एक पुलिसकर्मी ने बताया कि हम चार साल से ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं. करीब 40 बच्चे हैं, जो यहां नियमित तौर पर पढ़ाई करने आते हैं.

चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम (Children Protection Home) में रह रहे बच्चों के कोविड से बचाव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेक्शन होम के बच्चों को कोविड की वजह से पढ़ाई को लेकर काफी परेशानी उठानी पड़ी है तो अतिरिक्त कक्षाएं मुहैया कराई जाएं. राज्य सरकार प्रत्येक 22 से 24 छात्रों के बीच एक शिक्षक की नियुक्ति करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जरूरी संसाधन राज्य सरकारें मुहैया कराएं जो क्लासेज को चालू किए जाने के लिए आवश्यक हों. यह व्यवस्था आज से तीस दिन के भीतर की जाए. 

उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत पूरे प्रदेश के पांच लाख 68 हजार शिक्षक छात्र-छात्राओं को सप्‍ताह में तीन दिन एक घंटे तक शिक्षा, सुरक्षा एवं संरक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं. छात्राओं की जागरूकता के लिए मिशन प्ररेणा की वेबसाइट से शिक्षकों को विडियोज व अन्‍य सामग्री भी उपलब्‍ध कराई जा रही है. मिशन शक्ति अभियान के तहत अब तक 6 लाख 71 हजार 236 छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जा चुका है.

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report 2020) में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते स्कूल बंद होने के दौरान तीन-चौथाई बच्चों को पढ़ाई में परिवार के सदस्यों से किसी प्रकार से मदद मिली रही है. बुधवार को जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजीकृत छात्रों में से 60 प्रतिशत से अधिक छात्र ऐसे परिवारों से आते हैं, जिनके पास कम से कम एक स्मार्टफोन है. 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने बधिर बच्चों (Deaf Children) को संकेत भाषा में पाठ्यपुस्तक और अन्य शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बार्टांडा सरपंच ने बताया, "वह (बुजुर्ग शख्स) पिछले 75 साल से पढ़ा रहे हैं. उन्होंने किसी भी तरह की सरकारी सहायता से इनकार कर दिया क्योंकि पढ़ाना उनका जुनून है. हालांकि, हमने ऐसी सुविधा का निर्माण करने का फैसला किया है, जहां वह बच्चों को आराम से पढ़ा सके." 

कर्नाटक (Karnataka) के बेंगलुरु (Bengaluru) में उप-निरीक्षक शांथप्पा जीदमनव्वर (Shanthappa Jademmanavr) उन प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप नहीं है.

कोरोनावायरस (Coronavirus) की वजह से अब जहां पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है तो वहीं ऐसे कई गरीब बच्चे हैं, जो स्मार्टफोन नहीं होने के वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. इन बच्चों की पढ़ाई के लिए अब कुछ लोगों ने एक नया तरीका निकाला है और लाउडस्पीकर की मदद से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. मुंबई (Mumbai) से सटे पालघर के दंडवल गांव में कुछ इस तरह से बाइक पर लाउडस्पीकर ले जाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. कोरोना काल में पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है. पालघर राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक हैं, जहां गरीबी बहुत ज्यादा है. ऐसे में इस तरह से लाउडस्पीकर के जरिए बच्चे पढ़ रहे हैं. वह उन्हें 'स्पीकर टीचर' कह रहे हैं और इसकी वजह से उनकी पढ़ाई पूरी हो पा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 (New Education Policy 2020) का लक्ष्य रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वालों को तैयार करना और देश की शिक्षा प्रणाली के प्रयोजन तथा विषय-वस्तु में परिवर्तन का प्रयास करना है. चौथे ‘स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन' के फिनाले को संबोधित कर रहे मोदी ने कहा कि इस सप्ताह के शुरू में घोषित नई शिक्षा नीति-2020 में अंतर-विषय अध्ययन पर जोर दिया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र जो सीखना चाहता है पूरा ध्यान उसी पर हो. इस नीति का लक्ष्य है छात्रों पर से बस्ते का बोझ उतारकर उन्हें जीवन में काम आने योग्य चीजें सीखने के लिए प्रेरित करना है. प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति का एक बड़ा लक्ष्य सभी तक शिक्षा को पहुंचाना है. इस नीति का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में औसत दाखिले को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है.

New Education Policy 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मध्याह्न भोजन के साथ सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि सुबह के समय पोषक नाश्ता मिलना ज्ञान-संबंधी असामान्य मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकर हो सकता है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि मध्याह्न भोजन के दायरे का विस्तार कर उसमें नाश्ते का प्रावधान जोड़ा जाए. शिक्षा नीति में कहा गया, ‘‘जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं. इसलिए, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पर ध्यान दिया जाएगा. पोषक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर, और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा.''