Election Commission Autonomy
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चुनाव आयोग की स्वायत्तता का मामला, SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस
- Thursday September 29, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
चुनाव आयोग की स्वायत्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
- ndtv.in
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चुनाव आयोग की स्वायत्तता मामला: SC में केन्द्र ने कहा, EC को कानून बनाने का अधिकार नहीं दे सकते
- Wednesday April 25, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
चुनाव आयोग की तुलना लोकसभा, राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर सकते. तीनों को संविधान ने अपने-अपने कार्य के बंटवारे के अधिकार दिए है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह दूसरे चुनाव आयुक्त को बराबरी का स्टेट्स नहीं दे सकते.
- ndtv.in
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चुनाव आयोग ने SC में कहा, 2010 से लगा रहे हैं स्वायत्तता की गुहार
- Thursday April 12, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
चुनाव आयोग (ईसी) की स्वायत्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईसी ने हलफ़नामा दाखिल किया है. आयोग ने कहा कि चुनाव संबंधी नियम बनाने के अधिकार आयोग को मिलें. अभी सरकार नियम तय करती है. आयोग ने कहा कि ज़्यादा स्वायत्तता की गुहार तो 2010 से लगा रहे हैं.
- ndtv.in
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चुनाव आयोग की स्वायत्तता का मामला, SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस
- Thursday September 29, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
चुनाव आयोग की स्वायत्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
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चुनाव आयोग की स्वायत्तता मामला: SC में केन्द्र ने कहा, EC को कानून बनाने का अधिकार नहीं दे सकते
- Wednesday April 25, 2018
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चुनाव आयोग की तुलना लोकसभा, राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर सकते. तीनों को संविधान ने अपने-अपने कार्य के बंटवारे के अधिकार दिए है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह दूसरे चुनाव आयुक्त को बराबरी का स्टेट्स नहीं दे सकते.
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चुनाव आयोग ने SC में कहा, 2010 से लगा रहे हैं स्वायत्तता की गुहार
- Thursday April 12, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
चुनाव आयोग (ईसी) की स्वायत्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईसी ने हलफ़नामा दाखिल किया है. आयोग ने कहा कि चुनाव संबंधी नियम बनाने के अधिकार आयोग को मिलें. अभी सरकार नियम तय करती है. आयोग ने कहा कि ज़्यादा स्वायत्तता की गुहार तो 2010 से लगा रहे हैं.
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