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'न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करें' सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर सभी पक्षों को चेताया
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हमें पता था कि जैसे ही न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, आप लोग पीछे हट जाएंगे.
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राहुल ने भर दी हामी TMC मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की करेगी अगुवाई, विपक्ष की बन गई रणनीति
इंडिया गठबंधन की संसद भवन में जो बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दल के नेता थे. उसमें तृणमूल कांग्रेस के तरफ से शताब्दी रॉय शामिल हुईं और उन्होंने बैठक में कहा कि बंगाल में जिस ढंग से SIR का प्रक्रिया की जा रही है वह बहुत अनुचित है, इसमें चुन-चुन कर तृणमूल कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं.
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चुनाव आयोग की बैठक में गरमाया माहौल, TMC ने CEC पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया
चुनाव आयोग की फुल बेंच बैठक में टीएमसी और आयोग के बीच तीखी नोकझोंक हुई. टीएमसी ने आरोप लगाया कि CEC ने उनके प्रतिनिधियों को “शाउट न करने” को कहा और सुप्रीम कोर्ट पर तंज किया.
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बांटने की कोशिश, पर्दाफाश करूंगी... SIR के बाद लिस्ट से वोटर्स के नाम हटाने पर भड़कीं ममता
West Bengal News: निर्वाचन आयोग द्वारा 28 फरवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवंबर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगभग 63.66 लाख लोगों यानी लगभग 8.3 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे मतदाता आधार लगभग 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ से थोड़ा अधिक रह गया है. ममता इन पर हमलावर हैं.
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बंगाल में SIR के बाद पहली वोटर लिस्ट जारी, बांकुड़ा में 1.18 लाख नाम हटाए गए
West Bengal SIR: अधिकारियों के मुताबिक, विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से सूची जारी की जा रही है और लंबित मामलों के निपटारे के साथ-साथ पूरक सूचियां जारी किए जाने की उम्मीद है. 16 दिसंबर को जारी मसौदा मतदाता सूची में 7.08 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे.
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70 और 80 के बीच फंसा पश्चिम बंगाल में SIR, क्या समय पर हो पाएंगे विधानसभा चुनाव
पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. कलकत्ता हाई कोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 80 दिन का समय लग सकता है. वहीं राज्य की विधानसभा का कार्यकाल सात मई तक ही है. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अगर सात मई तक एसआईआर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा.
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यूपी पंचायत चुनाव 6 माह टलेंगे! वोटर लिस्ट, OBC आयोग पर फंसा पेंच, ग्राम प्रधान, क्षेत्र-जिला पंचायत में क्या बैठेंगे प्रशासक?
UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीख टल सकती है. फाइनल वोटर लिस्ट से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में हो रही देरी से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल सकते हैं. ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की जगह प्रशासक बैठ सकते हैं.
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मोबाइल ले जाने की छूट और हर बूथ पर वेबकास्टिंग, जानें असम में आगामी चुनाव को लेकर आयोग की नई गाइडलाइंस
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने मतदान केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं और पारदर्शिता को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के लिए मतदान के अनुभव को सुखद और सुगम बनाना है.
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पश्चिम बंगाल SIR हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DGP से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, जानिए पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग अधिकारियों पर हिंसा और धमकियों के आरोपों पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य के DGP से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है.
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'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा
पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
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'न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने की हिम्मत न करें' सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर सभी पक्षों को चेताया
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि हमें पता था कि जैसे ही न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, आप लोग पीछे हट जाएंगे.
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इंडिया गठबंधन की संसद भवन में जो बैठक हुई, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी दल के नेता थे. उसमें तृणमूल कांग्रेस के तरफ से शताब्दी रॉय शामिल हुईं और उन्होंने बैठक में कहा कि बंगाल में जिस ढंग से SIR का प्रक्रिया की जा रही है वह बहुत अनुचित है, इसमें चुन-चुन कर तृणमूल कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं.
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West Bengal News: निर्वाचन आयोग द्वारा 28 फरवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवंबर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगभग 63.66 लाख लोगों यानी लगभग 8.3 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे मतदाता आधार लगभग 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ से थोड़ा अधिक रह गया है. ममता इन पर हमलावर हैं.
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बंगाल में SIR के बाद पहली वोटर लिस्ट जारी, बांकुड़ा में 1.18 लाख नाम हटाए गए
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70 और 80 के बीच फंसा पश्चिम बंगाल में SIR, क्या समय पर हो पाएंगे विधानसभा चुनाव
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पश्चिम बंगाल SIR हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, DGP से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, जानिए पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग अधिकारियों पर हिंसा और धमकियों के आरोपों पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य के DGP से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है.
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'मामले का राजनीतिकरण ना करें', ममता के SC में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर CJI ने हिंदू महासभा को फटकारा
पश्चिम बंगाल के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति को चुनौती देते हुए एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया था.पिछले सप्ताह ममता बनर्जी स्वयं अदालत में पेश हुई थीं और SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दलीलें दी थीं.
