Dusib

• 

  पर्याप्त शेल्टर न मिलना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, यह राज्य का दायित्व: बेघर लोगों के मुद्दे पर दिल्ली HC सख्त

  दिल्ली हाईकोर्ट ने शीतलहर के बीच नाइट शेल्टरों की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि पर्याप्त शरण न मिलना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने अस्पतालों के पास टेंट लगाने और सभी एजेंसियों को तात्कालिक राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

• 

  DSSSB ने जारी किया TGT, PGT, JE समेत तमाम भर्तियों का एग्जाम शेड्यूल, इस लिंक पर जाकर करें चेक

  दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तिया निकली हैं. शिक्षा निदेशालय/NDMC, दिल्ली हाई कोर्ट, DUSIB, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट और जल बोर्ड विभागों में इन एग्जाम के जरिए नियुक्ति की जानी है. 

• 

  महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के पास सीमांकन होने तक नहीं होगी अतिक्रमण हाटने की कार्रवाई: HC

  याचिका में कहा गया था कि इस इलाके में कई मस्जिद और दरगाह हैं, जो वक़्फ की संपत्ति हैं. लेकिन डीडीए बिना DUSIB की सलाह के वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है.इस मसले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ही 17 जनवरी को सुनवाई करेगी.

• 

  दिल्‍ली सरकार के वन विभाग में ₹ 223 करोड़ का कथित घोटाला, CBI ने एक बैंक के सीनियर मैनेजर व अन्‍य पर केस दर्ज किया

  एलए खान ने दिल्ली सरकार के वन विभाग के नाम से एक फर्जी लेटर बनाया था जिसमें 223 करोड़ रुपये DUSIB के नाम से खोले गए फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर करने के आदेश थे. केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI)ने इस मामले में सीनियर बैंक मैनेजर, अज्ञात बैंककर्मी और वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ़ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

• 

  बेघर लोगों के लिए 89,400 फ्लैट बनाएगी दिल्ली सरकार, एक फ्लैट पर आएगा इतना खर्च

  केजरीवाल ने आगे कहा कि ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ पाॅलिसी दिल्ली सरकार की प्रमुख पाॅलिसी में से एक है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बेघर लोगों के इन-सीटू पुनर्वास के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण समय सीमा में पूरा किया जाए,  ताकि हम दिल्ली में हर बेघर को आश्रय प्रदान कर सकें. delhi

• 

  दिल्ली सरकार ने रेलवे को लिखी चिट्ठी, कहा- बिना पुनर्वास के नहीं हटाई जा सकती 48 हजार झुग्गियां

  दिल्ली सरकार ने रेलवे को चिट्ठी लिखी है. दिल्ली सरकार के बोर्ड दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) ने मामले में चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी में कहा गया है कि  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) (दूसरा संशोधन) अधिनियम 2014 के तहत जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती 1 जनवरी 2006 से पहले बनी है वह संरक्षित हैं और बिना रिलोकेशन या पुनर्वास के पर्याप्त इंतजाम के बिना नहीं हटाया जा सकती है.