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  नागालैंड सरकार के आग्रह के बावजूद ENPO शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के बहिष्कार के फैसले पर कायम

  मुख्यमंत्री नेफियू रियो की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के बाद, नागालैंड सरकार ने गुरुवार को ईएनपीओ से यूएलबी चुनावों का बहिष्कार नहीं करने का आग्रह किया.

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  नागालैंड में पहली बार! 6 जिलों के सभी 4 लाख वोटर्स ने नहीं डाला वोट, 9 घंटे इंतजार करते रहे चुनावकर्मी

  ENPO छह जिलों वाले एक अलग राज्य की मांग कर रहा है. साथ ही उसका आरोप है कि सरकारों ने इस इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं किया है. 

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  नागालैंड के 6 जिलों में अलग प्रशासन या राज्य की मांग को लेकर लगभग 0% मतदान

  30 मार्च को ईएनपीओ ने 20 विधायकों और अन्य संगठनों के साथ एक लंबी बैठक की, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव से पूरी तरह दूर रहने की बात दोहराई.

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  "लोकसभा चुनाव में नहीं लेंगे हिस्सा, अधूरे हैं हमसे किए गए वादे" : ईस्टर्न नागालैंड ग्रुप का ऐलान

  ईएनपीओ ने कहा कि ये फैसला पूर्वी नागालैंड के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिन्होंने लोकतांत्रिक शासन के ढांचे के भीतर हमारे अधिकारों की वकालत की है.

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  नगालैंड की इस संस्था ने किया लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला, जानें क्या है वजह?

  "सार्वजनिक आपातकाल" के दौरान, नगालैंड (Nagaland) की सात नागा जनजातियों की सर्वोच्च संस्था ईएनपीओ और इसके प्रमुख संगठन किसी भी चुनाव अभियान (LokSabha Elections 2024) की अनुमति नहीं दे रहे हैं.

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  नगालैंड विधानसभा चुनाव 2023 : ENPO ने चुनाव के बहिष्‍कार का फैसला वापस लिया

  ईएनपीओ ने कहा कि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के ईएनपीओ के पदाधिकारियों को दो फरवरी को दिए आश्वासन पर चर्चा की गई और अपने आदिवासी निकायों तथा प्रमुख संगठनों से विचार-विमर्श करने के बाद तत्काल प्रभाव से उसने अपना बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया.