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ब्याजमाफी को लेकर केंद्र पर राहुल गांधी का हमला, बोले- बड़े व्यवसायों को 1450000000000...
लोन मोरेटोरियम अवधि में EMI पर ब्याज में छूट को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के संदर्भ में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने टैक्स छूट में लाभ को लेकर सरकार पर हमला बोला.
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सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से पूछा- क्या मोहलत के दौरान EMI पर ब्याज में छूट दी जा सकती है?
कोरोनावायरस (Coronavirus) के दौरान EMI में मोहलत के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक पहलू लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है. अदालत ने कहा कि ये सामान्य समय नहीं हैं.
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लॉकडाउन के बीच RBI ने लोन की EMI चुकाने की मोहलत को तीन महीने बढ़ाया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के मद्देनजर कर्ज अदायगी के लिए ऋण स्थगन को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी. फिलहाल जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनके लिए राहत की खबर आई है.
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Coronavirus Lockdown: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, 3 महीने EMI न दे पाने वालों से नहीं लिया जाए ब्याज
याचिका में कहा गया है कि बैंक और वित्तीय संस्थान अपने कर्ज में ग्राहकों से मॉरीटोरियम अवधि के दौरान ब्याज न लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने मार्च के सर्कुलर में इसकी घोषणा की है, लेकिन अभी तक यह एक घोषणा ही है क्योंकि मॉरीटोरियम अवधि में ब्याज देय है.
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लॉकडाउन : छा रही मंदी से उबारने में क्या भारत की मदद करेंगे? इस सवाल पर रघुराम राजन ने दिया ये जवाब
कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले ही कह चुका है कि दुनिया इस समय मंदी में ही है. इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर (RBI) रघुराम राजन ने कहा है कि वह कोरोना वायरस से भारत में छा रही मंदी से उबारने में मदद के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि देश अगर उनसे मदद मांगता है तो उनका सीधा जवाब होगा 'हां'. गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते इस समय कई सेक्टरों में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हैं जो देश कि विकासदर में बड़ा योगदान देते थे.
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लॉकडाउन के दौर में लोन पर तीन महीने तक EMI की छूट लेना पड़ेगा महंगा, जानिए- क्या कहते हैं बैंक
देश के 13 बैंकों ने EMI पर 3 महीने की छूट का जो ऐलान किया है, वह आपको असल में महंगा पड़ेगा. बैंकों ने साफ़ कर दिया है कि अगर आप इन तीन महीनों की ईएमआई टालते हैं तो इसका ब्याज़ भी आपको चुकाना होना. अगर आप लॉकडाउन के इस दौर में अपनी ईएमआई 3 महीने टालने की सोच रहे हैं तो इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें. एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर ये बात प्रमुखता से समझा दी है.
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कोरोनावायरस लॉकडाउन : तीन महीने तक किसी भी तरह के लोन की EMI नहीं वसूलेगा कोई भी सरकारी बैंक
देश में कोरोनावायरस पर काबू पाने के लिए लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच कोई भी सरकारी बैंक किसी भी तरह के लोन की ईएमआई अगले तीन महीने तक वसूल नहीं करेगा.
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कोरोनावायरस से जूझ रहे देश की मदद के लिए किन नेताओं ने अब तक क्या मदद की, पूरा ब्योरा
कोरोनावायरस से जूझ रहे देश की मदद के लिए हर क्षेत्र से लोग आगे आ रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोग, नेता और खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं. सरकार की ओर से गुरुवार को 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है, इसके साथ ही टैक्स में रियायत दी गई है. वहीं शुक्रवार को आरबीआई ने बैंक लोन और EMI के भुगतान पर भी दी सहूलियत दी है. मदद करने के लिए कई नेता भी सामने आए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास के तहत वहां की जिला अधिकारी से शुक्रवार को कहा कि संकट की इस घड़ी में स्थानीय जनता की मदद के लिए वह उनकी सांसद निधि का इस्तेमाल कर सकती हैं. उन्होंने रायबरेली की जिला अधिकारी शुभ्रा सक्सेना को लिखे पत्र में अपने क्षेत्र की जनता से यह अपील भी की है कि वो पूरी तरह सावधानी बरतें.
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'...ऐसा पहली बार हुआ है', कांग्रेस प्रवक्ता प्रो. गौरव वल्लभ ने RBI के ऐलानों का किया गुणाभाग
कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए किए गए 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद सरकार की कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां बंद होने का असर आम जनता पर न पड़े. गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 लाख 70 हजार के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. वहीं आज रिजर्व बैंक ने भी कई दरों को कम करते हुए EMI में सहूलियत देने का ऐलान किया है. लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने आरबीआई के फैसले का गुणा गणित कर तीन बाते कही हैं.
