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन जल्द शुरू होगा और इससे करोड़ों किसानों को फायदा मिलेगा.
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एमपी गजब है... किसानों पर खर्चने थे 5 करोड़, गाड़ियों पर उड़ा दी 90% रकम, कैग ने खोली पोल
कैग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए बने फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट फंड (FDF) का अधिकतर पैसा 2017-18 से 2021-22 के बीच गाड़ियों के पेट्रोल और रखरखाव में उड़ा दिया गया.
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PM Kisan: इंतजार खत्म… इस तारीख को 13वीं किस्त के पैसे जारी करने जा रही है सरकार
PM Kisan 13th Installment Release Date & Time: सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी अगर 13वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है.
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टूलकिट मामला : दिल्ली पुलिस ने zoom को लिखा लेटर, किसान नेताओं की भूमिका और फंडिंग की करेगी जांच - सूत्र
दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जूम (Zoom) को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था. पुलिस अब इस मामले में किसान नेताओं की भूमिका की जांच करेगी साथ ही इसकी फंडिंग की भी जांच करेगी. हालांकि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को अभी गूगल के जवाब का इंतजार है. गूगल की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, दिल्ली पुलिस अपनी जांच के आधार पर इस मामले को यहां तक लेकर आई है. दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में यह भी पाया कि 6 दिसम्बर को जो ग्रुप बनाया गया था उसका नाम इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक (International Farmer Strike) था.
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कृषि सुधार कानून अहम, लेकिन प्रभावितों की रक्षा करनी ही होगी : IMF
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कृषि कानूनों को अहम कदम बताया है लेकिन यह भी कहा है कि नए सिस्टम को अपनाने में जिन लोगों को दिक्कतें आएंगी, उनकी मदद किए जाने की जरूरत है.
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किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के बड़े संगठन पर विदेशी फंड लेने के आरोप, बैंक ने दी चेतावनी
Farmers Protest at Delhi: पिछले 25 दिनों से हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच सरकार से पांच दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन वह भी विफल रही है.
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किसानों के आंदोलन के लिए पैसा कहां से आ रहा? प्रदर्शनकारियों ने यह दिया जवाब
किसानों के आंदोलन (Farmers Movement) के लिए पैसा कहां से आ रहा है? दिल्ली-हरियाणा बार्डर पर जमे किसानों की फंडिंग पर तमाम सवाल उठ रहे हैं. हमने पता करने की कोशिश की तो जानकारी मिली कि किसान आंदोलन का बहीखाता है. हर गांव से साल में दो बार चंदा एकत्रित होता है. हर छह महीने पर ढाई लाख रुपये का चंदा इकट्ठा होता है. इसमें प्रगतिशील किसान भी मदद कर रहे हैं.
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पीएम मोदी ने किसान परिवारों के खातों में ट्रांसफर की रकम, कहा- अब वे अपने लिए खुद सुविधाएं जुटा पाएंगे
"साढ़े आठ करोड़ किसान परिवारों के खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है. संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था, वो हासिल हो रहा है." पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज यह बात कही. उन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 8.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17100 करोड़ रुपये पीएम-किसान योजना की साल की दूसरी किश्त के तौर पर ट्रांसफर किए. साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ की फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी लॉन्च की.
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पीएम मोदी ने 8.55 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचाए 17,100 करोड़
प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये इस नए कोष का शुभारंभ किया. इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
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कमलनाथ सरकार के पहले बजट में दिखी 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की छाप, जानें क्या कुछ रहा खास
इस बजट में सबका ध्यान किसानों के लिये आवंटन पर था, कृषि योजनाओं के लिये 22,736 करोड़ का बजट आवंटित किया गया. सरकार ने कहा कि पहले चरण में 20 लाख किसानों के 7000 करोड़ का कर्ज माफ किया, दूसरे चरण के लिये 8000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है
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किसानों की मदद के मुद्दे पर उद्धव ने साधा महाराष्ट्र सरकार पर निशाना
किसानों की मदद के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार पर शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे बिफ़र पड़े हैं। उद्धव ने राज्य की सरकार किसानों की मदद करने में कम पड़ने की बात कह कर नया बवाल पैदा किया है।
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Budget 2026: मनरेगा के मुकाबले जी राम जी योजना को मिला बंपर बजट, जानें रोजगार गारंटी पर कितना खर्च
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किसानों को दिवाली गिफ्ट: 2 लाख का सामान केवल 20 हजार में, सरकार ने बढ़ाकर 90% कर दिया अनुदान
किसानों को एक लाख रुपये के खर्च पर 90 हजार का अनुदान मिलेगा. अगर कोई किसान इनमें से 2 लाख का कोई सोलर पंप लेता है, तो उसे पहले तो 2 लाख रुपये लगेंगे, लेकिन अनुदान के तौर पर 1.80 लाख रुपये मिल जाएंगे.
