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EPS-95 Pension : क्या ₹1,000 से बढ़कर ₹7,500 होगी मंथली पेंशन? संसदीय समिति ने पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की, सरकार से रिव्यु की मांग
EPS-95 Pension Update: पेंशनर्स लगातार न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने की मांग कर रहे हैं.हाल ही में 9 मार्च से जंतर-मंतर पर तीन दिन का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें पेंशनर्स ने साफ कहा कि ₹1,000 में गुजारा करना संभव नहीं है.
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EPS Pension: '1,000 से बढ़ाकर 7,500 हो मिनिमम पेंशन', और क्या हैं पेंशनर्स की मांगें, जिनको लेकर है प्रदर्शन?
EPFO Minimum Pension Hike 2026: पेंशनर्स ने सरकार के सामने रखी अपनी मांग में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के मुताबिक, सभी पात्र कर्मचारियों को समान रूप से हायर पेंशन का लाभ दिया जाए. वहीं, जो लोग इस स्कीम से बाहर रह गए हैं, उन्हें भी ₹5,000 की पेंशन दी जाए.
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अब PF निकालना हुआ आसान: जानें कब-कब और कितनी बार निकाल सकेंगे पूरा पैसा, इलाज और शादी के लिए क्या हैं नए नियम
EPFO PF Withdrawal Update 2026:नए नियमों के अनुसार, अब कुल PF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक आसानी से निकाला जा सकता है. लेकिन कुछ खास मौकों पर आप अपना 100 प्रतिशत यानी पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं.
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EPFO 3.0: PF विड्रॉल और पेंशन से जुड़े नियमों में 5 बड़े बदलाव, शादी-पढ़ाई के लिए अब निकाल सकेंगे ज्यादा पैसा, जानें सब कुछ
EPFO 3.0 New Rules: पेंशन और एडवांस क्लेम के नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं. इन नए नियमों का मकसद कर्मचारियों को जरूरत के समय फंड तक आसान पहुंच देना, साथ ही रिटायरमेंट के लिए जरूरी बचत करना भी है.
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देश के करोड़ों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! EPS पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी सरकार?
फिलहाल कर्मचारियों को EPS (Employees Pension Scheme) के तहत पेंशन के रूप में 1000 से 2000 की न्यूनतम पेंशन दी जाती है. सरकार ने इसके लिए 1 सितंबर 2014 को बजटीय प्रावधान किया था. तब से लेकर अब तक इस राशि में कोई बदलाव नहीं किए गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने EPF को लेकर दिया बड़ा फैसला, 2014 की योजना को वैध ठहराया
कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है. हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया. साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी. संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था.
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