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लॉकडाउन में आर्थिक राहत : चिदंबरम थोड़ा खुश तो थोड़ा नाखुश, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा- ऊंट के मुंह में जीरा
कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने टैक्स में छूट, आर्थिक पैकेज और RBI की ओर से ब्याज दरों और EMI में सहूलियतों का ऐलान हुआ है. जिसका पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि जो 10 प्वाइंट सुझाए थे. सरकार की ओर से किए गए फैसलों में वो नजर आ रहे हैं. लेकिन साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी थोड़ा और कदम उठाने की जरूरत है. आज हुए आरबीआई की ओर से EMI और ब्याज दरों में छूट पर उन्होंने कहा कि EMI तिथियों को स्थगित करने की दिशा अस्पष्ट और आधी-अधूरी है.
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पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने RBI के फैसलों का किया स्वागत, लेकिन EMI की तारीख पर उठाया सवाल
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते किए गए लॉकडाउन के ऐलान के बीच RBI की ओर से रेपो रेट में कटौती और तीन महीने के लिए EMI को टालने के फैसले का स्वागत किया है. लेकिन उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि EMI तिथियों को स्थगित करने की दिशा अस्पष्ट और आधी-अधूरी है. मांग यह है कि सभी EMI देय तिथियों को ऑटोमैटिक स्थगित कर दिया जाना चाहिए. साथ में उन्होंने कहा, 'मैंने सुझाव दिया था कि 30 जून से पहले पड़ने वाली सभी नियत तारीखों को 30 जून तक के लिए टाला जा सकता है.
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कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच RBI से राहत, बैंक तीन महीने तक EMI में दे सकते हैं छूट
कोरोनावायरस और उसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए सरकार के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है. आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में 0.75 प्रतिशत की कटौती की है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि रेपो दर को मौजूदा समय में 5.15 प्रतिशत से घटाकर 4.4 प्रतिशत किया गया है. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के 6 सदस्यों में से चार ने इस कदम के पक्ष में वोट किया है. इससे होम लोन समेत अन्य कर्जों की ईएमआई में कमी आने की उम्मीद है. आर्थिक नरमी को दूर करने के लिए आरबीआई इससे पहले भी कई बार नीतिगत ब्याज दर में कटौती कर चुका है. साथ ही बैंकों को दरों में पर्याप्त कटौती करने का भी निर्देश दिया था.
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Coronavirus News Updates : आज आपको मिल सकती है EMI से राहत, RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रमुख शक्तिकांत आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. कोरोनावायरस के संक्रमण की चेन रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए 21 दिनों को लॉकडाउन के ऐलान के बाद से देश में आर्थिक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है. जिन लोगों ने होम लोन, कार लोन या बैंक से किसी भी तरह का लोन ले रखा है उनको चिंता सता रही है कि वह हर महीने जाने वाली ईएमआई को कैसे चुकाएंगे.
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मोदी सरकार के 1.7 लाख करोड़ के पैकेज को समझे बगैर पैकेजिंग में लग गया मीडिया
बहुत से लोग निराश हैं कि वित्त मंत्री ने EMI को लेकर राहत नहीं दी. किरायेदारों के लिए कुछ नहीं कहा. छोटे बिजनेस के लिए लिए गए बैंक लोन पर रोक नहीं लगाई. कई लोगों ने कर्मशियल गाड़ियां लोन पर ली हैं, उनकी किश्त का क्या होगा? उम्मीद कीजिए कि वित्त मंत्री इस बारे में कोई फैसला लेंगे. सोनिया गांधी ने इस बारे में सरकार को लिखा है. आप फैसलों की प्रक्रिया देखिए. सब कुछ धीरे धीरे आ रहा है. देर से आ रहा है. सब्र कीजिए. क्या पता आपको भी राहत मिल जाए..
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घर ही नहीं रहेगा तो रहेगा किस घर में...डरा है मिडिल क्लास 5 तारीख को जाने वाली EMI से
भारत का मध्यमवर्ग बहुत परेशान है. 24 मार्च को प्रधानमंत्री का भाषण ख़त्म होने से पहले दुकान पर पहुंच गया. 21 दिनों के लिए जब सामान जुटाकर रास्ते में था तो ध्यान आया कि जिस कार से घर जा रहे हैं उसकी किश्त कैसे जमा होगी? इसी चिन्ता में जब फ्लैट में पहुंचा तो पसीने छूटने लग गए. सही बात भी है. जिस घर में सामान भर रहे थे वो घर तो लोन पर है. घर का लोन कैसे चुकाएंगे? इस वक्त जब घर में रहना ही एकमात्र उपाय है. घर में शांति से तभी रहेगा जब EMI की चिन्ता दूर होगी.
