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Tax Saving Tips: इनकम टैक्स छूट का दावा करने के लिए इन स्कीम्स में करें निवेश, मिलेंगे कई फायदे
Tax Saving Schemes: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे सरकारी स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करने पर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट (Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं.
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प्रोविडेंट फंड में ₹ 2.50 लाख से अधिक के योगदान पर अब लगेगा टैक्स, 10 खास बातें
केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)में सालाना 2.50 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर टैक्स लगाने की योजना बना ली है. सरकारी कर्मचारियों के लिए राशि की यह सीमा पांच लाख रुपये निर्धारित की गई है. नए आयकर नियमों के तहत, मौजूदा पीएफ खातों को एक अप्रैल 2022 से दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है-कर (टैक्स) योग्य और गैर कर योग्य योगदान खाते.
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New Income Tax Rules: PF खाते दो हिस्सों में बंटेंगे, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
New Income Tax Rules: CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी.
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एक PF खाते में जमा हैं 103 करोड़ रुपये : इसलिए सरकार ने लगाया PF के ब्याज पर टैक्स
EPF में 4.5 करोड़ से ज़्यादा खाताधारक हैं. इनमें से 1.23 लाख खाते HNI से जुड़े हैं, जो मासिक रूप से बड़ी रकमें इसमें जमा करते हैं, और उनका कुल योगदान अनुमानतः 62,500 करोड़ रुपये है. शीर्ष 20 HNI के खातों में कथित रूप से 825 करोड़ रुपये जमा हैं, जबकि शीर्ष 100 HNI अंशदाताओं के खातों में कुल मिलाकर 2,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा है.
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साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा PF है तो नहीं मिलेगी कर छूट, बजट में वित्त मंत्री का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, अगर किसी व्यक्ति की करोड़ों रुपये में आय होती है और वह इसे पीएफ में डाल देता है तो सोचिए उसकी आय क्या होगी. लिहाजा इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह सीमा लगाई गई है.
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ईपीएफ पर टैक्स का रोलबैक - क्या कानूनी मजबूरी भी थी...?
भविष्य में इन मुद्दों पर विचार किए बगैर ईपीएफ तथा बचत योजनाओं पर टैक्स यदि लगाया गया तो वह न सिर्फ गैरकानूनी होगा, वरन् जनता के संकट को भी बढ़ाएगा, जिसके दबाव में वित्तमंत्री को इस बार के बजट में रोलबैक की शुरुआत करनी पड़ी।
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राहुल गांधी ने EPF पर टैक्स वापस लेने के सरकार के फैसले पर कहा- मेरे दबाव ने काम किया
गौरतलब है कि संसद में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ईपीएफ के 60 प्रतिशत हिस्से पर लगाए जाने वाले टैक्स के प्रावधान को फिलहाल वापस ले रही है।
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इधर सरकार ने ईपीएफ टैक्स लिया वापस; उधर लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा- शुक्रिया!
सरकार ईपीएफ के 60 प्रतिशत हिस्से पर लगाए जाने वाले टैक्स के प्रावधान को फिलहाल वापस ले रही है। इस ऐलान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार की की खूब सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को टैग करके धन्यवाद दिया।
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खुशखबरी : EPF पर टैक्स नहीं लगेगा, 60% पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव वापस
कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर चौतरफा दबाव के बाद केंद्र सरकार ने प्रस्तावित ईपीएफ टैक्स को वापस ले लिया है। जेटली ने कहा कि सरकार ईपीएफ के 60 प्रतिशत हिस्से पर लगाए जाने वाले टैक्स के प्रावधान को फिलहाल वापस ले रही है। यानी, अब से ईपीएफ की जितनी भी रकम निकालेंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
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क्या वापस होगा EPF पर लगा टैक्स? पीएम मोदी ने अरुण जेटली से कहा- कोई रास्ता ढूंढें : सूत्र
ईपीएफ टैक्स के मुद्दे पर बढ़ते विवाद के बीच ऐसा लगता है कि सरकार ने बजट में प्रस्तावित प्रावधानों पर संशोधन करने का मन बना लिया है। सूत्रों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से कहा है कि वह कोई रास्ता ढूंढें।
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EPF टैक्स के खिलाफ एक लाख से ज्यादा लोगों ने किए ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर
भविष्य निधि पर कर लगाने के खिलाफ जारी आनलाइन अभियान पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या एक लाख से अधिक पहुंच गई है।
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अरुण जेटली ने पीएफ टैक्स पर दी सफाई, कहा- यह पेंशनभोगी समाज बनाने की पहल
आम बजट 2016 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से निकासी पर टैक्स लगाने के विवादास्पद प्रस्ताव पर सरकार ने एक और विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है, वहीं शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस कदम से तुरंत पीछे हटने की कोई संभावना नहीं है।
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या ईपीएफ निकासी का नियम वापस होगा?
