Election Bond Case
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राजनीतिक दलों के चंदे को जब्त करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करने के साथ ही ये साफ हो गया कि चुनावी बांड मामला फिर से नहीं खुलेगा.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम मामले में FIR दर्ज
बीजेपी इसे सियासी नाटक करार दे रही है लेकिन जबरन वसूली के आरोपों पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में कई अन्य नेताओं के भी नाम शामिल है.
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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सीलबंद चुनावी बॉन्ड डेटा वापस किया
Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.
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"बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.
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इलेक्टोरल बॉन्ड मामला: SBI और EC ने सौंपा ब्यौरा, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग
इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी. SBI को कोर्ट ने 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था. आज अदालत में सुनवाई होने जा रही है.
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चुनावी बॉन्ड मामला : SC के 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग, EC की याचिका पर कल सुनवाई
Electoral bond case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग की है.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा.
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चुनावी बॉन्ड मामला : विवरण साझा न करने पर SBI के खिलाफ अवमानना याचिका दर्ज
Electoral Bond Case: SBI को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को मुहैया करानी थी लेकिन SBI द्वारा ये जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है. इस वजह से ADR ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है.
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चुनावी बॉन्ड के 'सुप्रीम' फैसले पर दूसरे विकल्प देख रही सरकार, अध्यादेश पर अभी विचार नहीं : सूत्र
2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था. ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 6 साल में चुनावी बॉन्ड से BJP को 6337 करोड़ की फंडिंग हुई. कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला.
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सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करने के साथ ही ये साफ हो गया कि चुनावी बांड मामला फिर से नहीं खुलेगा.
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बीजेपी इसे सियासी नाटक करार दे रही है लेकिन जबरन वसूली के आरोपों पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में कई अन्य नेताओं के भी नाम शामिल है.
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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सीलबंद चुनावी बॉन्ड डेटा वापस किया
Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.
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2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था. ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं. 6 साल में चुनावी बॉन्ड से BJP को 6337 करोड़ की फंडिंग हुई. कांग्रेस को 1108 करोड़ चुनावी चंदा मिला.
