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शीतकालीन सत्र के पहले दिन 60 ट्रैक्टर ले करेंगे संसद कूच : किसान आंदोलन की रणनीति पर राकेश टिकैत
उन्होंने कहा कि हम पर सड़कों को ब्लॉक करने का आरोप लगा था. लेकिन ये हमने नहीं किया था. सड़कों को ब्लॉक करना हमारा आंदोलन नहीं है.
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कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद जताई प्रसन्नता, ये बातें बोल गये अमेरिकी सांसद...
सांसद एंडी लेविन ने शुक्रवार को कहा, ‘यह देखकर खुशी हुई कि प्रदर्शन के एक साल से भी अधिक समय बाद भारत में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा'
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कब खत्म होगा किसान आंदोलन? सिंघु बॉर्डर पर बैठक टली, आगे की रणनीति पर कल होगी चर्चा
कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जश्न का माहौल देखने को मिला.सीमा पर मौजूद किसान एक-दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए
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नए कृषि कानूनों में लागू बदलावों का सुझाव कांग्रेस कार्यकाल में हुडा समिति ने भी दिया था : सूत्र
दिसंबर, 2010 में कृषि उत्पाद पर कार्यकारी समिति, जिसका नेतृत्व तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे थे, ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 'कृषि उत्पादों के लिए बाजार को व्यापार, मूवमेंट, संग्रहण, वित्त और निर्यात जैसे प्रतिबंधों से तुरंत मुक्त करना चाहिए. APMC या कॉरपोरेट लाइसेंस सहित दूसरे एकाधिकारों को बाजार को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.'
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'मन की बात' के जरिए PM ने किसानों को दिया संदेश, कहा- किसानों को नए अवसर मिले
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज (रविवार) अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' (Mann Ki Baat) के जरिए देशवासियों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत एक खुशखबरी के साथ की और वो खुशखबरी यह थी कि जल्द ही देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है. पीएम ने अपने संबोधन में हाल ही में कृषि कानूनों में हुए सुधारों का भी जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि इन सुधारों न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं.
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उन्होंने कहा कि हम पर सड़कों को ब्लॉक करने का आरोप लगा था. लेकिन ये हमने नहीं किया था. सड़कों को ब्लॉक करना हमारा आंदोलन नहीं है.
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सांसद एंडी लेविन ने शुक्रवार को कहा, ‘यह देखकर खुशी हुई कि प्रदर्शन के एक साल से भी अधिक समय बाद भारत में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा'
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दिसंबर, 2010 में कृषि उत्पाद पर कार्यकारी समिति, जिसका नेतृत्व तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री कर रहे थे, ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 'कृषि उत्पादों के लिए बाजार को व्यापार, मूवमेंट, संग्रहण, वित्त और निर्यात जैसे प्रतिबंधों से तुरंत मुक्त करना चाहिए. APMC या कॉरपोरेट लाइसेंस सहित दूसरे एकाधिकारों को बाजार को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए.'
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज (रविवार) अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' (Mann Ki Baat) के जरिए देशवासियों को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत एक खुशखबरी के साथ की और वो खुशखबरी यह थी कि जल्द ही देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है. पीएम ने अपने संबोधन में हाल ही में कृषि कानूनों में हुए सुधारों का भी जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि इन सुधारों न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं.