अगर आप ईपीएफ के पैसे के भरोसे हैं तो आप कम से कम इन बातों को तो जान ही लीजिए। सरकार ईपीएफ के पैसे पर प्रतिबंध से लेकर निवेश की शर्तें क्यों थोप रही है।
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ईपीएफ के अलावा दूसरा विकल्प देगी सरकार?
कायदे के मुताबिक मेरे वेतन से ईपीएफ का कटना ज़रूरी है। क्या सरकार मुझे ये विकल्प देने पर तैयार है कि मैं अपना पैसा ईपीएफ में जमा ना करूं? ये पैसा मैं स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगा सकता? सरकार ने अभी तक ईपीएफ से जितना पैसा कमाया है वो कब, कहां और कैसे खर्च हुआ, हमें नहीं पता।
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आम बजट में पीएफ से जुड़े इस प्रस्ताव से नौकरीपेशा लोगों को लगेगा झटका
इस बार के आम बजट में 1 अप्रैल, 2016 से कर्मचारी भविष्य निधि की आंशिक निकासी पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्र सरकार के इस कदम से देश के करीब छह करोड़ वेतनभोगियों को झटका लग सकता है।
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Tax Saving Tips: इनकम टैक्स छूट का दावा करने के लिए इन स्कीम्स में करें निवेश, मिलेंगे कई फायदे
Tax Saving Schemes: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे सरकारी स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करने पर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट (Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं.
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प्रोविडेंट फंड में ₹ 2.50 लाख से अधिक के योगदान पर अब लगेगा टैक्स, 10 खास बातें
केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)में सालाना 2.50 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर टैक्स लगाने की योजना बना ली है. सरकारी कर्मचारियों के लिए राशि की यह सीमा पांच लाख रुपये निर्धारित की गई है. नए आयकर नियमों के तहत, मौजूदा पीएफ खातों को एक अप्रैल 2022 से दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है-कर (टैक्स) योग्य और गैर कर योग्य योगदान खाते.
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New Income Tax Rules: PF खाते दो हिस्सों में बंटेंगे, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
New Income Tax Rules: CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी.
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एक PF खाते में जमा हैं 103 करोड़ रुपये : इसलिए सरकार ने लगाया PF के ब्याज पर टैक्स
EPF में 4.5 करोड़ से ज़्यादा खाताधारक हैं. इनमें से 1.23 लाख खाते HNI से जुड़े हैं, जो मासिक रूप से बड़ी रकमें इसमें जमा करते हैं, और उनका कुल योगदान अनुमानतः 62,500 करोड़ रुपये है. शीर्ष 20 HNI के खातों में कथित रूप से 825 करोड़ रुपये जमा हैं, जबकि शीर्ष 100 HNI अंशदाताओं के खातों में कुल मिलाकर 2,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा है.
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साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा PF है तो नहीं मिलेगी कर छूट, बजट में वित्त मंत्री का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, अगर किसी व्यक्ति की करोड़ों रुपये में आय होती है और वह इसे पीएफ में डाल देता है तो सोचिए उसकी आय क्या होगी. लिहाजा इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह सीमा लगाई गई है.
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ईपीएफ पर टैक्स का रोलबैक - क्या कानूनी मजबूरी भी थी...?
