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सरकार ने घटाई ड्यूटी, फिर भी पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों नहीं कम हुए... जान लीजिए एक लीटर के रेट का पूरा हिसाब
सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम आदमी को राहत देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत कम हो जाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है. दरअसल सरकार ने जितने दाम एक्साइज ड्यूटी कम करके बैलेंस किए हैं, उतने ही दाम कच्चे तेल के बढ़ गए हैं. तो सरकार का कदम राहत जरूर है, लेकिन जेब पर सीधा फायदा दिखना मुश्किल है.
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अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती तो आम आदमी को देने पड़ते ज्यादा पैसे... पेट्रोल-डीजल पर राहत के मायने
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के चलते केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला आम नागरिकों को राहत देने और महंगाई को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से लिया गया है.
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तो क्या सस्ते होंगे पेट्रोल‑डीजल? केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, जानें- इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा
केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइड ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है. माना जा रहा है कि यह तेल कदम कंपनियों को राहत देने के लिए उठाया गया है. दरअसल जंग की वजह से तेल कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा था.
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सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम आदमी को राहत देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल के दाम तुरंत कम हो जाएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है. दरअसल सरकार ने जितने दाम एक्साइज ड्यूटी कम करके बैलेंस किए हैं, उतने ही दाम कच्चे तेल के बढ़ गए हैं. तो सरकार का कदम राहत जरूर है, लेकिन जेब पर सीधा फायदा दिखना मुश्किल है.
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अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती तो आम आदमी को देने पड़ते ज्यादा पैसे... पेट्रोल-डीजल पर राहत के मायने
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के चलते केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला आम नागरिकों को राहत देने और महंगाई को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से लिया गया है.
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केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइड ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है. माना जा रहा है कि यह तेल कदम कंपनियों को राहत देने के लिए उठाया गया है. दरअसल जंग की वजह से तेल कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा था.