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ब्याजमाफी को लेकर केंद्र पर राहुल गांधी का हमला, बोले- बड़े व्यवसायों को 1450000000000...
लोन मोरेटोरियम अवधि में EMI पर ब्याज में छूट को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के संदर्भ में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने टैक्स छूट में लाभ को लेकर सरकार पर हमला बोला.
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सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से पूछा- क्या मोहलत के दौरान EMI पर ब्याज में छूट दी जा सकती है?
कोरोनावायरस (Coronavirus) के दौरान EMI में मोहलत के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक पहलू लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं है. अदालत ने कहा कि ये सामान्य समय नहीं हैं.
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लॉकडाउन के बीच RBI ने लोन की EMI चुकाने की मोहलत को तीन महीने बढ़ाया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के मद्देनजर कर्ज अदायगी के लिए ऋण स्थगन को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी. फिलहाल जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनके लिए राहत की खबर आई है.
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Coronavirus Lockdown: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, 3 महीने EMI न दे पाने वालों से नहीं लिया जाए ब्याज
याचिका में कहा गया है कि बैंक और वित्तीय संस्थान अपने कर्ज में ग्राहकों से मॉरीटोरियम अवधि के दौरान ब्याज न लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने मार्च के सर्कुलर में इसकी घोषणा की है, लेकिन अभी तक यह एक घोषणा ही है क्योंकि मॉरीटोरियम अवधि में ब्याज देय है.
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लॉकडाउन : छा रही मंदी से उबारने में क्या भारत की मदद करेंगे? इस सवाल पर रघुराम राजन ने दिया ये जवाब
कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले ही कह चुका है कि दुनिया इस समय मंदी में ही है. इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर (RBI) रघुराम राजन ने कहा है कि वह कोरोना वायरस से भारत में छा रही मंदी से उबारने में मदद के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि देश अगर उनसे मदद मांगता है तो उनका सीधा जवाब होगा 'हां'. गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते इस समय कई सेक्टरों में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हैं जो देश कि विकासदर में बड़ा योगदान देते थे.
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लॉकडाउन के दौर में लोन पर तीन महीने तक EMI की छूट लेना पड़ेगा महंगा, जानिए- क्या कहते हैं बैंक
देश के 13 बैंकों ने EMI पर 3 महीने की छूट का जो ऐलान किया है, वह आपको असल में महंगा पड़ेगा. बैंकों ने साफ़ कर दिया है कि अगर आप इन तीन महीनों की ईएमआई टालते हैं तो इसका ब्याज़ भी आपको चुकाना होना. अगर आप लॉकडाउन के इस दौर में अपनी ईएमआई 3 महीने टालने की सोच रहे हैं तो इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें. एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर ये बात प्रमुखता से समझा दी है.
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कोरोनावायरस लॉकडाउन : तीन महीने तक किसी भी तरह के लोन की EMI नहीं वसूलेगा कोई भी सरकारी बैंक
देश में कोरोनावायरस पर काबू पाने के लिए लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच कोई भी सरकारी बैंक किसी भी तरह के लोन की ईएमआई अगले तीन महीने तक वसूल नहीं करेगा.
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कोरोनावायरस से जूझ रहे देश की मदद के लिए किन नेताओं ने अब तक क्या मदद की, पूरा ब्योरा
कोरोनावायरस से जूझ रहे देश की मदद के लिए हर क्षेत्र से लोग आगे आ रहे हैं. प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोग, नेता और खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं. सरकार की ओर से गुरुवार को 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है, इसके साथ ही टैक्स में रियायत दी गई है. वहीं शुक्रवार को आरबीआई ने बैंक लोन और EMI के भुगतान पर भी दी सहूलियत दी है. मदद करने के लिए कई नेता भी सामने आए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास के तहत वहां की जिला अधिकारी से शुक्रवार को कहा कि संकट की इस घड़ी में स्थानीय जनता की मदद के लिए वह उनकी सांसद निधि का इस्तेमाल कर सकती हैं. उन्होंने रायबरेली की जिला अधिकारी शुभ्रा सक्सेना को लिखे पत्र में अपने क्षेत्र की जनता से यह अपील भी की है कि वो पूरी तरह सावधानी बरतें.
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'...ऐसा पहली बार हुआ है', कांग्रेस प्रवक्ता प्रो. गौरव वल्लभ ने RBI के ऐलानों का किया गुणाभाग
कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए किए गए 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के बाद सरकार की कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां बंद होने का असर आम जनता पर न पड़े. गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 लाख 70 हजार के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. वहीं आज रिजर्व बैंक ने भी कई दरों को कम करते हुए EMI में सहूलियत देने का ऐलान किया है. लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने आरबीआई के फैसले का गुणा गणित कर तीन बाते कही हैं.
