Euthanasia Supreme Court

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  हरीश राणा की इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने सुरक्षित रख लिया फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की इच्छामृत्यु मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ऑर्डर रिजर्व रखने की जानकारी दी.

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  इच्छामृत्यु क्या होती है और कौन देता है इसकी इजाजत? गाजियाबाद के हरीश राणा केस से फिर सुर्खियों में ये सवाल

  What Is Euthanasia: इच्छामृत्यु को लेकर गाजियाबाद के एक दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. कई सालों से जिंदा लाश बने अपने बेटे के लिए दोनों ने इच्छामृत्यु की मांग की है.

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  12 सालों से जिंदा 'लाश' बने हरीश राणा पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या कोर्ट देगा इच्छामृत्यु का इजाजत?

  सुप्रीम कोर्ट आज हरीश राणा की जिंदगी को लेकर फैसला सुना सकता है. पिछले 12 साल से जिंदा लाश बने राणा के माता-पिता ने बेटे की इच्छामृत्यु की याचिका कोर्ट में लगाई थी.

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  12 साल से 'जिंदगी' नहीं, बस सांसें चल रहीं… अब हरीश की 'जान' SC के हवाले, इच्छामृत्यु पर होगा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को एक बुजुर्ग माता-पिता की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसके तहत उन्होंने अपने 31 वर्षीय बेटे के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की मांग की थी. 2013 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हरीश चंडीगढ़ में अपने पीजी की चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए. सिर में गंभीर चोट आई और तब से हरीश कभी होश में नहीं आए.

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  बुजुर्ग माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 31 साल के बेटे के लिए इच्छामृत्यु, जानें दुनिया में कहां-कहां है ये कानून

  सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े युवक का मामला चर्चा में है. भारत में सीमित दायरे में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति है, वहीं दुनिया के कई देशों में सख्त नियमों के तहत इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिल चुकी है.

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  बहुत दुखद रिपोर्ट! उसे इस तरह जीने नहीं दे सकते: इच्छामृत्यु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

  पीड़ित के अभिभावक की तरफ से कोर्ट में शख्स की जो तस्वीरें पेश की थी उसमें दिख रहा है कि बिस्तर पर पड़े पड़े उसे कई घाव हो गए हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद ही इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच एम्स द्वारा गठित सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से कराने का आदेश दिया था.

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  अपने 30 साल के जिगर के टुकड़े के लिए ये मां-बाप सुप्रीम कोर्ट से क्यों मांग रहे इच्छामृत्यु, जानें पूरा मामला

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में कहा कि चूंकि युवक 2013 से बिना किसी बाहरी जीवन रक्षक मशीनों के जी रहा है, लिहाजा हाईकोर्ट के उस आदेश में हमें कोई खामी नजर नहीं आती, जिसमें इच्छामृत्यु दिए जाने से इंकार किया था.

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  मुद्दा नैतिकता का : जानिए, क्या अंतर है सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच?

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) को इजाजत दे दी. कोर्ट ने कहा कि मनुष्य को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है. यह फैसला कानून और नैतिकता के बीच कई वर्षों की कशमकश के बाद आया.

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  जीवन की अनिच्छा और मृत्यु की इच्छा के बीच

  सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने जब इच्छा मृत्यु पर कुछ शर्तों के साथ मुहर लगाई तो दरअसल वे जीवन और मृत्यु के दार्शनिक संबंध या मृत्यु की अपरिहार्यता पर ही नहीं, उस सामाजिक संकट पर भी ध्यान दे रहे थे जो हमारे समाज में वृद्धों के अकेलेपन और बीमारी से पैदा हुआ है.

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  सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन : इच्छा मृत्यु चाहने वालों के लिए यह होगी प्रक्रिया

  पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल को लेकर संवैधानिक पीठ ने अपने 538 पेज के फैसले में विस्तार से बताया है.

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  सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने दी इच्छा मृत्यु की इजाजत, तय की गाइडलाइंस

  लिविंग विल यानी इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ का फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने लिविंग विल में पैसिव यूथेनेशिया को इजाजत दी है. संविधान पीठ ने इसके लिए सुरक्षा उपायों के लिए गाइडलाइन जारी की है. कोर्ट ने ऐसे मामलों में भी गाइडलाइन जारी की जिनमें एडवांस में ही लिविंग विल नहीं है. इसके तहत परिवार का सदस्य या दोस्त हाईकोर्ट जा सकता है और हाईकोर्ट मेडिकल बोर्ड बनाएगा जो तय करेगा कि पैसिव यूथेनेशिया की जरूरत है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि ये गाइडलान तब तक जारी रहेंगी जब तक कानून नहीं आता.

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  'इच्छा मृत्यु' पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने कहा, दिशा-निर्देशों के साथ दी जा सकती है इजाजत

  सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया सकता है जिसमें मरणासन्न व्यक्ति द्वारा इच्छामृत्यु के लिए लिखी गई वसीयत (लिविंग विल) को मान्यता देने की मांग की गई थी. कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने कहा कि कुछ दिशा-निर्देशों के साथ इसकी इजाजत दी जा सकती है. 

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  NEWS FLASH : यूपी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली बोनस की घोषणा की, 14 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

  क़ानून कहता है कि अगर कोई 15 से 18 साल की बीवी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नही माना जाएगा जबकि बाल विवाह कानून के मुताबिक शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए.

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  क्या इच्छा मृत्यु का हक़ मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, केंद्र ने किया विरोध

  लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को उसके परिजनों की सहमति से एक शांत मौत दी जाए, इन्हीं मुद्दों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है. हालांकि केंद्र सरकार ने इच्छा मृत्यु का विरोध किया है.

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  इच्छामृत्यु मामले पर संसद में बहस होगी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  इच्छामृत्यु के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले में संसद में बहस होगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को जुलाई तक टाल दिया।