Farm Reforms

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  Next-Gen GST: क्‍या टैक्‍स फ्री होंगे खाने-पीने के सामान और दवाएं, कितने सस्‍ते हो जाएंगे TV, AC, फ्रीज?

  New GST Rates: फूड आइटम्‍स, दवाएं, शिक्षा और रोजमर्रा के सामानों को शून्य (Nil) या 5% की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है,  ताकि ये किफायती बन सकें. वहीं कृषि उपकरणों पर GST को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्‍ताव है. 

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  ब्रिटिश संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा को लेकर भारत ने जताया कड़ा विरोध, हाई कमिश्नर तलब

  British Parliament Farm Laws: भारत ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि यह किसी अन्य लोकतांत्रिक देश की राजनीति में पूरी तरह से दखलंदाजी है. उन्होंने तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश कर रहे ब्रिटिश सांसदों से वोट बैंक की राजनीति से दूर रहने की सलाह दी

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  NCP कृषि सुधारों के खिलाफ नहीं लेकिन रद्द हों तीनों कृषि कानून : नवाब मलिक

  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के उस बयान का खंडन किया है, जिसके तहत पीएम ने संसद में अपने भाषण में कहा था कि NCP सुप्रीमो शरद पवार (Sharad Pawar) ने पहले इन कृषि सुधारों का समर्थन किया था. मलिक ने कहा कि NCP सुधारों के खिलाफ नहीं है लेकिन मांग करती है कि इन विवादास्पद कृषि विपणन कानूनों को रद्द किया जाए.

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  कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले - हमें देश के अन्नदाता का साथ देना होगा

  कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग एक महीना हो रहा है. ऐसे में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं.

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  Monsoon Session Updates: संसद ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

  Parliament Monsoon Session: किसान बिल पर कल राज्यसभा में हंगामा करने वाले आठ विपक्षी सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनमें टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, डोला सेन, राजीव साटव शामिल हैं. विपक्ष के कई सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया था. संजय सिंह और राजीव साटव महासचिव के सामने टेबल पर चढ़ गए थे. वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने आसन के सामने रूल बुक लहराई थी.  

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  कृषि सुधार के लिए लाए गए विधेयकों पर मध्यप्रदेश के किसानों की राय बंटी हुई

  केंद्र सरकार खेती-किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए तीन विधेयक (Agri Reform Bills) लाई है, जो लोकसभा-राज्यसभा से पारित हो चुके हैं. इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में किसान नाराज हैं. उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)  की चिंता है. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो जबरन किसानों को भड़का रहे हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश के किसान क्या सोचते हैं? 

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  'किसान होंगे बर्बाद, पर कॉरपोरेट्स मालामाल', जयराम रमेश ने बताया क्यों कर रहे बिल का विरोध?

  कांग्रेस नेता ने कहा कि ये बिल देश में पिछले 50 से अधिक वर्षों में स्थापित हुई कृषि व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे. उन्होंने कहा कि नए कानून से देश में कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा.

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  Monsoon Session Updates: राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि क्षेत्र के दोनों विधेयक ध्वनिमत से पास

  Parliament Monsoon Session: तीन कृषि विधेयकों (Farm Reform Bills) को लेकर किसानों का विरोध जारी है. कई राज्यों के किसान इन बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. लोकसभा में पारित होने के बाद शिरोमणि अकाली दल (SAD) के कोटे से केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम रही.