'Fake website'

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले अंकित गुजराल (26) और हिमांशु (28) के अलावा उत्तर प्रदेश निवासी आशीष (23) और फैजान के रूप में हुई है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भविष्‍य में भी भारत के खिलाफ साजिश रचने, झूठ फैलाने और समाज को विभाजित करने वाले ऐसे किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी जॉब पोर्टल्स के माध्यम से देश भर में वर्क फ्रॉम होम जॉब देने के नाम पर जबरन वसूली और धोखाधड़ी में शामिल इस गैंग को लेकर काफी शिकायतें मिली थीं.

आरोपी ने 12वीं तक पढ़ाई की है और उसके बाद फर्जी कॉल सेंटर में काम किया जहां उसने सरकारी सेवाओं के नाम पर लोगों को ठगने की तकनीक सीखी. 2020 में, उसने अपना दफ्तर शुरू किया और आरटीओ की सेवाएं देने वाली कई सरकारी नकली वेबसाइटें बनाईं.

गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद उपकरणों की जांच और  हल्दीराम की फर्जी वेबसाइटों से संबंधित आंकड़ों से पता चला कि आरोपी अमूल और पतंजलि जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों की फर्जी साइट भी चला रहे थे.

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसने कई फर्जी ई-कॉमर्स वेबसाइटों के जरिये हज़ारों लोगों को ठगा.

दिल्ली पुलिस ने पासपोर्ट बनाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले बड़े गिरोह का भंड़ाफोड़ किया है. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, नौकरी पाने वालों में इन वेबसाइट की इतनी चर्चा बढ़ गई कि कई मीडिया संस्थानों ने भी इन वेबसाइट को असल समझकर इनकी कवरेज की. वेबसाइट के लिंक पर रजिस्ट्रेशन के लिए 15 लाख से ज्यादा मैसेज आये और नौकरी की चाहत रखने वाले 27 हज़ार से ज्यादा लोगों ठगी के शिकार हो गए.

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने यूपी और बिहार से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो पीएम शिशु विकास योजना नाम से दो फ़र्ज़ी वेबसाइटें बनाकर 15 हज़ार से ज्यादा गरीब परिवारों को ठग चुके हैं. डीसीपी साइबर सेल अनिमेष रॉय के मुताबिक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के निदेशक की शिकायत पर केस दर्ज कर नीरज पांडे और सुरेंद्र यादव को पटना से और आदर्श यादव को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया. 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रताप सिंह चाहर नाम के व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत कराया. अपनी शिकायत में चाहर ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन कर फोन किया और कहा कि उनके पास जो बीमा खाते हैं वो फर्जी हैं, उन्हें रेगुलराइज करने के लिए कुछ पैसे की मांग की गई.