Electoral Bonds Supreme Court
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सच कहूं तो लॉ मेरी पहली पसंद नहीं थी : NDTV से बोले डीवाई चंद्रचूड़
चंद्रचूड़ ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें हमेशा अपना करियर खुद चुनने की स्वतंत्रता दी और अपने परिवार के लिए समय निकालते हुए कभी भी अपने विचार उन पर थोपे नहीं.
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पहली फीस से लेकर फिल्मों में कोर्ट ड्रामा तक.... डीवाई चंद्रचूड़ ने NDTV से शेयर किए अनुभव
डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा ने कहा कि मेरा मानना है कि किसी भी न्यायाधीश के लिए विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय देना एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण दायित्व होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केवल वर्तमान स्थिति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह भविष्य के लिए एक मिसाल पेश करता है.
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कोई खामी नहीं दिखाई देती... SC ने खारिज की इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार याचिका
15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था. एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी.
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इलेक्टोरल बॉन्ड और तीन तलाक से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों को लेकर सुनवाई होगी. इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड और तीन तलाक से जुड़े मामले भी शामिल हैं.
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क्या चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की होगी SIT जांच? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड योजना मामले में SIT जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को चुनावी बॉन्ड योजना सुनवाई करेगा. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये याचिकाएं 22 जुलाई के लिए लिस्ट की गई हैं.
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"देश को काले धन की तरफ धकेला, हर कोई पछताएगा...", PM ने कहा - चुनावी बॉन्ड स्कीम पर विपक्ष ने फैलाया झूठ
पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था. तब कौन-सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी. कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता. कमियों को सुधारा जा सकता है.
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"जो लोग इस पर नाच रहे हैं, वे पछताएंगे": चुनावी बॉन्ड डेटा पर प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की चुनावी बॉण्ड योजना के कारण ही चंदे के स्रोतों और इसके लाभार्थियों का पता लगाया जा सका. उन्होंने कहा कि अगर आज जानकारी उपलब्ध हुई है तो उसकी वजह बॉण्ड हैं.
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चुनावी बॉण्ड: मेघा इंजीनियरिंग , क्विक सप्लाई भाजपा के लिए बड़े दानकर्ता
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आंकड़े के अनुसार भाजपा को हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग ने 584 करोड़ रुपये, क्विक सप्लाई ने 395 करोड़ रुपये और फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपये चंदा दिया. मेघा इंजीनियरिंग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वास्ते कई ठेके मिले.
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इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किसने भुनाया : EC ने जारी किया सीरियल नंबरों समेत सारा डेटा
18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, बॉन्ड्स की खरीद की तारीख और रकम समेत सारी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को दें. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बाद गुरुवार दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया.
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SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.
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"1600 करोड़ कहां से मिले": राहुल गांधी के चुनावी बॉन्ड को हफ्ता वसूली बताने पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे, उन्हें काले धन को खत्म करने के लिए लाया गया था... अब यह योजना खत्म कर दी गई है और मुझे काले धन की वापसी का डर है."
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चुनावी बॉन्ड को लेकर SC में दिग्गज वकीलों के बीच हुई गरमा-गरम बहस, SBI को भी लगी फटकार
Electoral Bonds : औद्योगिक निकायों ने बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के जरिए दायर की अपनी अंतरिम याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया.
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"हमारे कंधे मजबूत...", जब चुनावी बॉन्ड मामले में केंद्र और SBI के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
तुषार मेहता ने कहा कि आंकड़ों को लोगों की इच्छानुसार तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और इन आंकड़ों के आधार पर, किसी भी तरह की पोस्ट की जा रही है. उन्होंने पूछा कि क्या अदालत इसको लेकर कोई निर्देश जारी करने पर विचार करेगी?
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"मुझ पर मत चिल्लाइए...": इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान वकील पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़
इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.
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"मुझे कुछ और कहने पर..." : चुनावी बॉन्ड मामले पर SCBA प्रमुख को CJI की खरी-खरी
Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.
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डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा ने कहा कि मेरा मानना है कि किसी भी न्यायाधीश के लिए विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय देना एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण दायित्व होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केवल वर्तमान स्थिति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह भविष्य के लिए एक मिसाल पेश करता है.
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कोई खामी नहीं दिखाई देती... SC ने खारिज की इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार याचिका
15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था. एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी.
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इलेक्टोरल बॉन्ड और तीन तलाक से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों को लेकर सुनवाई होगी. इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड और तीन तलाक से जुड़े मामले भी शामिल हैं.
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क्या चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की होगी SIT जांच? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड योजना मामले में SIT जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को चुनावी बॉन्ड योजना सुनवाई करेगा. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये याचिकाएं 22 जुलाई के लिए लिस्ट की गई हैं.
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पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था. तब कौन-सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी. कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता. कमियों को सुधारा जा सकता है.
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"जो लोग इस पर नाच रहे हैं, वे पछताएंगे": चुनावी बॉन्ड डेटा पर प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की चुनावी बॉण्ड योजना के कारण ही चंदे के स्रोतों और इसके लाभार्थियों का पता लगाया जा सका. उन्होंने कहा कि अगर आज जानकारी उपलब्ध हुई है तो उसकी वजह बॉण्ड हैं.
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चुनावी बॉण्ड: मेघा इंजीनियरिंग , क्विक सप्लाई भाजपा के लिए बड़े दानकर्ता
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आंकड़े के अनुसार भाजपा को हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग ने 584 करोड़ रुपये, क्विक सप्लाई ने 395 करोड़ रुपये और फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपये चंदा दिया. मेघा इंजीनियरिंग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वास्ते कई ठेके मिले.
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इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किसने भुनाया : EC ने जारी किया सीरियल नंबरों समेत सारा डेटा
18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, बॉन्ड्स की खरीद की तारीख और रकम समेत सारी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को दें. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बाद गुरुवार दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया.
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SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.
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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे, उन्हें काले धन को खत्म करने के लिए लाया गया था... अब यह योजना खत्म कर दी गई है और मुझे काले धन की वापसी का डर है."
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चुनावी बॉन्ड को लेकर SC में दिग्गज वकीलों के बीच हुई गरमा-गरम बहस, SBI को भी लगी फटकार
Electoral Bonds : औद्योगिक निकायों ने बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के जरिए दायर की अपनी अंतरिम याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया.
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"हमारे कंधे मजबूत...", जब चुनावी बॉन्ड मामले में केंद्र और SBI के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
तुषार मेहता ने कहा कि आंकड़ों को लोगों की इच्छानुसार तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और इन आंकड़ों के आधार पर, किसी भी तरह की पोस्ट की जा रही है. उन्होंने पूछा कि क्या अदालत इसको लेकर कोई निर्देश जारी करने पर विचार करेगी?
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"मुझ पर मत चिल्लाइए...": इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान वकील पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़
इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.
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Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.