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लॉकडाउन में आर्थिक राहत : चिदंबरम थोड़ा खुश तो थोड़ा नाखुश, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा- ऊंट के मुंह में जीरा
कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने टैक्स में छूट, आर्थिक पैकेज और RBI की ओर से ब्याज दरों और EMI में सहूलियतों का ऐलान हुआ है. जिसका पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि जो 10 प्वाइंट सुझाए थे. सरकार की ओर से किए गए फैसलों में वो नजर आ रहे हैं. लेकिन साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी थोड़ा और कदम उठाने की जरूरत है. आज हुए आरबीआई की ओर से EMI और ब्याज दरों में छूट पर उन्होंने कहा कि EMI तिथियों को स्थगित करने की दिशा अस्पष्ट और आधी-अधूरी है.
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पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने RBI के फैसलों का किया स्वागत, लेकिन EMI की तारीख पर उठाया सवाल
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते किए गए लॉकडाउन के ऐलान के बीच RBI की ओर से रेपो रेट में कटौती और तीन महीने के लिए EMI को टालने के फैसले का स्वागत किया है. लेकिन उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि EMI तिथियों को स्थगित करने की दिशा अस्पष्ट और आधी-अधूरी है. मांग यह है कि सभी EMI देय तिथियों को ऑटोमैटिक स्थगित कर दिया जाना चाहिए. साथ में उन्होंने कहा, 'मैंने सुझाव दिया था कि 30 जून से पहले पड़ने वाली सभी नियत तारीखों को 30 जून तक के लिए टाला जा सकता है.
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कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच RBI से राहत, बैंक तीन महीने तक EMI में दे सकते हैं छूट
कोरोनावायरस और उसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए सरकार के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है. आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में 0.75 प्रतिशत की कटौती की है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि रेपो दर को मौजूदा समय में 5.15 प्रतिशत से घटाकर 4.4 प्रतिशत किया गया है. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के 6 सदस्यों में से चार ने इस कदम के पक्ष में वोट किया है. इससे होम लोन समेत अन्य कर्जों की ईएमआई में कमी आने की उम्मीद है. आर्थिक नरमी को दूर करने के लिए आरबीआई इससे पहले भी कई बार नीतिगत ब्याज दर में कटौती कर चुका है. साथ ही बैंकों को दरों में पर्याप्त कटौती करने का भी निर्देश दिया था.
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Coronavirus News Updates : आज आपको मिल सकती है EMI से राहत, RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रमुख शक्तिकांत आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. कोरोनावायरस के संक्रमण की चेन रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए 21 दिनों को लॉकडाउन के ऐलान के बाद से देश में आर्थिक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है. जिन लोगों ने होम लोन, कार लोन या बैंक से किसी भी तरह का लोन ले रखा है उनको चिंता सता रही है कि वह हर महीने जाने वाली ईएमआई को कैसे चुकाएंगे.
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मोदी सरकार के 1.7 लाख करोड़ के पैकेज को समझे बगैर पैकेजिंग में लग गया मीडिया
बहुत से लोग निराश हैं कि वित्त मंत्री ने EMI को लेकर राहत नहीं दी. किरायेदारों के लिए कुछ नहीं कहा. छोटे बिजनेस के लिए लिए गए बैंक लोन पर रोक नहीं लगाई. कई लोगों ने कर्मशियल गाड़ियां लोन पर ली हैं, उनकी किश्त का क्या होगा? उम्मीद कीजिए कि वित्त मंत्री इस बारे में कोई फैसला लेंगे. सोनिया गांधी ने इस बारे में सरकार को लिखा है. आप फैसलों की प्रक्रिया देखिए. सब कुछ धीरे धीरे आ रहा है. देर से आ रहा है. सब्र कीजिए. क्या पता आपको भी राहत मिल जाए..
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घर ही नहीं रहेगा तो रहेगा किस घर में...डरा है मिडिल क्लास 5 तारीख को जाने वाली EMI से
भारत का मध्यमवर्ग बहुत परेशान है. 24 मार्च को प्रधानमंत्री का भाषण ख़त्म होने से पहले दुकान पर पहुंच गया. 21 दिनों के लिए जब सामान जुटाकर रास्ते में था तो ध्यान आया कि जिस कार से घर जा रहे हैं उसकी किश्त कैसे जमा होगी? इसी चिन्ता में जब फ्लैट में पहुंचा तो पसीने छूटने लग गए. सही बात भी है. जिस घर में सामान भर रहे थे वो घर तो लोन पर है. घर का लोन कैसे चुकाएंगे? इस वक्त जब घर में रहना ही एकमात्र उपाय है. घर में शांति से तभी रहेगा जब EMI की चिन्ता दूर होगी.
