Faridabad Municipal Corporation

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  फरीदाबाद में खुले नाले में गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत, दो अफसरों और पार्षद पर केस दर्ज

  फरीदाबाद में खुले नाले में गिरने से एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई. बच्चे के पिता की शिकायत पर नगर निगम के एसडीओ नवीन कुमार, जेई और मौजूदा पार्षद के खिलाफ थाना डबुआ में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

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  "बाहर जाएं तो कैसे" : बिल्‍डर-फरीदाबाद नगरनिगम के 'झगड़े' में घर में कैद होकर रह गए सोसाइटी के हजारों लोग..

  इस सोसायटी के फ्लैट्स 40 लाख रुपए से लेकर डेढ़ करोड़ रुपए तक हैं लेकिन इसके बावजूद कई बिजली पानी की समस्या से पहले ही यहां के लोग जूझ रहे हें अब बिल्डर के बकाए के चलते इनका रास्ता भी बंद हो गया है.

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  खोरी गांव मामले में फ्लैट मिलने तक पात्र लोगों को हर माह ₹2000 दे फरीदाबाद नगर निगम: SC

  जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस एएस ओक और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह आदेश पारित किया. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पाया कि इस मामले में प्रभावित लोगों को बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि आवंटित परिसर में पानी और जल निकासी की सुविधा नहीं है.

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  खोरी गांव पुनर्वास केस: विस्थापितों को जल्द मिलेंगे अस्थायी आवास, नगर निकाय ने SC को बताया

  खोरी गांव पुनर्वास मामले में फरीदाबाद नगर निगम ने विस्थापित लोगों को अस्थाई आवास आवंटन की व्यवस्था शुरू की. नगर निगम ने कहा कि 15 सितंबर तक 2,391 आवेदन प्राप्त हुए हैं. 892 लोग पात्र पाए गए हैं. 302 लोगों ने अब तक प्रोविजनल आवंटन पत्र ले लिए हैं. इन लोगों को जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा.

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  खोरी गांव पुनर्वास मामला : SC ने फरीदाबाद नगर निगम को विस्थापितों अस्थाई आवास मुहैया कराने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगम योग्य लोगों से आवेदन मिलने के बाद एक हफ्ते के भीतर कागजात की जांच कर अस्थाई आवास जारी करेगा.

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  'जिनके घर तोड़े गए, उनके पुनर्वास के लिए जल्द उठाएं कदम' : खोरी गांव मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाई शेल्टरों में नोडल अफसर तैनात करने के आदेश दिए हैं और फरीदाबाद निगम कमिश्नर से पुनर्वास पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.

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  अरावली से झोपड़ियां और फार्म हाउस, दोनों को हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने आज फरीदाबाद नगर निगम को संरक्षित अरावली वन क्षेत्र में स्थित खोड़ी गांव में फार्म हाउस सहित अवैध ढांचे को गिराने का काम पूरा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अधिकारियों से विस्थापितों के लिए 31 जुलाई तक पुनर्वास योजना लाने को भी कहा. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "वन भूमि पर किसी भी अवैध ढांचे, चाहे झुग्गी हो या फार्म हाउस, अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी को बिना किसी भेद के हटाया जाना चाहिए." अदालत ने सात जून को फरीदाबाद नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर खोड़ी में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था.