भविष्य में इन मुद्दों पर विचार किए बगैर ईपीएफ तथा बचत योजनाओं पर टैक्स यदि लगाया गया तो वह न सिर्फ गैरकानूनी होगा, वरन् जनता के संकट को भी बढ़ाएगा, जिसके दबाव में वित्तमंत्री को इस बार के बजट में रोलबैक की शुरुआत करनी पड़ी।
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राहुल गांधी ने EPF पर टैक्स वापस लेने के सरकार के फैसले पर कहा- मेरे दबाव ने काम किया
गौरतलब है कि संसद में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ईपीएफ के 60 प्रतिशत हिस्से पर लगाए जाने वाले टैक्स के प्रावधान को फिलहाल वापस ले रही है।
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इधर सरकार ने ईपीएफ टैक्स लिया वापस; उधर लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा- शुक्रिया!
सरकार ईपीएफ के 60 प्रतिशत हिस्से पर लगाए जाने वाले टैक्स के प्रावधान को फिलहाल वापस ले रही है। इस ऐलान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार की की खूब सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को टैग करके धन्यवाद दिया।
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खुशखबरी : EPF पर टैक्स नहीं लगेगा, 60% पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव वापस
कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर चौतरफा दबाव के बाद केंद्र सरकार ने प्रस्तावित ईपीएफ टैक्स को वापस ले लिया है। जेटली ने कहा कि सरकार ईपीएफ के 60 प्रतिशत हिस्से पर लगाए जाने वाले टैक्स के प्रावधान को फिलहाल वापस ले रही है। यानी, अब से ईपीएफ की जितनी भी रकम निकालेंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
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क्या वापस होगा EPF पर लगा टैक्स? पीएम मोदी ने अरुण जेटली से कहा- कोई रास्ता ढूंढें : सूत्र
ईपीएफ टैक्स के मुद्दे पर बढ़ते विवाद के बीच ऐसा लगता है कि सरकार ने बजट में प्रस्तावित प्रावधानों पर संशोधन करने का मन बना लिया है। सूत्रों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से कहा है कि वह कोई रास्ता ढूंढें।
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EPF टैक्स के खिलाफ एक लाख से ज्यादा लोगों ने किए ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर
भविष्य निधि पर कर लगाने के खिलाफ जारी आनलाइन अभियान पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या एक लाख से अधिक पहुंच गई है।
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अरुण जेटली ने पीएफ टैक्स पर दी सफाई, कहा- यह पेंशनभोगी समाज बनाने की पहल
आम बजट 2016 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से निकासी पर टैक्स लगाने के विवादास्पद प्रस्ताव पर सरकार ने एक और विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है, वहीं शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस कदम से तुरंत पीछे हटने की कोई संभावना नहीं है।
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या ईपीएफ निकासी का नियम वापस होगा?
अगर आप ईपीएफ के पैसे के भरोसे हैं तो आप कम से कम इन बातों को तो जान ही लीजिए। सरकार ईपीएफ के पैसे पर प्रतिबंध से लेकर निवेश की शर्तें क्यों थोप रही है।
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ईपीएफ के अलावा दूसरा विकल्प देगी सरकार?
कायदे के मुताबिक मेरे वेतन से ईपीएफ का कटना ज़रूरी है। क्या सरकार मुझे ये विकल्प देने पर तैयार है कि मैं अपना पैसा ईपीएफ में जमा ना करूं? ये पैसा मैं स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगा सकता? सरकार ने अभी तक ईपीएफ से जितना पैसा कमाया है वो कब, कहां और कैसे खर्च हुआ, हमें नहीं पता।
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आम बजट में पीएफ से जुड़े इस प्रस्ताव से नौकरीपेशा लोगों को लगेगा झटका
इस बार के आम बजट में 1 अप्रैल, 2016 से कर्मचारी भविष्य निधि की आंशिक निकासी पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्र सरकार के इस कदम से देश के करीब छह करोड़ वेतनभोगियों को झटका लग सकता है।