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PM Kisan 21st Installment से पहले कृषि मंत्री ने ₹35,000 करोड़ की योजनाओं दिया बड़ा अपडेट, जानें क्या फायदे होंगे
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान केंद्रित 2 बड़ी योजनाओं को लेकर कहा कि जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन जल्द शुरू होगा और इससे करोड़ों किसानों को फायदा मिलेगा.
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एमपी गजब है... किसानों पर खर्चने थे 5 करोड़, गाड़ियों पर उड़ा दी 90% रकम, कैग ने खोली पोल
कैग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए बने फर्टिलाइज़र डेवलपमेंट फंड (FDF) का अधिकतर पैसा 2017-18 से 2021-22 के बीच गाड़ियों के पेट्रोल और रखरखाव में उड़ा दिया गया.
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PM Kisan: इंतजार खत्म… इस तारीख को 13वीं किस्त के पैसे जारी करने जा रही है सरकार
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टूलकिट मामला : दिल्ली पुलिस ने zoom को लिखा लेटर, किसान नेताओं की भूमिका और फंडिंग की करेगी जांच - सूत्र
दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जूम (Zoom) को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था. पुलिस अब इस मामले में किसान नेताओं की भूमिका की जांच करेगी साथ ही इसकी फंडिंग की भी जांच करेगी. हालांकि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को अभी गूगल के जवाब का इंतजार है. गूगल की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, दिल्ली पुलिस अपनी जांच के आधार पर इस मामले को यहां तक लेकर आई है. दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में यह भी पाया कि 6 दिसम्बर को जो ग्रुप बनाया गया था उसका नाम इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक (International Farmer Strike) था.
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कृषि सुधार कानून अहम, लेकिन प्रभावितों की रक्षा करनी ही होगी : IMF
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किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के बड़े संगठन पर विदेशी फंड लेने के आरोप, बैंक ने दी चेतावनी
Farmers Protest at Delhi: पिछले 25 दिनों से हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच सरकार से पांच दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन वह भी विफल रही है.
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किसानों के आंदोलन के लिए पैसा कहां से आ रहा? प्रदर्शनकारियों ने यह दिया जवाब
किसानों के आंदोलन (Farmers Movement) के लिए पैसा कहां से आ रहा है? दिल्ली-हरियाणा बार्डर पर जमे किसानों की फंडिंग पर तमाम सवाल उठ रहे हैं. हमने पता करने की कोशिश की तो जानकारी मिली कि किसान आंदोलन का बहीखाता है. हर गांव से साल में दो बार चंदा एकत्रित होता है. हर छह महीने पर ढाई लाख रुपये का चंदा इकट्ठा होता है. इसमें प्रगतिशील किसान भी मदद कर रहे हैं.
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पीएम मोदी ने किसान परिवारों के खातों में ट्रांसफर की रकम, कहा- अब वे अपने लिए खुद सुविधाएं जुटा पाएंगे
"साढ़े आठ करोड़ किसान परिवारों के खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है. संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था, वो हासिल हो रहा है." पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज यह बात कही. उन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 8.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17100 करोड़ रुपये पीएम-किसान योजना की साल की दूसरी किश्त के तौर पर ट्रांसफर किए. साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ की फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी लॉन्च की.
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पीएम मोदी ने 8.55 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचाए 17,100 करोड़
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कमलनाथ सरकार के पहले बजट में दिखी 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की छाप, जानें क्या कुछ रहा खास
इस बजट में सबका ध्यान किसानों के लिये आवंटन पर था, कृषि योजनाओं के लिये 22,736 करोड़ का बजट आवंटित किया गया. सरकार ने कहा कि पहले चरण में 20 लाख किसानों के 7000 करोड़ का कर्ज माफ किया, दूसरे चरण के लिये 8000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है
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किसानों की मदद के मुद्दे पर उद्धव ने साधा महाराष्ट्र सरकार पर निशाना
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