Electricity Subsidy Scheme
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PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? जानें कैसे आप अपनी छत पर फ्री लगवा सकते हैं सोलर पैनल
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: इस योजना के तहत अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. इन सिस्टम्स की वजह से लाखों परिवारों की बिजली जरूरतें काफी हद तक पूरी हो रही हैं और उनके बिजली बिल भी कम हो गए हैं.
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बिहार मुफ्त बिजली योजनाः 1.86 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 से 550 रुपये की सीधी बचत! जानें पूरा गणित
बिहार में 125 यूनिट बिजली सबके लिए फ्री होगी. जो उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करते हैं, वह भी इस स्कीम में शामिल होंगे. 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को कोई भी फिक्स्ड चार्ज, ऊर्जा शुल्क या अन्य टैक्स नहीं देना होगा.
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क्या दिल्ली वालों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली, कैबिनेट में आज होगा फैसला!
दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी से लेकर ईवी पॉलिसी तक कई अहम मुद्दे हैं, जिन पर आज फैसला होना है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों में से किन किन पर कैबिनेट की मुहर लगती है.
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PM Surya Ghar Yojana: मोदी सरकार की सुपरहिट स्कीम, पहले साल में 8.6 लाख घरों में लगे सोलर पैनल
PM-Surya Ghar scheme: पीएम सूर्य घर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखती है. इस योजना के तहत, सरकार घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है.
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"गंदे बदबूदार नालों, कचरे के ढेर...": LG ने दिल्ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति पर CM केजरीवाल को घेरा
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं.
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योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देगी सब्सिडी, इस पोर्टल के जरिए 13 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन
सब्सिडी के लिए उन्हीं आवेदकों को चुना जाएगा, जिन्होंने इस नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और पंजीयन कराया हो.
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पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक कारें सही है या गलत, IIT के रिसर्च में आया ऐसा रिजल्ट
इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आने वाला है. सरकार की ओर से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश की निर्भरता पेट्रोल और डीजल पर कम हो. इन कारों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की दोहरी मानसिकता है. एक तरफ सरकार बढ़ते प्रदूषण का हल देख रही है और दूसरी तरफ इससे विदेशी मुद्रा की बचत देख रही है. इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) चर्चा में बने हुए हैं. इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक, इन्हें बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम्स (Subsidy Schemes) भी चलाई जा रही हैं.
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जल्द कर लें खरीदने का फैसला, 1 जून से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी होगी कम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है. सरकार की मंशा साफ है कि एक तरफ सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिहाज से इस ओर ध्यान दे रही है साथ ही पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक निर्भरत को कम करने के लिए भी प्रयासरत है. सरकार के बजट का काफी हिस्सा कच्चा तेल आयात करने पर खर्च होता है . यही कारण है कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.
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अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना एक वर्ष के लिए बढ़ाई
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने पहले दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों और वकीलों को मुहैया करायी जा रही मुफ्त बिजली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है.
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क्या बदल जाएगी दिल्ली की 'बिजली सब्सिडी योजना'? केजरीवाल सरकार ने दिया ये जवाब
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करे.
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दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना में नहीं होगा कोई बदलाव :आतिशी
दिल्ली सरकार (Delhi Government) की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में बिजली सब्सिडी योजना (Electricity Subsidy Scheme) को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है.
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क्या दिल्ली वालों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली, कैबिनेट में आज होगा फैसला!
दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी से लेकर ईवी पॉलिसी तक कई अहम मुद्दे हैं, जिन पर आज फैसला होना है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों में से किन किन पर कैबिनेट की मुहर लगती है.
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PM-Surya Ghar scheme: पीएम सूर्य घर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखती है. इस योजना के तहत, सरकार घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है.
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अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना एक वर्ष के लिए बढ़ाई
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दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करे.
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दिल्ली सरकार (Delhi Government) की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में बिजली सब्सिडी योजना (Electricity Subsidy Scheme) को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है.
