Electoral Bonds Supreme Court
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"देश को काले धन की तरफ धकेला, हर कोई पछताएगा...", PM ने कहा - चुनावी बॉन्ड स्कीम पर विपक्ष ने फैलाया झूठ
पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था. तब कौन-सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी. कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता. कमियों को सुधारा जा सकता है.
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"जो लोग इस पर नाच रहे हैं, वे पछताएंगे": चुनावी बॉन्ड डेटा पर प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की चुनावी बॉण्ड योजना के कारण ही चंदे के स्रोतों और इसके लाभार्थियों का पता लगाया जा सका. उन्होंने कहा कि अगर आज जानकारी उपलब्ध हुई है तो उसकी वजह बॉण्ड हैं.
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चुनावी बॉण्ड: मेघा इंजीनियरिंग , क्विक सप्लाई भाजपा के लिए बड़े दानकर्ता
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आंकड़े के अनुसार भाजपा को हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग ने 584 करोड़ रुपये, क्विक सप्लाई ने 395 करोड़ रुपये और फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपये चंदा दिया. मेघा इंजीनियरिंग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वास्ते कई ठेके मिले.
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इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किसने भुनाया : EC ने जारी किया सीरियल नंबरों समेत सारा डेटा
18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, बॉन्ड्स की खरीद की तारीख और रकम समेत सारी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को दें. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बाद गुरुवार दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया.
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SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.
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"1600 करोड़ कहां से मिले": राहुल गांधी के चुनावी बॉन्ड को हफ्ता वसूली बताने पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे, उन्हें काले धन को खत्म करने के लिए लाया गया था... अब यह योजना खत्म कर दी गई है और मुझे काले धन की वापसी का डर है."
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चुनावी बॉन्ड को लेकर SC में दिग्गज वकीलों के बीच हुई गरमा-गरम बहस, SBI को भी लगी फटकार
Electoral Bonds : औद्योगिक निकायों ने बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के जरिए दायर की अपनी अंतरिम याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया.
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"हमारे कंधे मजबूत...", जब चुनावी बॉन्ड मामले में केंद्र और SBI के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
तुषार मेहता ने कहा कि आंकड़ों को लोगों की इच्छानुसार तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और इन आंकड़ों के आधार पर, किसी भी तरह की पोस्ट की जा रही है. उन्होंने पूछा कि क्या अदालत इसको लेकर कोई निर्देश जारी करने पर विचार करेगी?
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"मुझ पर मत चिल्लाइए...": इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान वकील पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़
इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.
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"मुझे कुछ और कहने पर..." : चुनावी बॉन्ड मामले पर SCBA प्रमुख को CJI की खरी-खरी
Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.
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चुनावी बॉन्ड नंबर सहित सारी जानकारी का SBI को करना होगा खुलासा : SC
CJI ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके (SBI) पास है. जबकि SBI का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है.
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चुनावी बॉन्ड से BJP को मिले 6,986.5 करोड़ रुपये ; जानें किस पार्टी को मिली कितनी रकम
Electoral Bonds : समाजवादी पार्टी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 14.05 करोड़ रुपये प्राप्त किए. आंकड़ों में कहा गया कि अकाली दल ने 7.26 करोड़ रुपये, अन्नाद्रमुक ने 6.05 करोड़ रुपये, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 लाख रुपये के बॉन्ड भुनाए.
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चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का एक और डेटा जारी, EC की वेबसाइट पर अपलोड
चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया है.
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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सीलबंद चुनावी बॉन्ड डेटा वापस किया
Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.
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चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान करता हूं लेकिन...'': अमित शाह
गृह मंत्री ने कहा, ‘‘मैं इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं. कुल 20,000 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड में से भाजपा को लगभग 6,000 करोड़ रुपये मिले. बाकी बॉण्ड कहां गए? टीएमसी को 1,600 करोड़ रुपये मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ रुपये मिले.
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"देश को काले धन की तरफ धकेला, हर कोई पछताएगा...", PM ने कहा - चुनावी बॉन्ड स्कीम पर विपक्ष ने फैलाया झूठ
पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था. तब कौन-सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी. कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता. कमियों को सुधारा जा सकता है.
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"जो लोग इस पर नाच रहे हैं, वे पछताएंगे": चुनावी बॉन्ड डेटा पर प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की चुनावी बॉण्ड योजना के कारण ही चंदे के स्रोतों और इसके लाभार्थियों का पता लगाया जा सका. उन्होंने कहा कि अगर आज जानकारी उपलब्ध हुई है तो उसकी वजह बॉण्ड हैं.
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चुनावी बॉण्ड: मेघा इंजीनियरिंग , क्विक सप्लाई भाजपा के लिए बड़े दानकर्ता
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आंकड़े के अनुसार भाजपा को हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग ने 584 करोड़ रुपये, क्विक सप्लाई ने 395 करोड़ रुपये और फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपये चंदा दिया. मेघा इंजीनियरिंग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वास्ते कई ठेके मिले.
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इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किसने भुनाया : EC ने जारी किया सीरियल नंबरों समेत सारा डेटा
18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, बॉन्ड्स की खरीद की तारीख और रकम समेत सारी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को दें. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बाद गुरुवार दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया.
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SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.
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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे, उन्हें काले धन को खत्म करने के लिए लाया गया था... अब यह योजना खत्म कर दी गई है और मुझे काले धन की वापसी का डर है."
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चुनावी बॉन्ड को लेकर SC में दिग्गज वकीलों के बीच हुई गरमा-गरम बहस, SBI को भी लगी फटकार
Electoral Bonds : औद्योगिक निकायों ने बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के जरिए दायर की अपनी अंतरिम याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया.
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"हमारे कंधे मजबूत...", जब चुनावी बॉन्ड मामले में केंद्र और SBI के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
तुषार मेहता ने कहा कि आंकड़ों को लोगों की इच्छानुसार तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और इन आंकड़ों के आधार पर, किसी भी तरह की पोस्ट की जा रही है. उन्होंने पूछा कि क्या अदालत इसको लेकर कोई निर्देश जारी करने पर विचार करेगी?
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"मुझ पर मत चिल्लाइए...": इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान वकील पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़
इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.
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"मुझे कुछ और कहने पर..." : चुनावी बॉन्ड मामले पर SCBA प्रमुख को CJI की खरी-खरी
Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.
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चुनावी बॉन्ड नंबर सहित सारी जानकारी का SBI को करना होगा खुलासा : SC
CJI ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके (SBI) पास है. जबकि SBI का रवैया ऐसा है कि अदालत बताए कि किस किस का खुलासा करना है.
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चुनावी बॉन्ड से BJP को मिले 6,986.5 करोड़ रुपये ; जानें किस पार्टी को मिली कितनी रकम
Electoral Bonds : समाजवादी पार्टी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 14.05 करोड़ रुपये प्राप्त किए. आंकड़ों में कहा गया कि अकाली दल ने 7.26 करोड़ रुपये, अन्नाद्रमुक ने 6.05 करोड़ रुपये, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 लाख रुपये के बॉन्ड भुनाए.
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चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का एक और डेटा जारी, EC की वेबसाइट पर अपलोड
चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया है.
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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सीलबंद चुनावी बॉन्ड डेटा वापस किया
Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.
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चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान करता हूं लेकिन...'': अमित शाह
गृह मंत्री ने कहा, ‘‘मैं इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं. कुल 20,000 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड में से भाजपा को लगभग 6,000 करोड़ रुपये मिले. बाकी बॉण्ड कहां गए? टीएमसी को 1,600 करोड़ रुपये मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ रुपये मिले.
